काठमाडौं । स्वच्छ, गुणस्तरीय र पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउन स्थानिय सरकारलाई प्रेरित गर्न थालिएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्यलाई हासिल गर्न राष्ट्रिय कार्यक्रमअनुरुप देशभर कार्यक्रम बनाउन लागिएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका विज्ञ डा रञ्जीत ओझाले बताए ।

नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । पालिकाभित्रका हरेक बासिन्दाको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पानी भएकाले स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउने स्वरुपमा कार्यक्रम तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।

खानेपानी र सरसफाइको सुविधा सर्वव्यापी, न्यायोचित र पहुँचयोग्य बनाउन, स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउन खानेपानी मन्त्रालय, विभाग र खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको समन्वयनमा कामको थालनी गरिएको छ । यसका लागि विभागले सूचना लिन एक दर्जन एप्स प्रयोगमा ल्याएको जनाएको छ ।

एप्समार्फत स्थानीय सरकारले आफ्नो सिमानाभित्र खानेपानीको अवस्थाबारे सम्पूर्ण जानकारी राखिनेछ । खानेपानीको पहुँच भित्र र बाहिर रहेकाजनसङ्ख्या, सञ्चालित खानेपानी आयोजना, तिनको अवस्था, क्षमता विस्तारको सम्भावना, खानेपानीको स्रोत, स्रोत उपयोगको अवस्था, स्रोत संरक्षणको अवस्था, सतही स्रोतले नसमेट्ने स्थानमा भूमिगत स्रोतको अवस्थाका बारेमा अध्ययन हुनेछ ।

यसैगरी लिफ्टिङको संभावना, अन्य जिल्ला वा अन्य पालिकासँग साझेदारी वा समझदारीमा ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था, नयाँ आयोजना निर्माण वा पुराना मर्मतसम्भार, स्तरोन्नतिमा लाग्ने अनुमानित रकम, आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, खानेपानीको गुणस्तर मापनको अवस्था, गुणस्तर कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्य र आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति, खानेपानी आयोजनाको सञ्चालनमा स्थानीय सहभागिता, उपभोक्ता समितिको अवस्था, खानेपानी महशुल, सञ्चालन खर्च र मर्मतसम्भारको अवस्था, फोहरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हाल अपनाइएको विधि, दिगो र स्थायी समाधानको सम्भावना, ढल निकास र प्रशोधनको वर्तमान अवस्था र सम्भावनाजस्ता विषयमा सूचना पठाउनेछन् । यी सबै सूचना सङ्कलन र प्रशोधन गरी विभागले हरेक पालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइको प्रतिवेदन तयार पार्दछ ।

यसको आधारमा हरेक स्थानीय सरकारलाई एक दशकभित्र हरेक घरमा एक धारा पुर्याइनेछ । हरेक धाराबाट पर्याप्त शुद्ध पानी उपलब्ध गराउन र विश्वस्तरीय सरसफाइ कायम गराउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेटको अनुमानित लागत तयार पारिने विभागले जनाएको छ ।