काठमाडौं ।रोजगारी बृद्धि गर्नका लागि सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने तथा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनुपर्ने सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।

१४ पुसमा आयोजित हाम्रो सम्मान परियोजनासँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘नेपालमा रोजगारी सिर्जनामा सरोकारवालाहरुको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले उक्त कुरा औँल्याएका हुन्।

कहाँ कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एव रोजगारदाता परिषदका अध्यक्ष रामचन्द्र सांघाइले उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाइरहेको बताए।

‘हामी भर्खरै निर्वाचित भएर आएका छौँ । नेपालका नीजि औद्योगिक क्षेत्रबाट कसरी वार्षिक ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर योजना बनाइरहेका छौँ,’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने ।

विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने क्रम जारी रहेको र देशभित्रै पनि ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाएका कारण तथा श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रमिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न महासंघ सक्रिय रहेको उपाध्यक्ष सांघाईले जोड दिए।

रोजगारी सिर्जनाका लागि आफूहरुले लगानी तर्फ जोड दिइरहेको बताउँदै यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
‘लगानी तथा रोजगारी सिर्जनाको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तै हो । लगानी बढ्ने बित्तिकै रोजगारी बढ्छ,’ उपाध्यक्ष सांघाई भन्छन्, ‘हामी लगानी गर्छौँ तर लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्‍यो ।’

पछिल्लो समय कोरोना महामारीको चपेटासँगै राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको तथा यसले लगानीकर्ताको उत्साह र मनोबल घटाउँदै लगेको उनको भनाइ थियो । यसले गर्दा रोजगारी सिर्जनामा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनको आंकलन थियो ।

नेपालको श्रम बजारमा करिब ६० प्रतिशत रोजगारी नीजि क्षेत्रले दिएको उल्लेख गर्दै राज्यले नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने उनको जोड थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय संघका अध्यक्ष परितोष पौडेलले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्ने सम्बन्धमा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पूर्याउँदै आएको उनको दावी थियो । ‘हामीले दुई किसिमले रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सहकारिले १ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष र करिब ६ लाखभन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।’

मात्रात्मक रुपले हेर्दा यो निकै ठूलो रोजगारी सिर्जना रहेको उनको दावी थियो । संघियताको कार्यान्वयन र वित्तिय संघियताको प्रभावकारी पहुँच नहुँदा आफूहरुसँग चुनौतीहरु रहेको र ति चुनौतीलाई चिर्दै सम्भावनाको खोजी गरिरहेको उनले जिकिर गरे । सहकारीमा तिनै तहमा एकरुपता प्रणाली लागू गरेर अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।

‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको उपस्थिति मुलतः वित्तिय पहुँच र वित्तिय अवसर हो । यसलाई हामीले हाम्रो भाषामा वित्तिय समावेशीकरण भन्ने गरेका छौँ । वित्तिय समावेशीकरणमा आम नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ,’ संघका अध्यक्ष पौडेलले कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्ने क्रममा भने,‘यसका लागि आइएलओ र राष्ट्रिय युवा परिषद्सँग समन्वय गरेर ठूलो अभियान सुरु गरेका छौँ । त्यो अभियानभित्र हामीले १ लाख ब्यक्तिलाई स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी बनाउने योजना अघि सारेका छौँ ।’

पछिल्लो पटक राष्ट्रिय युवा परिषदसँग मिलेर करिब २० करोड रुपैया बिना ब्याज युवा उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी गरेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र युवा परिषदको साझेदारीमा उच्च स्तरका जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी प्रशिक्षकलाई तालिम उपलब्ध गराउन सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । जसका लागि पालिकाहरुसँग समेत समन्वय गरेर अगाडी बढेको उनको भनाई थियो ।
सहकारी अभियानले सामाजिकिकरण, पुँजी निर्माण, राष्ट्रिय समृद्धि, बचत परिचालन तथा ऋण प्रवाहको प्रकृयासँग जोडिएर योगदान पुर्याइरहेको उनको जोड थियो।

‘जीविकाको आधारभूत तहसँग जोडिएका छौँ । अहिले उद्यमशीलताको सन्दर्भमा कर्पोरेट मोडालिटीमा हामी जान सकेका छैनौँ । कानुनमा केही बाधा छन् । त्यो बाधा फुकाउन पनि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ । सहकारीले सिधै लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । आफ्ना सदस्य मार्फत उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने हो । उनीहरुलाई सीप विकास गर्ने तथा पुँजी प्रवाह गर्ने लगायत भुमिकामा हामी छौँ,’ उनले भने ।

समग्रमा बचत तथा ऋण सहकारी अभियानमा ६ लाखभन्दा बढी उद्यमशिलता तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने तयारी गरिएको तथा सिंगो सहकारी अभियान अन्तर्गत १० लाखभन्दा बढी स्वरोजगार सिर्जना भएको उनले जानकारी दिए।

स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा कोभिडका कारण सहरबाट गाउँ फर्किएकालाई गाउँमै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने गरी अगाडी बढेको उनले उल्लेख गरे ।