दोहा। विश्व कप फुटबलको तयारीमा रहेको कतारले आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षाका लागि बनेको नयाँ कानून प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न असफल भएको भन्दै एमनेष्टी इन्टरनेशनलले असन्तुष्टी जाहेर गरेको छ।

एमनेष्टीको हालै सार्वजनिक नयाँ प्रतिवेदनमा आप्रवासी श्रमिकको अवस्था सुधार्ने उद्देश्यले कतारले सन् २०१७ देखि विभिन्न कानून पारित गरेको थियो। तर, कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै एमनेष्टी यूकेका प्रमुख कार्यकारी सचा देशमुखले असन्तुष्टी जाहेर गरिन्। उनले आप्रवासी श्रमशक्तिको शोषण भएको भन्दै अर्को वर्ष हुँदै गरेको विश्व कपमा यसले कालो धब्बा लाग्ने बताइन्।

प्रतिवेदनमा मानव अधिकारका सवालमा इङ्ल्यान्डका कोचिङ स्टाफ, खेलाडी र समर्थकले बोल्नु पहिलेभन्दा थप महत्वपूर्ण भएको बताइएको छ। ‘थ्री लायन्स’ कतारमा हुने विश्व कपका लागि छनोट भइसकेको छ।

देशमुखले इंग्लिस फुटबल संघले दिगोरुपमा श्रम सुधारका लागि अन्तिमसम्म दबाब बनाउनुपर्ने औंल्याएकी छिन्। उनले एफएले कतारमा आप्रवासी श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी काम गर्नसक्ने र श्रमिकको सुरक्षा सुदृढ गर्न, श्रमिकको मृत्युको अनुसन्धान गर्न र वास्तविक रुपमा सकारात्मक विरासतसहित प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न मद्दत गर्न दोहा अधिकारीलाई दबाब दिने हैसियत राख्ने औल्याइन्।

एफए प्रवक्ताले विगतदेखि विभिन्न संघसंस्था एवं समूहसँग भएको छलफलपछि कतारले श्रमिकको अधिकारको सम्बन्धमा पर्याप्त प्रगति भएको तर, अझ धेरै गर्न बाँकी रहेको बताए। सकारात्मक परिवर्तनको लागि सही प्रश्न सोध्न आफूले जारी राख्ने र चुनौती भएपनि अरुसँग सहकार्य गर्दै काम गरेमा सफलता मिल्ने दृष्टिकोण रहेको उनले प्रष्ट्याए।

फिफाको २०१० मा भएको साधारण सभाले सन् २०२२ मा कतारलाई विश्व कप आयोजना गर्ने अधिकार दिएको थियो। यसपछि एम्नेष्टीले आप्रवासी श्रमिकमाथि हुने व्यवहारप्रति बढी चासो दिँदै आएको छ। यस सम्बन्धमा आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारदातासँग बाँध्ने, रोजगार परिवर्तन गर्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउने र अधिकांशलाई रोजगारदाताको अनुमतिबिना देश छाड्नबाट रोक्ने ‘काफला’ प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न कानून पनि पारित भइसकेको छ। यद्यपि, एम्नेस्टीले भर्खरै जारी गरेको ‘कतार रियालिटी चेक २०२१’ प्रतिवेदनअनुसार कतारले यसलाई सामान्य रुपमा लिएको बताइएको छ। कानूनअनुसार अब अधिकांश आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारदाताबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) आवश्यक नपर्ने र जसले गर्दा उनीहरुलाई रोजगारदाताको सहमतिबिना देश छोड्न वा रोजगार परिवर्तन गर्न पाउने बताइएको छ। यद्यपि व्यवहारमा भनेु डी फ्याक्टोु एनओसी प्रक्रिया देखापरेको एम्नेस्टीको रिपोर्टमा उल्लेख छ। यस किसिमले आप्रवासी श्रमिकका लागि रोजगारदातासँगको सम्बन्ध तोड्न गाह्रो वा कुनै अवस्थामा असम्भव समेत भएको बताइएको छ।

एम्नेष्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘कतार रियालिटी चेक २०२१’मा उल्लेख भएअनुसार केन्याबाट कतार आएका एक आप्रवासी श्रमिकले कागजी रुपमा परिवर्तन देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन् ,‘जब तपाईं कम्पनीभित्र श्रमिकका बीचमा पुग्नुहुन्छ, त्यतिबेला एकदमै थोरै मात्र परिवर्तन भएको देख्नुहुनेछ। यो अझै डरलाग्दो छ।’

सो सन्दर्भमा एम्नेस्टीले पत्ता लगाएअनुसार रोजगारदाताले अझै पनि काम परिवर्तन गर्न चाहने श्रमिकलाई विरोध वा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। व्यवहारमा काम छोड्न रोजगारदाताको अनुमति आवश्यक छ तर, कानूनी रुपमा रोजगारदाता छोड्न खोज्ने श्रमिकविरुद्ध अनेक झूठा आरोप लगाउने गरिएको छ। पारिश्रमिकमा ठगिने प्रवृत्ति पनि बढेको, भुक्तानी नगरिएको रकम दाबी गर्ने प्रक्रिया धेरै आप्रवासी श्रमिकको लागि उपलब्धिहीन सावित भइसकेको छ।

त्यसैगरी, रोजगारदातामा ‘दण्डहिनताको संस्कृति’ अझै मौलाउँदै गएको, कतारी सरकारले आप्रवासी श्रमिकको मृत्युको कारणबारे उचित अनुसन्धान नगरेको र श्रमिकहरु ट्रेड युनियन गठन गर्न र त्यसमा संगठित हुने अधिकारबाट वञ्चित भएको बताइएको छ।

यस सन्दर्भमा फिफाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘प्रमुख श्रम सुधारको सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने परिवर्तन पूर्णरूपमा लागू गर्नका लागि निरन्तर काम गरिनुपर्दछ तर, सुधारले कतारमा लाखौं आप्रवासीलाई पहिले नै फाइदा पुर्याएको छ। हामीले छोटो समयमा हासिल गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धीलाई स्वीकार गर्न आवश्यक छ। यसका लागि देशका उच्च अधिकारीहरूको प्रतिबद्धतालाई धन्यवाद प्रकट गर्दछौं।’

फिफाले अगाडि भनेको छ, ‘हामीले कतारी अधिकारीसँग रचनात्मक वार्ता र अन्य सरोकारवासँगको संयुक्त प्रयासबाट श्रमिकको थप संरक्षण र व्यापक श्रम सुधारको कार्यान्वयनलाई प्रवर्द्धन गर्न जारी राख्नेछौं।’ फिफाले कार्यक्रमले दिगो विरासत छोड्न र आयोजक देश तथा क्षेत्रभरी सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनको लागि उत्प्रेरकको काम गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताएको छ।