एनआरएनए संस्थापनको दाबी- घले समितिको औचित्य सकियो, महाधिवेशन गैरकानूनी
काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआएनए)ले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसीहरु) मा सदस्यता वितरण सुरु गरेको छ।
महासचिव गौरीराज जोशीले सदस्यता खुला गरिएको जानकारी गराएका छन्।
उनका अनुसार संघको १२ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ सम्म काठमाडौंमा गर्ने तय भएको छ।
सदस्यता खुल्ला भइसकेका एनसीसीमा तीव्र गतिमा अघि बढाउन र खुल्ला नभएका एनसीसीहरुमा तत्काल सुरु गर्न जोशीले निर्देशन दिएका छन्।
जनवरी १९ मा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार जुलाई महिनामा एनसीसीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरीसक्न समेत परिपत्र गरेको छ।
संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ९सन् २०२३(२०२५ कार्यकाल० को आधिकारिता सम्बन्धित विषय उपर सर्वोच्च अदालतले ११ औं महाधिवेशन स्वायत्त रहेको भनेर गरिएको फैसलालाई समेत महासचिव जोशीले स्मरण गराएका छन्।
‘संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले समूहले संघको महाधिवेशन आयोजना गर्ने जनाई विभिन्न पत्राचाररइमेल एनसिसीहरुमा भइरहेको जानकारी हुन आएको हुँदा उक्त पत्राचार र इमेल संघ सम्बन्धित नभएको र त्यस्तो पत्राचारमा संघको सरोकार नरहेको हुँदा भ्रमरअन्यौलमा नरहि संघको निर्देशनानुसार मात्र कार्य गर्न निर्देशन दिइन्छ,’ जोशीले एनसीसीहरुलाई गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय लिई अघि बढ्ने सम्म सहमति भएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक कार्य हुने नै हुँदा संघको गतिविधि र निरन्तरतालाई खलल पुग्ने गरि कुनै पनि समूहबाट कार्य हुन नसक्ने र त्यस्तो कार्य भएमा संघले स्वामित्व समेत नलिने जानकारी गराउँदछौं।’
यस्तै, संघले कुनै हल्ला र भ्रमको पछी नलागि अक्टोबरमा हुने महाधिवेशन सम्पन्न पार्न समेत अपिल गरेको छ।
यता पूर्व अध्यक्ष घलेले भने सर्वाेच्च अदालतको पहिलो फैसला अनुसार आउँदो मेमा एकताको महाधिवेशन गर्ने भन्दै एनसीसीहरुलाई पत्रचार गरेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतकै दोस्रो फैसला अनुसार वालुवाटारस्थित सचिवालयमा फर्किएको बद्री केसी समूह भने घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको औचित्य सकिएकाले उक्त समितिको नाममा हुने गतिविधिहरु गैरकानूनी रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
