अध्यादेशप्रति एनआरएनए महासचिवको असन्तुष्टि : सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्यो

अध्यादेशप्रति एनआरएनए महासचिवको असन्तुष्टि : सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्यो

काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का महासचिव गौरीराज जोशीले गैरआवासीय नेपालीको संविधाप्रदत्त अधिकार सरकारले खोसेको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार नेपाल सरकारले विदेशमा बस्ने गैरआवसीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्तिलाई एकपटकमा दुई वर्षसम्मको बहुप्रवेशी गैरआवासीय भिसा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

सरकारले अध्यादेशमार्फत गैरआवसीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

तर, सरकारको यो कदमप्रति अधिकांश गैरआवासीय नेपालीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

महासचिव जोशीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएपछि नेपाल आवत–जावत गर्दा भिसा लिनुपर्ने व्यवस्था नै गलत भएको बताए।

लगानीमा पनि विभेदपूर्ण नीति लिइएको जोशीको आरोप छ।

उनले भने, ‘विशेषगरी घरजग्गाको लगानी नीतिले नेपाल सरकार तथा राजनैतिक पार्टीहरू गैरआवासीय नेपालीहरूप्रति कति अनुदार छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ।’

जोशीले यि विधेकहरू परिमार्जन गर्न सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एक ठाउँमा उभिएर दबाब सिर्जना गर्न आग्रह समेत गरेका छन्।

अध्यादेशमार्फत सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसारको नागरिकता ऐन बनेपछि ३० असोज २०८० देखि नेपालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको हो



No ads found for this position