अध्यक्ष केसीको गुनासो- भारतीय नागरिकले निःशुल्क पाउँदा एनआरएनलाई मात्र १० वर्षे भिसा ?

काठमाडौं। नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत विदेशमा बस्ने गैरआवसीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
तर, गैरआवासीय नेपालीले भने सरकारको यो निर्णयलाई आंशिक उपलब्धीका रूपमा लिएको बताएका छन्।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गैरआवसीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्तिलाई १० वर्ष सम्म निःशुल्क भिसा दिनेगरी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारका अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई नेपालमा लगानी सहजताका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष बद्री केसीले सरकारको उक्त कदम सकारात्मक भएपनि आफूहरुले यसलाई आंशिक उपलब्धीका रूपमा लिएको बताएका हुन्।
‘भारतीय नागरिकले नेपालमा सहज निःशुल्क भिसा पाइरहेको अवस्था छ। हामी नेपाली मुलकै नागरिकलाई १० वर्षसम्मको लागि मात्र निःशुल्क भिसा दिने भन्ने उचित निर्णय होइन,’ उनले प्रवास खबरसँग भने, ‘आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकताको कार्यान्वयनमा नै हाम्रो जोड हो। तर, सरकारले जुन निर्णय लिएको छ। यसलाई हामिले स्वागत गर्दछौँ । यो हाम्रो आंशिक सफलता हो। १० वर्षको निःशुल्क भिसा मात्रै होइन। भिसा नै नचाहिने बनाउने हाम्रो प्रयास हो। यसमाअडिग भएर लागिरहेका छौँ।’
गैरआवासीय नागरिकता बाहकले नेपालमा भिसा नलिइ सहजै आवतजावत गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले लागू गर्नुपर्ने माग एनआरएनएकाे छ।
अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ।
गैरआवासीय नागरिकता ऐन लागू भएसँगै आफूहरुका समस्या सम्बोधन हुने विश्वास समेत अध्यक्ष केसीको छ।
सरकारले अहिलेसम्म गैरआवासीय नेपालीको हकहितका लागि चालेका कदमलाई सकारात्मक लिनुपर्ने अध्यक्ष केसीले बताए।
अध्यादेशमार्फत सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसारको नागरिकता ऐन बनेपछि ३० असोज २०८० देखि नेपालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको हो ।
ताजा अपडेट
