काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतबाट गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका पूर्वअध्यक्ष शेष घले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कुरेर बसेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भएसँगै घले उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलाउने तयारीमा छन्।

गत २१ चैतमा राजेश शम्शेर राणाले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चले कुमार पन्तको कार्याकालपछिका सबै कार्यसमिति अमान्य ठहर गर्दै सबैलाई समेटेर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो। महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी ८१ औं आइसीसी बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घलेलाई दिएको थियो।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजालसले गरेको फैसला अनुसार एकताको महाधिवेशन गराउन शेष दाई तयार हुनुहुन्छ। आफूले पाएको म्याण्डेट उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ। पूर्णपाठ आइसकेको छ। सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आउने पत्रको पर्खाइमा दाई हुनुहुन्छ,’ घलेलाई दाई सम्बोधन गर्ने एक निकट प्रतिनिधिले भने।

२१ चैतको फैसलाले एनआरएनएलाई शून्यमा पुर्‍याएपनि फेरि साउन २२ मा सर्वोच्च अदालतकै अर्को फैसलाले सन् २०२३–०२५ कार्यकालमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई काममा रोक लगाउनु उचित नदेखिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्र बदर गरेको थियो।

२१ चैतमा सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेपछि २८ चैतमा परराष्ट्रले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कामकारवाहीमा रोक लगाएको थियो। परराष्ट्रले आफूहरूलाई काममा रोक्नु अनुचित रहेको भन्दै यसविरुद्ध केसी समूहका रोजिना प्रधान राई, कृष्ण तिम्लसेनालगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सोही रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम फैसला गरेको थियो। एक हप्तामै फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि केसी समूह फेरि एनआरएनए चलाउन वालुवाटारस्थित सचिवालयमा फर्किसकेको छ।

पहिलो र दोस्रो फैसला फरक–फरक रहेको घलेको बुझाइ

केसी समूहले सर्वोच्चले एनआरएनए चलाउन बाटो खुलाइदिएको भन्दै आइसीसीको बैठक बोलाएर आगामी कार्ययोजना समेत तय गरिसकेको छ।

तर, घले भने सर्वोच्चको पहिलो र दोस्रो फैसला नितान्त फरक रहेकाले केसी समूह सचिवालयमा फर्केर काम गर्दैमा आफूलाई केही फरक नपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

घलेले आफू निकटसँग भन्ने गरेका छन्, ‘अघिल्लो फैसलामा सबै कुरा क्लियर छ। सर्वोच्च अदालतको दुई न्यायाधीशको बेन्चले दिएको आदेश पो हो। अब परराष्ट्रबाट आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्र आउँछ। अनि प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने हो। पछिल्लो फैसला विल्कुल अलग हो। यसले अघिल्लो फैसलालाई कतै छोएकै छैन।’

घलेले आफू निकटका वकिलहरूलाई बोलाएर दोस्रो फैसलाबारे चासो राखेका थिए। वकिलहरूले पनि समान इजालासले अघिल्लो फैसलाई उल्टाउन नमिल्ने बताउँदै दोस्रो फैसलाबाट कुनै असर नहुने ‘विफ्रिङ’ गरेका थिए। अघिल्लो फैसला कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट प्राप्त हुनेमा घले ढुक्क भएर बसेका छन्।

वकिलहरूले अघिल्लो फैसलाले प्रस्ट म्याण्डेट दिएको बताउँदै दोस्रो फैसलाकाविरुद्ध चुनौती दिन आवस्यक नरहेको पनि बताएका थिए।

परराष्ट्रले फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्रचार नगरेको खण्डमा अदालतको मानहानी भएको मुद्धा लिएर सर्वोच्चमा जाने घलेको योजना छ।

कुँवर समूहको बैठकमा गएनन् घले

केसी समूह काममा फर्केसँगै एघारौं महाधिवेनको चुनावी नतिजा अस्वीकार गरेर विद्रोही टीमको नेतृत्व गरेका कतारका राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके) र घले निकट समूहको नेतृत्व गरिरहेका कोरियाका विनोद कुँवरले अब कसरी अघि जाने भनेर आफूनिकटहरूसँग छलफल चलाइरहेका छन्।

आफू निकटको सत्ता गठबन्धनका कारण केसी समूह ‘पेलेर’ अघि बढ्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। शर्माले त आफूपनि अदालत जाने बताइ सकेका छन्। एघारौं महाधिवेशनको निर्वाचन धाँधलीपूर्ण रहेकाले सरकारले गठन गरेको छानविन समितिको रिपोर्ट र सीआइबीको रिपोर्ट बोकेर न्याय माग्न अदालत जाने उनको भनाइ छ।

कुँवर समूह पनि तत्काल आफूहरू अदालत नजाने शर्मा पक्षलाई अदालतमा मुद्धा दायर गराउन लागिपरेको छ। यसका लागि जानकी गुरूङलगायतले शर्मा समूहसँग संवाद बढाइरहेका छन्।

आइतबार बेलुका कुँवर समूहले अबको योजना कसरी तय गर्ने भनेर अनौपचारिक बैठक बोलाएको थियो। उक्त बैठकमा घले भने सहभागी भएनन्। घलेले आफूले एकताकाे महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको बताउँदै उच्चस्तरीय समितिको बैठकबाहेक अन्य कुनैपनि छलफल तथा बैठकमा सहभागी नहुने बताएका थिए।

‘उहाँ (घले)को कुरा पनि सही हो। सबैलाई मिलाउने जिम्मा उहाँको काँधमा छ। हाम्रो ग्रुपलाई काखी च्याप्ने कुरा पनि भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ त एउटै कुरामा अडिग हुनुहुन्छ, परराष्ट्रको पत्र आएसँगै उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलाउने। अनि महाधिवेशनको तयारीमा लाग्ने।’

एकताको महाधिवेशन गराउन अडिग रहेको बताइएपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएसँगै घले पनि झस्किएका छन्। किनभने घलेलाई ओलीले त्यत्ति रुचाउँदैनन्। चुनाव गराउने सवालमा सरकारी निकायबाट सहयोग नपाउने चिन्ताले घलेलाई पिरोलेको छ।

घलेलाई चुनाव गराउन अदालतले आदेश दिइसकेको अवस्था भएपनि केसी समूह भने उनले चुनाव गराउन सक्दैनन् भन्ने निचोडमा पुगेको छ। सत्ता गठबन्धन पनि आफू अनुकूल रहेकाले चुनाव गराउने मामिलामा घलेले हात नहाल्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

यदी घलेले चुनाव गराउन असफल भएपनि त्यसको फाइदा आफूहरूलाई पुग्ने केसी पक्षको विश्वास छ। घलेले चुनाव गराउन नसके त्यो जिम्मेवारी वरियताक्रम अनुसार उपेन्द्र महतोको हातमा जानेछ। महतोले आफ्नो ‘कुभलो’ नचाहने केसीको विश्वास छ।

अदालतमा अर्को रिट दायर भइहाले पनि त्यसको सुनुवाइ र फैसला आउन महिनौंसम्म लाग्न सक्छ। अब यो मुद्धा पूर्ण इजालासमा पुगेर मात्र टुंगिनेछ। यसको मतलब समय धेरै लाग्न सक्छ।

कार्यकाल अब १ वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले दोस्रो फैसलालाई टेकेर कामकारवाही अगाडी बढाउन केसी समूह चाहिरहेको छ। मुद्धाको अन्तिम किनार लाग्दासम्म केसीको कार्यकाल पनि सकिनेछ।