काठमाडौं। नेपाल सरकारले विदेशमा वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले लगातार २ वर्षसम्म वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसकेका मेनपावर कम्पनीको अन्तिम एक पटक नवीकरणका लागि बाधा अड्चन फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।

वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने मेनपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरणका लागि पछिल्लो २ वर्ष वार्षिक १ सय जना कामदार पठाउनै पर्ने नियमका कारण झण्डै २ सय ५० मेनपावर कम्पनीहरु नवीकरण रोक्का वा खारेजको संघारमा पुगेका थिए।

सरकारले व्यवसाय गर्ने अधिकार रक्षा गरेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारलाई धन्यवाद दिदै खुशी व्यक्त गरे।

उनले भने–‘ सरकारले हाम्रो आवाज सुनेको छ, अव हामी ऐनबाट नै यो व्यवस्था हटाउन पहल गर्नेछौं।’

तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ सालमा मेनपावर कम्पनी नवीकरणका लागि वार्षिक १ सय जना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गराएका थिए। तथापी यो व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन।

संख्या तोकेरै कामदार पठाउनै पर्ने प्रावधानका विषयमा चौतर्फी आलोचना खेप्नुपरेपछि त्यसयता हरेक वर्ष सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका मेनपावरको नवीकरण गर्दै आएको छ।