काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एघारौं महाधिवेशनमा उपविजेता बनेका कतारका राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके) पनि सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्।

बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई ‘काममा नरोक्नु’ भन्ने सर्वोच्चको अर्काे आदेश आएसँगै शर्मा पनि न्याय माग्न अदालत जान लागेका हुन्।

स्रोतका अनुसार शर्माले आफू निकटका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर सर्वोच्च जाने निर्णय गरेका हुन्।

‘अब हाम्रो टीमले पनि सर्वोच्चमै जाने तयारी गरेको छ। तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले गठन गरेको छानविन समितिको रिपोर्ट र सीआइबीको रिपोर्टका आधारमा हामी मुद्धा लड्छौँ,’ शर्मा निकट एक प्रतिनिधिले प्रवास खबरसँग भने।

शर्माले डा. बद्री केसीको टीमले अनलाइन मतदान प्रणालीमा कब्जा गरेर चुनाव जितेको आरोप लगाउँदै मतपरिणाम अस्वीकार गरेका थिए। लगत्तै सोल्टी होटलको चुनावी स्थल छोडेर पुल्चोकको हिमालय होटलमा गइ समानातर कमिटी बनाएका थिए।

शर्माकै अनुरोधमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सीआइबीलाई एनआरएनए चुनावको छानविन गर्न निर्देशन दिएका थिए। पछि तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले सहन्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा छानविन समिति समेत गठन गरेको थियो।

सीआइबी र छानविन समितिले चुनाव त्रुटीपूर्ण रहेको प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएका थिए। तर, चुनाव जितेका डा. केसीले भने सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफू अनुकुलको प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। डा. केसीले चुनाव निष्पक्ष भएको दाबी गर्दै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले आफूमाथि अन्याय गरेको गुनासो गर्दै आइरहेका थिए।

गत चैत २१ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलाले एनआरएनएलाई शून्यमा पुर्‍याएको थियो। शेष घलेको तर्फबाट राजेश शम्शेर राणाले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चले कुमार पन्तको कार्याकालपछिका  सबै कार्यसमिति अवैध ठहर गर्दै सबैलाई समेटेर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले अमान्य ठहर गरेपछि गत २८ चैतमा परराष्ट्र मन्त्रालयले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई एनआरएनएको कामकारवाही गर्न रोक लगाएको थियो। केसी झण्डै ६ महिनासम्म जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका थिए।

त्यसपछि केसी पक्षले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चमै रिट दायर गरेको थियो। अघिल्लो हप्ता सर्वोच्चले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काममा नरोक्न आदेश दिएको थियो।

सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिम्लसेनालगायतले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै मंगलबारदेखि केसी फेरि आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न वालुवाटारस्थित सचिवालयमा फर्किएका हुन्। उनले नियमित रुपमा काम सूचारु भएको बताएका छन्।

कतिपयले भने सर्वोच्चका दुईथरी फैसलाले एनआरएनएमा थप अन्यौलता थपिएको बताएका छन्।

शर्माले घले समूहसँग पनि छलफल चलाइरहेका छन्। शर्माले घलेसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्।

यता अघिल्लो फैसला अनुसार ६ महिनाभित्र एकताको चुनाव गराउने जिम्मा पाएका घले पनि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजना बनाइरहेका छन्। घले समूह पनि अर्काे रिट लिएर सर्वोच्च जाने विषयमा कानुनविदसँग छलफलमा जुटिरहेको छ।

यता काम थालेको केसी समूह भने अहिले आफू निकट सत्ता गठबन्धका कारण उत्साहित छ।

संस्था बचाउन जस्तोसुकै कदम उठाउन तयार छौँ : आरके शर्मा

शर्माले संस्था बचाउनका लागि विद्रोह गर्नु परेको जिकिर गरेका छन्।

आफूनिकटका कानुनविदहरूले अब कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको बताए।

‘कानुनका कुरा सबै हामीलाई जानकारी हुँदैन। हाम्रा साथीहरूले यसमा अध्ययन गरिरहनुभएको छ,’ शर्माले प्रवास खबरसँग भने, ‘विद्रोह संस्था बचाउनका लागि हो। संस्था बचाउन हामी जहाँ पनि जान तयार छौँ। जस्तोसुकै कदम उठाउँछौं।’

उनले उच्चस्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन गराउने दावी समेत गरे।

‘अघिल्लो फैसलामा मिलेर चुनाव गराउन आदेश भएको छ। क्लियर कुरा छ। उच्चस्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन गराउँछ। त्योभन्दा दाँयाबाँया हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने।

एघारौं महाधिवेशन निष्पक्ष नभएको दोर्‍याउँदै शर्माले केसी सचिवालयमा गएर कुर्सीमा बस्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए।

‘यही राज्यले गठन गरेका निकायले चुनावमा धाँधली भएको भनेर प्रतिवेशन बुझाएका छन्। सम्मानित अदालतले उक्त रिपोर्ट पनि हेर्छ होला नी,’ उनले भने, ‘हामी चुप लागेर बस्ने कुरा छैन। अभियान बचाउन जस्तोसुकै कदम उठाउन तयार छौँ।’