काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एघारौं महाधिवेशनमा निर्वाचित डा. बद्री केसी ६ महिनापछि वालुवाटारस्थित सचिवालयमा फर्किएका छन्।

गत २८ चैतमा उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको कामकारवाही गर्न रोक लगाएको थियो।

२१ चैतमा सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेपछि मन्त्रालयले पत्रचार गर्दै डा. केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो। जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका उनी झण्डै ६ महिनासम्म कामविहिन बनेका थिए।

तर, मंगलबारदेखि भने उनी पुन आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न वालुवाटार फर्किएका हुन्।

अध्यक्ष डा. केसी, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईसहित उनी निकटको टीम मंगलबार वालुवाटारस्थित कार्यालयमा पुगेको हो।

डा. केसी वालुवाटार गएर कर्मचारीलाई नियमिति रुपमा काम सुचारु भएको निर्देशन दिएका थिए। त्यसलगत्तै सचिवालयले सार्वजानिक रुपमा सार्वजानिक गरेर नियमिति रुपमा काम सूचारु भएको जनाएको छ।

अघिल्लो हप्ता सर्वोच्चले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काममा नरोक्न आदेश दिएको थियो।

सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिम्लसेनालगायतले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलासँगै केसी समूह उत्साहित छ।

कानुनविदसँगको छलफलमा घले समूह

यता घले समूह भने अब कसरी अघि बढ्ने भनेर कानुनविदहरूसँग छलफलमा जुटेको छ।

घले समूहका विनोद कुँवर, जानकी गुरुङलगायतले आज बेलुका कानुनविद सरोज घिमिरेलगायतसँग छलफल गर्दैछन्।

आज दिउँसै छलफल गर्ने भनिएपनि भैरवहा पुगेका कुँवर मौसमका कारण जहाज नउडेपछि साँझसम्म उतै रोकिएका थिए।

कुँवर काठमाडौं आएलगत्तै उनीहरूले आफू निकटका वकिलसँग छलफल गर्न लागेको हुन्।

स्रोतका अनुसार अब घले समूहले लगत्तै सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको छ।

‘बाउ अवैध छोरा कसरी वैध हुन्छ ? यो त सरासर गलत छ। हामी अदालत जान्छौँं,’ घले निकट स्रोत भन्छ, ‘गलत जहिले पनि गलत हुन्छ। हामीले न्याय त पाएका नै थियौं। फेरि भम्र छर्न खोजिएको छ। यसमा पनि हाम्रो जीत हुन्छ।’

यता एघारौं महाधिवेशन त्रुटीपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै आएका कतारका राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके) पनि समूह घलेसँग जोडिन खोजिरहेको छ।

शर्मा एघारौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी थिए। शर्मा समूहले बद्री केसीलाई कुनैपनि हालतमा समर्थन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ।