काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको  फैसलासँगै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए /आइसीसी) को सन् २०२३ कार्यकालमा निर्वाचित भएको डा. बद्री केसी नेतृत्वका पदाधिकारी उत्साहित भएका छन्।

मंगलबार सर्वोच्चले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काममा नरोक्न आदेश दिएको थियो।

सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिम्लसेनालगायतले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चले माग बमोजिमको रिट जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम फैसला गरेको हो।

काममा नरोक्न आएसँगै डा.केसीले बुधवार बेलुका नेपाली ५ बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन्।

डा. केसीले महासचिव गौरीराज जोशीलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिएका हुन्।

यस्तै आजै बेलुका ९ बजे डा. केसी आफू निकटबीच अनौपचारिक बैठक समेत बोलाएका छन्।

गत चैतमा सर्वोच्चले नै कुमार पन्तको नेतृत्वपछि बनेका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गर्दै ६ महिनाभित्र नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले सन् २०२१ मा संरक्षक परिषद्का अध्यक्ष रहेका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेलाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी समेत तोकेको थियो।

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काममा रोक लगाएको थियो।

यसविरुद्ध तिम्लसेनालगायत ४ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चको आजको फैसला अनुसार डा. केसीलाई अब वालुवाटारस्थित मुख्यालय फर्किएर काम गर्न बाटो खुलेको छ।

अधिवक्ताहरुले भने एउटै अदालतका दुईथरी फैसलाले एनआरएनएभित्र अन्यौलता थपिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘अहिले ११ औं महाधिवेशनमा जितेकाहरुले मागेअनुसार आदेश भयो। अब बद्री केसी टीमले काम गर्न बाटो खुलेको देखिन्छ। तर, यही अदालतले यसअघि सबै समिति अमान्य ठहर गरिसकेको छ। यसले  थप अन्यौलता बढाएको छ,’ अधिवक्ता किशोर पौडेलले प्रवास खबरसँग भने।

अर्का अधिवक्ता महेन्द्र बोम्जनले पनि ११ औं महाधिवेशनमा निर्वाचित टीमलाई पूर्णरुपमा बाटो खुलेको बताए।

‘अब काम गर्न नरोक भनेपछि त बद्री केसीलाई काम गर्न बाटो खुल्यो नै। मलाई लाग्छ यो विषयमा छिट्टै अर्को रिट दायर हुन्छ। त्यसपछि तीन न्यायाधीसको बेन्चले यो विषलाई टुंग्याउँछ,’ उनले भने

बोम्जनका अनुसार एउटै अदालतको आदेश भएकाले यसअघिको फैसला र अहिलेको फैसला दुवै कार्यान्वयन योग्य छन्।

‘दुई वटै फैसलालाई रिभ्यू गरेर अर्को आदेश आउँछ। त्यसपछि मात्र विवाद टुंगिन्छ,’ उनले भने।