बीबीसी। बंगलादेशमा नयाँ सरकार गठनको तयारी हुँदै गर्दा विद्यार्थी आन्दोलन सञ्चालन गर्ने नेताहरूले सेनाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बने त्यो अस्वीकार्य हुने बताएका छन्।

उनीहरूले नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसलाई प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिन माग गरेका छन्।

पदत्याग गर्दै प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाङ्ग्लादेशबाट पलायन भएपछि सोमवार सेनाप्रमुखले अन्तरिम सरकार गठन हुने घोषणा गरेका थिए।

त्यसपछि साँझ राष्ट्रपति शाहबुद्दिनले विभिन्न नेताहरूको बैठकपछि अन्तरिम सरकार गठन हुने, नयाँ निर्वाचन घोषणा हुने र देशभरि लगाइएको कर्फ्यू अन्त्य हुने घोषणा गरेका थिए।

राष्ट्रपतिले जेलमा रहेकी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियालाई रिहा गर्न आदेश दिएका छन्।

सेनाप्रमुख जेनरल वकार उज(जामनले मङ्गलवार विद्यार्थी नेताहरूसँग भेट गरिरहेका छन्।

बाङ्ग्लादेशको अन्तरिम सरकारका लागि हुने वार्तामा सेना, विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजक र नागरिक समाज समूहसहितका मुख्य पक्षहरू छन्।

हसिनाको पार्टी अबामी लीगको प्रतिद्वन्द्वी तथा बेगम खालिदा जियाको दल बंगलादेश न्याश्नलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छैन।

मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त दलले विद्यार्थी नेताहरूलाई आफ्नो पूर्ण समर्थन रहने बताएको छ।

बीएनपीका अनुसार बेगम खालिदा जियाले नेतृत्व हस्तान्तरण नहुन्जेल सर्वसाधारण मानिसलाई शान्त रहन आग्रह गरेकी छन्।

विद्यार्थी नेताको माग के हो ?

तस्बिरको क्याप्शन,विद्यार्थी आन्दोलनका तीन नेता आसिफ मोहम्मद, नाहिद इस्लाम र अबु बकर मजुम्मदारले भिडिओबाट आफ्नो धारणा र माग सार्वजनिक गरेका छन्।

सेनाप्रमुख र राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठन हुने र नयाँ निर्वाचन हुने बताएका भए पनि त्यसबारे धेरै कुरा खुल्न बाँकी छ।

विद्यार्थी नेताहरूले सेनाले बनाएको सरकार अमान्य हुने घोषणा गरेका छन्।

बाङ्ग्लादेशको विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजकहरूले फेसबुकमा एउटा भिडिओ सार्वजनिक गर्दै सैन्य शासन अस्वीकार गर्ने र नयाँ अन्तरिम सरकारको नेतृत्व मोहम्मद युनुसले गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘हामीले सिफारिस गरेकोभन्दा अन्य कुनै सरकार स्वीकार्य हुने छैन,’ विद्यार्थी आन्दोलनका नेता नाहिद इस्लामले भिडिओमा भनेका छन्।

उनले युनुस उक्त जिम्मेवारी लिन सहमत भएको समेत जनाउँदै भने, ‘हामी सेनाको साथ भएको वा सेनाले नेतृत्व गरेको कुनै सरकार स्वीकार गर्दैनौँ।’

निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि त्यहाँ राजनीतिक अन्योल उत्पन्न भएको छ।

नर्वेको यूनिभर्सिटी अफ ओस्लोमा कार्यरत बाङ्ग्लादेश मामिलाका विशेषज्ञ मुबशर हसन ‘समाजमा व्यवस्था र विश्वास पुनर्स्थापित हुनका लागि’ छिट्टै एउटा सहमतिमा पुग्नु आवश्यक भएको औँल्याउँछन्।

ग्रामीण ब्याङ्क स्थापना र लघुवित्त अवधारणाको थालनी गरेकाले युनुसलाई सन् २००६ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो। उनी ८४ वर्षका छन्।

उनको अवधारणाले दशौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट निस्किन सहयोग पुगेको बताइन्छ।

गत जुन महिनामा बंगलादेशको एउटा अदालतले युनुसले आर्थिक अपचलन गरेको ठहर गरेको थियो।

उनले आफूविरुद्ध लागेको आरोपलाई अस्वीकार गरेका थिए।

राजनीतिक दुराशयका कारण युनुसलाई मुद्दा हालिएको उनका समर्थकहरूको दाबी छ।

हसिना तेस्रो देश जान सक्ने अनुमान

सरकारी सेवामा आरक्षण अन्त्य गर्नुपर्ने मागसहित सुरु भएको विरोधप्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लियो र हसिनाको राजीनामा त्यसको मुख्य माग बन्न पुग्यो।

पन्ध्र वर्ष निरन्तर सत्तामा रहेकी उनी गत महिनादेखि सुरु भएको हिंसक आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि राजीनामा दिँदै भारत पुगेकी थिइन्।

हसिना भारतबाट तेस्रो मुलुक, सम्भवतः यूके, जान सक्ने अनुमान गरिएको छ। उनले यूकेमा राजनीतिक शरण माग्ने विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रकशित गरेका छन्। तर त्यसको पुष्टि हुन सकेको छैन।

उनीसँगै ढाका छोडेकी उनकी बहिनी शेख रेहाना ब्रिटिश नागरिक हुन्। शेख रेहानाकी छोरी ट्यूलिप सिद्दिक अहिले ब्रिटेनको संसद्‌मा सदस्य छिन्।

भारतले बाङ्ग्लादेशमा विकसित घटनाक्रमबारे केही प्रतिक्रिया दिएको छैन। त्यहाँ आन्दोलन चर्किएको बेला पनि दिल्लीले त्यो बाङ्ग्लादेशको आन्तरिक विषय भएको जनाउँदै आएको थियो।