काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ।

०८० चैत्र २१ गते सर्वोच्च अदालतले संघमा कुमार पन्त नेतृत्वपछि बनेका सबै समितिलाई अमान्य रहेको ठहर गरेको थियो।

शेष घले निकट राजेशशम्शेर राणाले दायर गरेको मुद्धामा फैसला गर्दै यसअघि भागबण्डामा बनेका तीन अध्यक्षसहित सन् २०२३ मा निर्वाचित कार्यसमितिलाई समेत अमान्य ठर्‍याएको थियो।

न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो।

सर्वोच्चले १५ जनवरी २०२२ मा भएको संघको ८१ औं आइसीसी बैठकले पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा गठन गरेको ७ सदस्यीय उच्च स्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन निर्देशन दिएको छ।

उक्त उच्च स्तरीय समितिमा संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो, संरक्षकहरू देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र त्तकालीन अध्यक्ष कुमार पन्त सदस्य थिए।

यस्तै, समितिमा विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा अर्को समितिका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघको मिति २०७८।१०।०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले “गैर आवासीय नेपाली संघको वर्तमान परिस्थितिमा निकास दिनुको साथै संघमा आपसी एकता र भाईचारा कायम राख्दै वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न” भनी संघमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोधमा निकास दिने र संघलाई एकताबद्ध र गरिमायुक्त बनाई लैजाने उद्देश्यका लागि संघका पूर्व अध्यक्ष डा शेष घले, डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा र कुमारप्रसाद पन्तलगायतका संघलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न एक उच्च स्तरीय समिति गठन भएको, सो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत भएको नदेखिएकाले सो विन्दुसम्म उक्त संघ विधि, विधान, नियम र प्रक्रियासम्मत तरिकाले ऐनको उद्देश्यअनुरूप गैर आवासीय नेपालीहरूको पारस्पारिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले साझा मञ्चको रूपमा रही आएको भनी मान्नुपर्ने र सो मिति पश्चात् उक्त संघमा कानूनले निर्देश गरेबमोजिमको विधि प्रक्रिया तथा संस्थाको आधारभूत उद्देश्य र मूल्य मान्यता समेत प्रतिकूलका काम कारवाई तथा निर्णय भए गरेको देखिन आएकाले सोही मितिको निर्णयमा आधारित भई गैर आवासीय नेपाली संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकाले देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ।

फैसलामा विधान नै संशोधन नगरी तीन जना अध्यक्ष भएको पदाधिकारीसहितको कार्यसमिति निर्माण हुनु नै ऐन नियम र विधान प्रतिकुलताको द्योतक भएको ठर्‍याइएको छ।

यसैगरी, घले निकट कुँवर समूहले पनि उच्च अदालतमा रहेको मुद्दा नटुङ्गिँदै निर्वाचन गरेको देखिँदा कार्यसमितिलाई आधिकारिता दिन दाबी नपुग्ने सर्वाेच्चको ठहर छ।

विदेशमा रहेका संघ शाखाहरु (एनसीसी) भने यथावत नै रहनेछन्। एनसीसीहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि भने नयाँ प्रतिनिधि छनोट गरेर उच्चस्तरीय समितिलिाई पठाउनुपर्नेछ।

फागुनभित्र नयाँ कार्यसमिति चयन हुनुपर्ने

सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब उच्चस्तरीय समितिमा घलेसहित १३ जना रहनेछन्। र, समितिको नेतृत्व घलेले गर्नुपर्नेछ।

फैसलामा पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३० दिनभित्र यउच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्न भनिएको छ। यसको मतलब अबको ३० दिन अर्थात १५ भदौसम्म घलेले यो समितिको पहिलो बैठक बसाल्नुपर्नेछ।

पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्रमा संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायत सम्पूर्ण विवाद समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गनुपर्ने आदेश सर्वोच्चका‍े छ। अर्थात आउँदो फागुनभित्र यो सबै काम गर्नुपर्नेछ।

सर्वोच्चले घलेले समितिको नेतृत्व गर्न असमर्थता जनाएमा वरियता क्रमको आधारमा संस्थापक अध्यक्ष डा. महोतले संयोजक भइ महाधिवेशन गराउनुपर्नेछ।

महतो पनि समितिमा बस्न नचाहेमा सतितिमा रहेको नामावली अनुसार क्रमश यो जिम्मेवारी पूर्व अध्यक्ष लामिछानेको काँधमा आउनेछ।

यस्तै समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णयक मत दिन सक्ने फैसलामा उल्लेख छ। यसबाहेक अन्य कार्यविधि समितिले आफै निर्धारण गर्ने  उल्लेख छ।

यस्तो छ पूर्णपाठ