काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र देखिएको विवाद समाधानमा आफूले पहल कदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उनले केही महिनाभित्रै विवाद समाधान हुने ठोकुवा गर्दै बद्री केसीलगायतका प्रतिनिधिलाईलाई नआत्तिन भन्दै ढाड्स दिएका हुन्।

विगत ४ वर्षदेखि विवाद भइरहेको एनआरएनएलाई मिलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले एकताको ‘जस’ समेत लिन चाहिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार ओलीले सबै कुरा मिलाउने बताउँदै नआत्तिन आग्रह गरेको बताइएको छ।

२०८० चैत्र २१ गते सर्वोच्च अदालतले संघमा कुमार पन्त नेतृत्वपछि बनेका सबै समितिलाई अमान्य रहेको ठहर गरेको थियो।

शेष घले निकट राजेशशम्शेर राणाले दायर गरेको मुद्धामा फैसला गर्दै यसअघि भागबण्डामा बनेका तीन अध्यक्षसहित सन् २०२३ मा निर्वाचित कार्यसमितिलाई समेत अमान्य ठर्‍याएको थियो।

तर, ५ महिना वित्तिसक्दा समेत फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन। सर्वोच्चको फैसलासँगै अहिले संघका गतिविधि सबै ठप्प छन्।

रसियाका केसी सन् २०२१–०२३ कार्यकालमै एनआरएनएको नेतृत्व सम्हाल्न चाहान्थे। एनआरएनए जन्मिएदेखि नै आफू त्यसमा लागेको बताउने केसीले अध्यक्ष बन्ने पालो आफ्नो रहेको दाबी गर्थे।

तर, उनको रहर सजिलै पूरा भएन। कुल आचार्य फेरि अध्यक्ष पदमा उठ्न खोजे। प्रतिनिधि छनोटलाई लिएर विवाद चर्किएपछि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको थियो। अन्तिममा भागबण्डा गरेर तीन अध्यक्ष बनाइयो।

त्यत्तिबेला बाहिरिएको शेष घले समूहले भने छुट्टै संस्था खोलेर आफूहरूले आधिकारिकता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले मागेबमोजिम फैसला नगरेपनि घलेको ‘इगो’लाई राहत हुनेगरी आदेश दिएपछि संघभित्र हलचल मच्चिएको थियो।

ओलीले चाहँदैमा मिल्ला त ?

ओली सत्ता बाहिर रहँदा कांग्रेस र माओवादीले एनआरएनएलाई तहसनह बनाएको आरोप लगाउँथे। उनले एमालेसँग नजिक रहेको व्यक्तिले चुनाव जितेपछि सत्ता गठबन्धनलाई असहय भएको सार्वजानिक रुपमै बताउँदै आएका थिए। विदेशमा बस्ने नेपालीबीचको सदभाव सत्ता गठबन्धनले खल्बलाएको आरोप केपीको हुन्थ्यो।

कांग्रेसलाई छोडेर माओवादीले एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि पनि ओलीले एनआरएनएभित्रको विवाद मिलाउने आश्वासन दिँदै आएका थिए। तर, सर्वोच्चले सबै कार्यसमिति अमान्य ठहर गरेको थियो।

कानुन व्यवसायीहरू भने सरकारले चाहँदैमा विवाद तुरुन्तै नमिल्ने बताउँछन्।

‘सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ। अदालत छिरेको विषय होे। दुई न्यायाधीसको बेन्चले गरेको फैसला हो। सरकारले मिलाउन चाहँदैमा तुरुन्तै मिल्छ भन्ने हुँदैन,’ एनआरएनएको विवाद नजिकबाट हेरिरहेका एक कानुन व्यवसायीले भने।

एनआरएनएभित्र कांग्रेसी प्रतिनिधिको संख्या धेरै छ। कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउँदा विवाद मिलाउन सहज हुने ओलीको आकंलन हो। यसअघि एनआरएनएभित्र अत्याधिक चासो राख्ने मध्येकी एक हुन्– आरजु राणा। एनआरएनएभित्र विखण्ड ल्याउन सक्रिय रहेको आरोप राणामाथि लाग्दै आएको थियो। अहिले ओलीकै मन्त्रिमण्डलमा राणा परराष्ट्रमन्त्री बनेकी छिन्। यसकारण पनि ओली विवाद मिलाउन सकिने विश्वासमा छन्।

तर, ओलीले सोचेजस्तो सहज भने पक्कै छैन। यो अदालती प्रक्रियाबाटै अघि जाने विषय हो। नेपालको राजनीति सर्कुलरले एमाले र कांग्रेसबीच पूर्ण रुपमा एकता हुन्छ भन्ने पनि होइन।

यता एघारौं महाधिवशेनबाट निर्वाचित केसी समूहले पनि काम गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। उनको तर्फबाट बेलायतका कृष्ण तिम्लसेना, रोजिना प्रधान राई र हङकङकी टीका गुरुङले दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ साउन १५ गतेलाई तोकिएको छ।

उनीहरूले सर्वोच्चको आदेशले एनआरएनएका गतिविधि सबै ठप्प भएकाले काम गर्न पाउन पर्ने माग राखेका छन्। यो रिटमा न्यायधीशद्धय प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्माले यसअघिको फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले १५ साउनमा अर्को पेशी तोकेका हुन्।

यता पूर्णपाठ आए केसी समूहले फेरि यो फैसलाप्रति पुरानवोलकनमा जानसक्छ। यदी उनीहरूले निस्सा पाएमा मुद्धा पूर्ण इजालसमा जानेछ। त्यसपछि परिस्थिति फरक पनि बन्न सक्ने बताइन्छ।

स्रोतका अनुसार केसी आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै कैयौँ पटक पीडा सुनाउन ओलीलगायत एमालेका अन्य नेताहरूलाई भेट्न दौडिरहेका छन्। उनले यो अवधिमा कांग्रेस–माओवादीका पनि थुप्रै नेताहरूलाई भेटेर आफूमाथि अन्याय भएको गुनासो सुनाइरहेका छन्।

सर्वोच्चको फैसलापछि केसी मस्कोमा भन्दा प्राय काठमाडौंमै भेटिन्छन्। अब अगाडी कसरी बढ्न्ने चिन्ता उनमा देखिन्छ। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भने उनको अनुहारमा ‘चमक’ आएको उनी निकटले बताउँछन्।

त्यही भएर होला, उनले फेरि नयाँ मन्त्रीहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्।

त्यसो त केसीले नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई बधाई दिँदै फुलको गुच्छा समेत टक्रयाइ सकेका छन्। आरजुले सन् २०२१ मा केसीलाई अध्यक्ष हुन नदिन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कामार्फत परराष्ट्रमन्त्रालयमा ठाडो हस्तक्षेप गर्दै निर्वाचन रोकेकी थिइन्।