काठमाण्डौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले विदेशस्थित ४० बढी नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरुसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन्।

आगामी १६ र १७ वैशाखमा तय भएको लगानी सम्मेलन तयारीस्वरुप मन्त्री पुनले राजदूतहरुसँग छलफल गरेका हुन्।

जुम बैठकका लागि मन्त्री पुन शुक्रबार साँझ अबेर परराष्ट्र मन्त्रालय गएका थिए। बैठकमा मुख्यसचिव बैठकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील भट्टलगायत सहभागी थिए।

मन्त्री पुनले राजदूत र नियोग प्रमुखहरुलाई अबको एक महिना लगानी सम्मेलन केन्द्रित भएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट निर्देशन दिए।

‘लगानी सम्मेलन राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा, गौरबको विषयसँग जोडिएको छ’, पुनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै तर्फबाट म यहाँहरुलाई आग्रह गर्छु कि अबको एक महिना सबै काम छाडेर यसैमा लाग्नुस्।’

मन्त्री पुनले विदेशी विकास साझेदार, ठूला लगानीकर्ता, सम्भावित लगानीकर्ता, कार्यक्रमका वक्ता र उच्च पदस्थ सरकारी व्यक्तित्वहरुलाई यसअघि नै निम्ता पठाइसकिएको स्मरण गर्दै सम्मेलनमा आउन निश्चित भएकाहरुको सूची तयार पारेर पठाउन पनि भने।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत, प्रक्रियागत र कानूनी सुधारको काम अघि बढाएको बताए। त्यसका लागि एक दर्जन बढी कानूनमा संशोधनमार्फत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा आफू रहेको देशका लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीहरुलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्री पुनले आग्रह गरे। ‘१२ वटा कानून र कतिपय द्विपक्षीय समझदारीहरु गर्ने कुरामा पनि छलफ चलिरहेको छ। लगानी मैत्री कानून बनाउन भइहरेका प्रयासबारे लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीहरुलाई भन्नुस्’, उनले भने।

यस्तै मन्त्री पुनले सरकारको मुल नेतृत्व उही रहेको र एकाध मन्त्रीहरु मात्र फेरिएकाले लगानी सम्मेलन र लगानीसम्बन्धी नीतिमा कुनै फेरबदल नभएको विषयमा समेत अनतर्राष्ट्रिय समुदालयलाई आश्वस्त तुल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री पुनले गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेका ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई मातृभूमिमा प्रयोग गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै सो समुदायमा यो सन्देश प्रवाह गर्न राजदूतहरु र नियोग प्रमुखहरुलाई अनुरोध गरे। भारत, चीन, कोरिया र खाडीसहित विभिन्न मुलुकहरुमा भइरहेका पूर्वतयारीका कामलाई थप तीव्रता दिन मन्त्री पुनले निर्देशन दिए।

बैठकमा संयुक्त राज्य बेलायत, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, बंगलादेश, भारत, ओमान, दक्षिण कोरिया र मलेसियाका राजदूत तथा नियोग प्रमुख सहभागी थिए।