काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष पदमा पराजित भएका राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके) र महेश श्रेष्ठबीच गोप्य सहमति भएको रहस्य खुलेको छ।

संघको गत अक्टोबरमा सम्पन्न चुनावमा शर्मा र श्रेष्ठलाई हराउँदै अध्यक्षमा डा‍‍. बद्री केसी विजयी भएका थिए। तर, चुनावी नतिजा आफ्नो पोल्टामा नपरेपछि रन्थनिएका शर्मा र श्रेष्ठ महाधिवेशनस्थल सोल्टीबाट बाहिरिएर हिमालय होटलमा छुट्टै कार्यसमिति घोषणा गरेका थिए।

निर्वाचनका सबै प्रक्रियामा सहमति जनाउँदै पटक–पटक हस्ताक्षर गरी चुनाव लडेका शर्मा र श्रेष्ठले नतिजा आएपछि धाँधली भएको बखेडा झिकेका थिए। जबकी निर्वाचन शान्तपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचन आयुक्तले जब नतिजा सुनाए अनि उनीहरूले चुनावमा प्रयोग भएको अनलाइन कम्पनीसँग सेटिङ भएको आरोप लगाएका थिए।

चुनाव हारेको झोकमा सोल्टी छोडेर हिमालय पुगेका शर्मा र श्रेष्ठबीच लामो छलफल भएको थियो। चुनावसम्म अलग–अलग टीम बनाएर लडेका शर्मा र श्रेष्ठ हारेपछि भने काँध मिलाएका थिए। शर्मालाई श्रेष्ठले होटल हिमालय लगेर निर्वाचित टीमलाई असफल बनाउन दुवै जना मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

कांग्रेसका एक वरिष्ठ प्रतिनिनिधका अनुसार होटल हिमालयमा शर्मा र श्रेष्ठबीच दुई दिन लामो छलफल भएको थियो। ‘सुरुमा आरके र एक वर्षपछि महेश अध्यक्ष बन्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार पराजित भएका दुई प्यानलबीच गठबन्धन भएको हो,’ उनले भने।

शर्मा र श्रेष्ठबीच यस्तो सहमति हुँदा पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यलगायतका अगुवाहरू पनि सँगै थिए।

उनले अघि थपे, ‘हारेका सबै उम्मेदवारलाई यो कुरा थाहा छैन। विशेष–विशेष व्यक्तिबीच मात्र यो सहमति भएको हो।’

चुनावमा हार व्योहोरेका उनीहरुले आफैले माला अविर लगाएर निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए। पराजित उम्मेदवारले विजयी उम्मेदवारहरूलाई ‘अवैध’ भन्दै आफूहरू नै आधिकारिक भएको दावी गर्दै आएका छन्।

आरके शर्माले पुनः निर्वाचनको माग पनि गर्दै आएका छन् र फेरि चुनाव भए आफू उम्मेदवार नउठ्ने पनि बताइरहेका छन्। यसको अर्थ श्रेष्ठलाई सहयोग गर्ने हो।

पराजित भएका दुई प्यानलबीच गठबन्धन भएपछि माओवादी निकट शर्माले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई निर्वाचनमा धाँधली भएको बाहना देखाउँदै ‘हारगुहार’ गरेका थिए। श्रेष्ठले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई ‘कन्भिस’ गरेका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले सीआइबीलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयको दबाबमा सिआइबीले एक महिना लामो अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। अष्ट्रेलियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘भेरो भोटिङ’ले गराएको चुनावमा ‘सेटिङ’ मिलाइएको भन्ने दाबीमा पर्याप्त प्रमाणको अभाव रहेको तर चुनावमा ‘म्यानुप्यूलेट’ भएको सम्भावना हुनसक्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ।

‘चुनावी परिणामलाई नै असर पार्ने किसिमले चुनावमा धाँधली भएको कुनै प्रमाण फेला परेको छैन। अनलाइन प्रणालीमै कब्जा जमाएर व्यापक धाँधली भएको उनीहरूको दाबीमा कुनै ठोस प्रमाण भेटिएका छैनन्,’ प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘राज्यसत्ताबाटै पटक–पटक दबाब आइरहेको थियो। ‘डिप्लोम्याटिक’ प्रतिवेदन पठाइएको छ। यो प्रतिवेदनमा खासै केही छैन।’