एनआरएनएका मुद्धा सम्वोधन गर्ने गृहमन्त्री र श्रममन्त्रीको प्रतिवद्धता

एनआरएनएका मुद्धा सम्वोधन गर्ने गृहमन्त्री र श्रममन्त्रीको प्रतिवद्धता

काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर एनआरएनएले उठाउँदै आएका मुद्धालाई संवोधन गर्नका लागि आग्रह गरेको छ।

एनआरएनए उपाध्यक्ष आर के शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले गैरआवासीय नेपालीले सन् २००३ देखि उठाएको नागरिकता सम्वन्धी मुद्दा सम्बोधन भएकोप्रति धन्यवाद दिदै गैरआवासीय नेपालीलाई मताधिकारको प्रत्याभूतिको लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरेकोमा सरकारलाई आभार व्यक्त गरेको छ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठसँगको भेटवार्तामा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै छिटै यो विधेयक कार्यान्वयनमा लैजानको लागि एनआरएनए प्रतिनिधि मण्डलले अनुरोध गरेको छ।

संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणलाई युगकै सुन्दर उपहारको संज्ञा दिए। नागरिकता सम्बन्धी कार्यविधि तथा नियमावली बनाउने कार्य यथाशक्य छिटो अघि बढाउन र त्यसमा गैरआवासीय नेपालीको तर्फबाट समेत प्रतिनिधि समेट्न डा महतोले गृहमन्त्री श्रेष्ठमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

संघका उपाध्यक्ष आर के शर्माले ओमानमा आगामी जून २८ देखि ३० तारिखसम्म हुने मध्यपूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलनका लागि गृहमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गर्दै श्रमिकका हक, हित र अधिकारका लागि नेपाल सरकारले थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी कार्यविधि तथा नियमावली बनाउने कार्यका लागि निर्देशन दिइसकेको र छिट्टै उक्त काम पूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विदेशमा बस्नेलाई मताधिकार दिलाउन विदेशमा रहेका नेपालीको सूची संकलनका साथै अन्य वातावरण बनाउन आफै क्रियाशिल हुने प्रतिवद्धता जनाए।

त्यसैगरी एनआरएनएको प्रतिनिधिमण्डलले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई भेटेर ओमानमा हुने मध्यपूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलनका लागि निमन्त्रणा गर्दै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको वास्तविकता स्थलगतरुपमा बुझ्नका लागि आग्रह गरेको छ।

भेटका क्रममा उपाध्यक्ष शर्माले मध्यपूर्वका केही देशमा महिला श्रमिकलाई पुनःश्रम स्वीकृतिमा लगाइएको रोक अन्त्य गर्नुका साथै इराक लगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि जान लगाइएको निषेधलाई पुनरावलोकन गर्न मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराए।

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सरकार र एनआरएनएको सहकार्य अहम् हुने भन्दै ओमानमा हुने सम्मेलनबाट यसको बृहत् सुरुवात गरिने जानकारी उपाध्यक्ष शर्माले दिए। उपाध्यक्ष शर्माले वैकिङ्ग च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई कम्तिमा पनि २ प्रतिशत इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवासुविधाको दायरा बढाउन आग्रह गरे। उनले भने–‘सरकारको तर्फबाट कोषप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन आवश्यक छ, सहकार्य एनआरएनएले गर्नेछ।’ सो अवसरमा संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले लाखौँ श्रमिकको रेमिट्यान्सलाई बैँकिङ् च्यानलबाट ल्याउनसके मुलुकको राजस्वमा ठूलो टेवा पुग्ने धारणा राखे।

सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले आफू श्रमिकका सबै समस्यासँग अभ्यस्त रहेको र आफ्नै कार्यकालमा सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री भण्डारीले एनआरएनसँगको सहकार्यमा विदेशमा रहेका श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र सुरक्षित तथा मर्यादित रोजगारीका लागि प्रोत्सहित गर्न सरकारले काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिए।

नेपालीहरु जहाँ जसरी पुगेपनि उनीलाई ‘देश छ र सरकारले गर्छ’ भन्ने महसुस गराउने गरी रणनीतिक पहल सुरु गरेको मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो। विदेशमा रहेका श्रमिक, उनीहरुको अवस्था र उनीहरुलाई परेका समस्या पहिचान गर्न र सुरक्षित रोजगारका लागि प्रोत्सहित गर्न एकत्रित रुपमा डिजिटल रोजगार केन्द्रको अवधारणा ल्याई काम सुरु गरेको जानकारी मन्त्री भण्डारीले दिए।

मध्यपूर्वका घरेलु श्रमिक माथि लगाएको रोक तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई बैधानिक बनाउने कार्यमा सरकारले काम गर्ने मन्त्री भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाए। साथै, श्रममन्त्री भण्डारी र श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले ओमानमा हुने मध्यपूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागि हुने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन्।