श्रममन्त्रीको स्वीकार : ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को नीति २ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएन

श्रममन्त्रीको स्वीकार : ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को नीति २ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएन File Photo

काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९८ प्रतिशत श्रमिकले चर्काे शुल्क तिर्नुपरेको स्वीकार गरेका छन्।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सरकारले लागू गरेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको उनले बताएका हुन्।

पत्रकारहरूले सेवा शुल्कको विषयमा राखेको जिज्ञाशाको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले २ प्रतिशत श्रमिकको हकमा मात्र सरकारी नियम लागू भएको स्वीकार गरे। सेवा शुल्कका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड ९८ प्रतिशत श्रमिकको हकमा पालना नभएको उनकाे भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट १० हजार मात्र लिन पाइने सरकारी व्यवस्था छन। तर, यो व्यवस्थाअनुसार २ प्रतिशत श्रमिक मात्र विदेश पुगेको स्वीकारर्दै श्रमिक ठगिएको विषयलाई छुट्टै कार्यदल बनाएर समाधान गरिने प्रतिबद्धता मन्त्री भण्डारीले जनाए।

‘अहिले सेवा शुल्कमा ९८ प्रतिशत पालना भएको छैन। यसलाई एक खालको हेपोक्रेसीबाट हेर्ने कि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ?,’ उनले भने, ‘सेवा शुल्कको विषयमा अध्ययन गर्न महाशाखाबाट विशेष कार्यदल नै गठन गरेका छौं। श्रमिक पठाउने विभिन्न देशहरूले गरेका अभ्यास र सबै स्टक होल्डरका साथ बसेर निचोड निकाल्न खोजिएको हो। त्यसपछि एउटा निणर्यमा पुग्छौं।’

वैदेशिक रोजागरीमा देखिएको बेथितिलाई सरकारले विभिन्न उपाय अपनाएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको दावी मन्त्री भण्डारीको छ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूबाट सेवावापत सरकारले १० हजार रूपैयाँमात्रै तोकेको छ। तर, लाखौं रूपैयाँ तिरेर श्रमिकहरू बाहिर गइरहेको पनि यथार्थ हो,’ पत्रकारसँग उनले भने,‘यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न हामी लागि परेका छौं। यो चाँडै नियन्त्रणमा आउँछ।’

आँखा चिम्लेर समस्या समाधान नहुने बताउँदै उनले यसका लागि कडा कदम चाल्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे।

‘आँखा चिम्लेर समस्या समाधान हुँदैन। त्यसको निम्ति निश्चित रुपमा श्रमिकको हक हितको कुरा गर्ने हो। तर, श्रमिक हरेक दिन प्रताडीत हुने, ठगिनुपर्ने, अन्यायमा पर्ने त्यस्तो अवस्थामा हामी ताली मात्र बजाएर बस्ने त्यो चाहिँ ठिक होइन्।’

अहिले एकथरी जानि–जानि ठगिमा परिरहेको र अर्कोथरी नजानेर ठगिमा परिरहेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले दुवै थरिका ठगी व्यवस्थापन गरिने दावी गरे।

अधिकांश मधेसबाट गइरहेका श्रमिकहरु निरन्तर ठगीमा परिरहेको उनको भनाइ छ। श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्नका लागि स्थानीय तहमा रोजगारी सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने उनले बताए।

‘अधिकांश मधेसबाट गइरहेका श्रमिकहरू ठगीमा परिरहेका छन्। त्यसैले हामीले रोजगार सेवा केन्द्रलाई स्थानीय तहसँग जोडेर रोजगारसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रबाट हुने व्यवस्था मिलाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘सीपदेखि सूचनासम्म उक्त केन्द्रबाट दिइने व्यवस्था मिलाइनेछ।’

उनले थपे, ‘धेरैजसो श्रमिकलाई कुन देश किन जाने, त्यहाँ जान कति खर्च लाग्छ र त्यहाँ जाँदाको फाइदा के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्न रोजगारी सेवा केन्द्रमार्फत पूर्व जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।’

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ठगीका विषय नियन्त्रण गर्न प्रहरीमात्र लगाएर नहुने भन्दै उनले संस्थाले पनि इमान्दार रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए।

अहिले १५ देखि २० हजारको हाराहारीमा ठगीका उजुरी परेको भन्दै  ठगी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय गम्भीर भएर काम गरिरहेकाे उनकाे भनाइ छ।

अब प्रविधिको प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीका बारेमा पूर्व जानकारी दिइने योजना पनि सरकारको रहेको उनले बताए।

विदेशमा कागजात नभइ बसेका श्रमिकलाई वैधानिक बनाउने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

श्रम बजारमा आवश्यकताअनुसारको श्रमिक बनाएर अगाडि बढ्ने नीति मन्त्रालयको रहेको समेत उनले बताए।