काठमाडौं। गैरकानूनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई एक पटकका लागि कानूनी प्रक्रियामा ल्याउने सरकारले तयारी गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले मन्त्रालयमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सरदसिंह भण्डारीले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

अधिकांश नेपाली युवा कानूनी रुपमा गएर पनि पछि गैरकानूनी भएको भन्दै एक पटकका लागि गैरकानूनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि यस्तो निर्णय गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अहिले पनि कानूनी प्रक्रिया भन्दा बढी गैरकानूनी प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारीमा पुग्नुभएको छ। श्रम स्वीकृतिको अवधि नै दुई वर्ष भएकाले धेरै नेपाली कानूनी रुपमा गएर पनि गैरकानूनी हुनुभएको छ। त्यसैले सबै गैरकानूनीलाई कानूनी बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।’

गैरकानूनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले रेमिट्यान्स पनि गैरुकानूनी रुपमा नै पठाउने गरेकाले त्यसबाट देशलाई घाटा भइरहेको उनले बताए।

फ्रि भिसा फ्रि टिकट व्यवहारिक हुन सकेन

यस्तै, फ्रि भिसा फ्रि टिकट व्यवहारिक नभएका कारण कार्यान्वयन नभएको मन्त्री भण्डारीले बताए।

१० हजार रसिद देखाएर लाखौ रकम श्रमिकबाट म्यान पावर कम्पनीले लुटिरहेको भन्दै उनले निश्चित रकम तोक्नु उपयुक्त हुने तर्क गरे।

उनले भने, ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट नाममा मात्रै भयो। कार्यान्वयनमा चुनौती भयो। भन्ने १० हजार उठाउने लाखौ लाख रुपैयाँ। यसबाट पनि सरकारलाई घाटा नै भइरहेको छ। निश्चित रकम तोकेको भए कम्तिमा सरकारलाई कर त आउने थियो । अन्य मुलुकमा हेर्दा पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकट भएको पाइदैन। त्यसैले यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ।’

अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाईसमेत मध्यनजर गरेर फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए।

फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयका कारण कानूनी रुपमा १० हजार भन्दा बढी पनि म्यान पावर कम्पनीले लिन नपाएको र कार्यान्वयनमा पनि आउन नसकेको उनको भनाई छ।

म्यानपावर व्यवसायीले कम्तिमा पनि एक महिनाको पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव मन्त्रालयसँग गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराए। तर, त्यसमा पनि त्यो भन्दा बढी म्यान पावर कम्पनीले उठाउदैँनन भन्ने ग्यारेन्टी नभएको भन्दै बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै कारोवार गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नसकिने उनको जोड छ।