काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मूल नेतृत्वसँग विद्रोह गर्दै छुट्टै समूह बनाएका पूर्व अध्यक्ष शेष घले पुनः मूल नेतृत्वमै फर्किन चाहेका छन्।

यसका लागि घलेले आफूले बनाएको समूहका पदाधिकारीलाई पनि समान हैसियत दिनुपर्ने अडान राखेका छन्।

‘हाम्रो माग धेरै छन्। हामीले त याक एण्ड यतीकै महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ भनेका छौँ। तर, त्यो सबै कुरा त सम्बोधन नहोला,’ घले निकटका एक व्यक्तिले प्रवास खबरसँग भने, ‘हाम्रो समूहलाई पनि आधिकारिक मान्न उनीहरू (संस्थापन समूह) तयार छन् भने एकताको महाधिवेशन सम्भव छ। घले सरको पनि चाहना त्यही हो।’

१० औं महाधिवेशनका बेला संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्टी जनाउँदै घलेले सानो समूह लिएर छुट्टै एनआरएनए गठन गरेका थिए। एनआरएनएकै नाममा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरेपनि घलेले गठन गरेको उक्त समितिलाई सरकारले मान्यता दिएको छैन। घलेले कोरियाका व्यवसायी विनोद कुवँरलाई अध्यक्ष बनाएका थिए। घलेले बनाएको समितिलाई संस्थापन पक्षले ‘अवैधानिक’ भन्दै आएको थियो।

एकताको लागि घलेले आफ्नो समूहका पदाधिकारीलाई वार्ता अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन्। घलेको ‘ग्रिन सिंगल’ पाएसँगै उनको समूहले ५ सदस्यीय वार्ता समिति समेत गठन गरिसकेको छ।

जानकी गुरूङको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिमा सुरेन्द्र सिग्देल, कृष्ण केसी, प्रकाश धमला, र धर्म केसी रहेका छन्।

उक्त वार्ता समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एकताको महाधिवेशनका लागि १२ वुँदै शर्त राखेको छ।

‘एकता नै संघको शक्ति हो भन्ने कुरामा हामी बिश्वस्त छौँ। आजको आवश्यकता नै एकता हो भन्ने कुरामा पनि हामी जानकार छौँ। तसर्थ विद्यमान मूल जडलाई सुधार गरेर जाने सहमति भएमा हामी एकताको विरोधी होइनौँ। संघको बृहत्तर विकासको लागि बाधक पनि हामी होइनौं। तर, संस्था स्वस्थ र चुस्त रुपमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा चाँही पहिले पनि थियौँ र अहिले पनि छौँ,’ वार्ता समितिद्धारा जारी विज्ञिप्तीमा उल्लेख छ।

वार्ता समितिले पनि समान हैसियत कायम भए एकताको महाधिवेशन सम्भव हुने बताएको छ। ‘दुवै तर्फका १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनहरूको अस्थित्वलाई दुवै पक्षले स्वीकार्ने। त्यसबाट चयन दुवै पक्षका नेतृत्व, बाँकी पदमा गरिएका नियुक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रियदेखि संघका हरेक तह, देशसम्म सबैलाई सम्मानजनक रुपमा मान्यता दिने,’ वार्ता समितिले शर्त राखेको छ।

यस्ता छन् शर्तहरू