काठमाडौं। सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी, मलेसिया र युरोपमा तोकिएको दुई वर्षे करारपत्रलाई बिहीबारबाट हटाएको छ।

वैदेशिक रोजगारको करार अवधि सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त गरेको कार्य अनुमति तथा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको श्रम सम्झौताका आधारमा तय हुने भएको छ।

यसअघि सरकारले जिटुजी प्रकृयामार्फत् गएका बाहेकलाई दुई वर्षको मात्रै श्रम स्वीकृति दिँदै आएको थियो। त्यो अवधिभन्दा बढी गन्तव्य मुलुकमा रहे नेपाल सरकारले ति श्रमिकलाई अवैध मान्ने गरेको थियो।

जसले गर्दा विभिन्न सेवासुविधाबाट समेत ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यहि अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै प्रधानमन्त्ती स्तरीय निर्णयबाट सम्झौता पत्रमा तोकिएको अवधिकै श्रम स्वीकृति दिने भएको हो।

गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली नियोगहरूबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।