काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि चुनावमा सहकार्य भएको पाँचदलीय गठबन्धन छाडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बालकोटतर्फ सोझिए।

त्यो दिन १० पुस थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न तोकेको अन्तिम दिन।

१० पुसमा सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउनसक्ने दलले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्नुपर्ने थियो।

बालुवाटारबाट प्रचण्ड बाहिरिए पनि कांग्रेस सभापति देउवा ढुक्क थिए, एमालेको समर्थन पाइन्छ भनेर।

त्यतिबेलाका बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रचण्डले साथ छाडे पनि सरकार बनाउन आफूहरूले सहयोग गर्ने वचन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई दिएका थिए।

देउवाले त्यो बेला ओलीले बुनेको रणनीतिको मेसो नै पाएनन्।

एमालेको सहयोगमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क रहेका देउवाको बुझाइ त्यतिबेला गलत साबित भइदियो जब ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न सहमति जनाइदिए।

सरकारको बनाउन दाबी गर्न शीतल निवास जाने तयारीमा रहेका कांग्रेस नेताहरूमा सन्नाटा छायो। बालुवाटारमा पनि।

एमले अध्यक्ष ओली भने हौसिए। चुनावअघिदेखि पाँचदलीय गठबन्धन टुटाउने ओलीको योजना अन्ततः सफल भएको थियो। नेकपा एमालेसहितका सात दलको समर्थनमा प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।

सातदलीय गठबन्धन लामो समयसम्म चल्ने त्यो बेला नेताहरूले दाबी गरे पनि धेरैले यसको भविष्यप्रति आशंका गरेका थिए। त्यसको कारण थियो–फरक विचार बोक्ने राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र ओलीको हस्तक्षेपकारी भूमिका।

शनिबार एक कार्यक्रममा प्रचण्ड आफैंले त्यो गठबन्धनमा बस्दा दुई महिनामै तितो महसुस भएको आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए।

हुनत सरकार गठन भएको ४८ घण्टामै आफू आजित भइसकेको प्रचण्डले पार्टी बैठकमा धेरै पहिले सुनाइसकेका थिए।

ओलीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा एमालेले लिने अडान लिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन बाध्य बनाए। जबकि प्रचण्डले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाउन चाहेका थिए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका श्रेष्ठलाई तेस्रो वरियतामा राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई दोस्रो वरियतामा राख्ने दबाबमा परे।

यसबाहेक प्रदेस सरकारहरूमा पनि राप्रपाले पाएको प्राथमिकता, उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने जस्ता निर्णयमा प्रचण्डको असन्तुष्टि थियो।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेर एमालेविरूद्ध चुनाव लड्ने अनि लगत्तै एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु प्रचण्डलाई सकस भइरहेको थियो।

पुस २६ गते प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई पुष्टि गर्ने खोजे। त्यो एजेन्डामा कांग्रेस नेताहरूसँग सवाल–जवाफ नै चल्यो।

जबकि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयकै कारण नेकपा विभाजित भयो। प्रचण्डहरूले त्यो कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भनेर कैयौं दिन सडकमा उत्रिएर आन्दोलन नै गरे।

ओलीको त्यही अभिव्यक्ति र अडान अनि फरक गठबन्धनमा भएर पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिनु प्रचण्डका लागि गठबन्धन बदल्ने आधार बन्यो।

अनि बाटो कोरिदियो राष्ट्रपति निर्वाचनले।

प्रचण्डले माघ १० गते पार्टी स्थायी कमिटी बैठक राखेर राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्ने निर्णय गर्न लगाए।

प्रधानमन्त्री गुमाइसकेको कांग्रेस कम्तिमा राष्ट्रपति पाउने रणनीतिमा अगाडि बढ्यो। त्यसपछि राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भलाई लिएर सुरू भयो कांग्रेस र माओवादी नेताहरूको संवाद।

ओलीबाट निरन्तर अप्ठ्यारोमा परिरहेको बुझाइ र विगतमा विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकालाई समेत आधार मानेर एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमतिबाट प्रचण्ड ‘ब्याक’ हुने निष्कर्षमा पुगेका थिए।

यसबीचमा कांग्रेससँग खुलेर संवादमा रहेर प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहने रणनीतिका साथ अगाडि बढे।

त्यही रणनीतिको कडीमा जोडिएको थियो अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएका रवि लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री नदिने अडान। प्रचण्डको त्यही अडानका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो।

जसपालाई सरकारमा ल्याउन पहल गरेनन् भने जनमत पार्टीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नदिएर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए।

एक पुरानो मुद्दामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद पक्राउ परे, तत्कालै कारागार चलान भए। त्यसैलाई मुद्दा बनाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेस सांसदहरू सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएन।

एक महिनाभित्रै एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरी सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजायमाफी पाए।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समय घर्किइरहेको थियो। दुई दिनमात्र बाँकी थियो।

प्रचण्ड कांग्रेस नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका थिए भने गठबन्धनकै प्रमुख घटक दल एमालेसँग खासै छलफल भइरहेको थिएन।

राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता हुनु दुई दिनमात्रै बाँकी रहँदा बिहीबार गठबन्धनका दुई प्रमुख घटक एमाले र माओवादी नेतृत्वबीच कुनै छलफल नै भएन।

प्रचण्ड भने कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउन सक्रिय रहे। सत्ता साझेदार दलहरूको संयुक्त बैठक नबसे पनि प्रचण्ड भने एकपक्षीय र द्विपक्षीय छलफलमा दिनभर व्यस्त रहे।

त्यही दिन साँझ जसपा र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग प्रचण्डले सामुहिक छलफल गरेका थिए।

त्यही बीचमा राष्ट्रपतिका लागि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नामले पनि प्रवेश पायो। उनको नाम प्रवेश गराउने सुत्रधार थिए, एमाले अध्यक्ष ओली।

आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारका नाममा प्रचण्ड सहमत नहुने मेसो पाइसकेका ओलीले कांग्रेसलाई रोक्न नेताको नेपाललाई राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गरेका थिए।

उनको त्यो प्रस्ताव प्रचण्डले मानेन नै, नेपालले पनि अस्वीकार गरिदिए।

मनोनयन दर्ताको एक दिनअघि शुक्रबार बिहान प्रचण्डलाई भेट्न एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटार पुगे। करिब दुई घण्टासम्म चलेको छलफलमा ओलीको प्रस्ताव थियो– कि त एमालेका उम्मेदवारको नाममा सहमति गरौं, नभए एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई राष्ट्रपति बनाऔं।

प्रचण्डले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेनन्। कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले राष्ट्रपति दिऔं ओलीसँग भने।

‘तपाईंको सभामुख भएकै छ, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पनि छन्,’ राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्तापछि शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए,‘ हामी दुवै गएर कांग्रेसलाई राष्ट्रपति लिनुस् भनौं, नयाँ राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। तर उहाँले मान्नु भएन।’

आफ्नो यो प्रस्ताव ओलीले मान्दैनन्। अनि यसैलाई लिएर ओलीसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससहितको गठबन्धन निर्माण गर्ने बाटो खुल्छ।

दुई महिनामै प्रचण्ड यतिसम्म आजित भइसकेका थिए कि सक्दो चाँडो त्यहाँबाट फुत्किन चाहिरहेका थिए।

प्रचण्डले भनेका थिए,‘संविधान र गणतन्त्र स्वीकार नगर्नेसँग सहकार्य गर्दा दुई महिनामै तितो अनुभव गरेँ। संविधान र गणतन्त्र स्वीकार नगर्नेसँग सहकार्य गर्दा दुई महिनामै तितो अनुभव गरेँ।’

राष्ट्रपति निर्वाचनमा आठदलीय गठबन्धन बनाएर कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन निर्णय भएसँगै राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो।

राष्ट्रपतिका लागि मनोनयन दर्ता हुनुअघि शनिबार राप्रपाका मन्त्रीहरू बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाउँदै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराए।

प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको राप्रपा बाहिरिए पनि एमाले भने कम्तिमा राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सरकारमा बसिरहने रणनीति लिएको थियो।

सरकारमा रहिरँदा राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म परिस्थिति फेरिनसक्ने अनुमान एमालेले गरेको थियो।

तर, एमालेको त्यो अनुमान दुई दिन पनि टिक्नसकेन।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदको बैठकमा भाग लिन जेनेभा जान तयार भएकी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको भ्रमण अन्तिम समयमा रोक्न लगाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अप्रत्यक्ष ढंगबाट एमालेलाई सरकारबाट बाहिरन सन्देश दिए।

आइतबार साँझ ६ बजे जेनेभाका लागि उड्ने तयारीमा रहेकी पौड्याललाई मुख्यसचिवसँग फोन गर्न लगाएर प्रचण्डले भ्रमण रद्द गर्न निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयपछि बाध्य भएर एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ।

एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल एमालेका मन्त्रीहरूको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण सरकार छाड्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन्।

‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा जेनेभा जान लाग्नु भएका परराष्ट्रमन्त्रीलाई अन्तिम क्षणमा अकारण नजान निर्देशन गर्नु भएको छ,’ पौडेलले भने,‘हामीलाई सरकार छाड्न, नभए उहाँले हटाउने वा विनाविभागीय मन्त्री अभिव्यक्ति दिनुभएपछि सरकारमा रहिरहन उचित देखेनौं।’

१० पुसको सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको भन्दै राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पर्खिने निर्णय गरेको एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ।

राष्ट्रपति चुनावको मुखमा आठदलीय नयाँ गठबन्धन बनेसँगै संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले ६४ औं दिनमा सरकारबाट बाहिरिएको हो।

एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि पुस १० मा बालकोट बैठकबाट बनेको सातदलीय गठबन्धन पनि ‘छिन्नभिन्न’ अवस्थामा पुगेको छ।

त्यो बेला सातदलीय गठबन्धनमा सामेल भएका जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी अहिले कांग्रेस–माओवादीसहितको दलमा आवद्ध भएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई समर्थन कायमै राखेको छ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत दलहरू राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा आफ्नो पक्ष प्रष्ट पारिसकेका छन् भने राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने आफ्नो धारणा प्रष्ट गरेको छैन।

यो दुवै दलको निर्णयपछि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग को–को हुनेछन् थप प्रष्ट हुन्छ।