काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को संसोधित विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको छ।

गत अक्टोबरमा संशोधन भएको विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको संघका महासचिव गौरीराज जोशीले जानकारी दिए।

पारित विधानअनुसार आगामी अक्टोबरमा हुने महाधिवेशनपछि संघलाई १ मात्र अध्यक्षले हाँक्नुपर्नेछ।

१० औं महाधिवेशनताका नेतृत्व हत्याउने दाउमा विवाद चर्किएको थियो। विवाद नमिलेपछि अन्तिममा आकास्मिक रूपमा विधान फेरबदल गर्दै भागबन्डामा नेतृत्व हाँक्ने सहमति भएको थियो। अब भने बहुपदिय प्रणाली लागू हुनेछैन।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब संघको निर्वाचन ‘हाइब्रेड’ प्रणालीमा हुनेछ। महाधिवेशन पहिलाको जस्तै काठमाडौंमा नै हुनेछ।

तर, भौतिक रुपमा काठमाडौमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरुले भने अनलाइमार्फत निर्वाचनमा मतदान गर्न र साधारणसभामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, धेरै सदस्यहरु भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी ) बाट छानिने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी ) का बहालवाला पदाधिकारीहरु, सदस्यहरु, संरक्षकहरु, सल्लाहकारहरू, मानार्थ परिषद् सदस्यहरु र नवनिर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यहरु र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नव निर्वाचित र निवर्तमान अध्यक्षहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, पुराना पदाधिकारीहरूबाट ६५ प्रतिशत, राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित २५ प्रतिशत र एनसिसिले १० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधी छान्ने पहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पुराना पदाधिकारीबाट ९० प्रतिशत र एनसिसिले १० प्रतिशत प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था गरिएको छ।

एनसीसी र क्षेत्रिय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई प्रतिनिधिको प्राथमिकता राखिएको छ।

विधानमा एनसिसिको सदस्यता वितरण तथा निर्वाचन प्रक्रियाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको सुपरिवेक्षण गर्न एनसिसि र आइसिसिका प्रतिनिधिहरु रहेको दुई छुट्टा-छुट्टै समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट तथा निर्वाचन लगायत विविध विषयमा विवाद आएमा समाधान गर्न आवश्यकतानुसार १ (एक) न्यायीक आयोग गठन गरिने नयाँ विधानमा व्यवस्था छ।

यस्तै, एनसीसीहरुले केन्द्रले तोकेको एमआइएस प्रणालीमार्फत सदस्यता वितरण गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय समितिले फेसभेरिफिकेसनबाट सदस्यता बनाउने निर्णय गरिसकेको छ।

यस्तै, संरक्षक परिषद्मा पूर्व अध्यक्षहरुमात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। र, यस परिषदको अधिकार पनि सीमित गरिएको छ।

आगामी महाधिवेशनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा निम्न पदहरु हुनेछन् :

अध्यक्ष – १

उपाध्यक्ष – ६

महिला उपाध्यक्ष – १

युवा उपाध्यक्ष – १

महासचिव- १

उपमहासचिव – २

सचिव – ६

महिला सचिव – १

प्रवक्ता- १ (अध्यक्षले चयन गर्ने )

कोषाध्यक्ष- १

सह-कोषाध्यक्ष- १

महिला सह-कोषाध्यक्ष- १

महिला संयोजक- १

युवा संयोजक- १

क्षेत्रिय संयोजक – ६ (प्रत्येक क्षेत्रमा १ जना)

क्षेत्रिय उपसंयोजक- ६

क्षेत्रिय महिला संयोजक – ६ (प्रत्येक क्षेत्रमा १ जना)

क्षेत्रिय महिला उपसंयोजक – ६ (प्रत्येक क्षेत्रमा १ जना)

क्षेत्रिय युवा संयोजक – ६ (प्रत्येक क्षेत्रमा १ जना)

क्षेत्रिय युवा उपसंयोजक – ६ (प्रत्येक क्षेत्रमा १ जना)

दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली संयोजक- १

प्रत्येक देशका राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अनुसूचि – ७ बमोजिम निर्वाचित आइसीसी सदस्यहरु।

विधानको दफा २२.१४.१ बमोजिम मनोनित सदस्यहरु – २१ मनोनित सदस्यहरुमध्ये कम्तिमा ७ जना महिला र ७ जना विभिन्न विषयगत विज्ञको सहभागिता हुनुपर्नेछ।

२१ जनामध्ये १५ जना संघको अध्यक्षले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ भने बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको बैठकले मनोनित गर्नेछ।