‘रविको जस्तै एनआरएनका मुद्दा ‘फास्ट ट्र्याक’मा हेर्न अदालत र सरकारलाई कहिले फुर्सद मिल्ला ?’
फाइल तस्वीर 
काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का निवर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तले लाखौं गैरआवासीय नेपालीले उठाएका मुद्दाबारे सरकारलाई प्रश्न सोधेका छन्।
रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलापछि भइरहेको चर्चा र बहसकाबीच उनले तमाम गैरआवासीय नेपालीका मुद्दाहरू थाती राखेर रविको मात्रै मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आश्चर्य पनि व्यक्त गरेका छन्।
‘हालै रवि लामिछानेको मुद्दा जसरी फास्ट ट्र्याकबाट फैसला गरियो, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तर, यसैसँग सम्बन्धित संविधानको धारा २९१ लाई लिएर दायर गरिएको मुद्दा ५ वर्षदेखि आदालतमा विचाराधीन छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विभिन्न बहाना बनाएर पर धकेलिँदै छ’, सामाजिक सञ्जालमा रवि लामिछाने प्रकरणबाट आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै उनले भनेका छन्।
पन्तले देश चलाउनका लागि आफ्नो पसिना खर्चेर कमाएको पैसा पठाउने नेपालीका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले अलमल गरिरहेको र त्यस्ता मुद्दामा सुनुवाइ गर्न अदालतले पनि ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासो पनि गरेका छन्।
‘विगतमा धेरै सरकार परिवर्तन भए तर, गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा न सरकारको प्राथमिकतामा पर्यो, न त अदालतकै’, उनले भनेका छन् ‘श्रीमान्’ हरू र मन्त्रीज्यूहरूको तलबसमेत खुवाउन पैसा पठाउने एनआरएनहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार र अदालतलाई कहिले फुर्सद मिल्ला?’
देशको अर्थतन्त्रमा करिब ३० प्रतिशत योगदान पुर्याउने ‘रेमिट्यान्स’ र त्यसमा जोडिएको लाखौं गैरआवासीय नेपालीको भावनामाथि सरकारलाई खेलवाड नगर्न पनि उनले भनेका छन्। विदेशमा श्रम गरिरहेका श्रमिकले आफ्नै उद्धारका लागि कोषमा पैसा जम्मा गर्दा पनि विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको शव आफ्नो देशमा लैजान निकै ठूलो दु:ख झेल्नुपरेको पीडा सुन्न पनि सरकारलाई उनले आग्रह गरेका छन्।
‘देशको अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत हिस्सा गैरआवासीय नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धानेको छ। श्रमिक साथीहरूले आफ्नै राहत र उद्धारका लागि जम्मा गरेको रकम ८ अर्ब नाघिसक्दा पनि विदेशमा कुनै श्रमिकको ज्यान जाँदा शव लैजान चन्दा उठाउनुपर्छ’, पन्तले लेखका छन्।
पन्तले उल्लेख गरेको संविधानको धारा २९१ मा के छ?
