काठमाडौं। सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलमा नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने तयारी रहेको बताएका हुन्।

नागरिकतका साथै जनसरोकारसँग सम्बन्धित अरू विधेयक पनि सरकारको तयारी रहेको प्रचण्डले बताएका थिए।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा प्रचण्डले ६ महिनाभित्र नागरिकता कानुन बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।

नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने मन्त्रालय पनि गृह मन्त्रालय हो।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पनि नागरिकता ऐन बनाउने प्रयास गरेको थियो।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई दुईपटक पारित भएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिदिँदा नागरिकता ऐन बन्न नसकेको हो।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा दलहरूबीच विवाद देखिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेले नेपाली पुरुषसँग बिबाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान लिएको थियो।

सरकारमा सँगै रहँदा माओवादी केन्द्रले पनि यही विषयमा अडान राखेको थियो। यहाँसम्म कि त्यो बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन ७ वर्षको समयसीमा राख्ने प्रस्ताव आफ्नो रहेको बताएका थिए।

तर, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०६३ अनुसार नै विवाह गरेर आएलगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानको निरन्तरताको पक्षमा माओवादी केन्द्र रहेको थियो।

पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनमा देउवा नेतृत्वको सरकारले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई यथावत राखेर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न विधेयक ल्याएको थियो।

माओवादी केन्द्रलगायतका दलले त्यो विधेयकको पक्षमा उभिए पनि नेकपा एमाले भने विपक्षमा थियो।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई दुईपटक बहुमतका साथ पारित भएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्दा नागरिकता ऐन संशोधन हुन सकेको छैन।