नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा भनेको रेमिट्यान्स नै हो। अर्थात् विदेशमा पसिना बगाएर पैसा पठाउने नेपालीको योगदान। करिव दुई दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भनेको यही पैसा नै हो। जहाँ नेपाली श्रमिकको पसिनाको सुगन्ध छ।

यो भनेको नेपाली अर्थतन्त्रको एक चौथाई योगदान ती नेपालीहरूको छ, जसले विदेशी भूमिमा आफ्नो रगत र पसिना बगाएका छन्। मातृभूमि र परिवारबाट टाढा रहेर देशमा पैसा पठाइरहेका नेपालको त्यो पैसाको मूल्य भने हाम्रा राज्य सञ्चालकहरूले कहिल्यै बुझ्न सकेनन्।

त्यसैले हामीले सधैं भन्दै आएको एउटामात्रै कुरा के हो भने रगत र पसिना मिसिएको पैसासँग चिल्ला गाडी र महँगो चामल नसाटौं।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कम्तीमा कृषिजन्य सामग्री त नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्‍यो। अनुदान होस् या ऋण कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक नबनाएसम्म हामी हरेक गाँसमा विदेशीकै भरमा हुन्छौं। हामी कहिल्यै आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं। हामीले पठाएको रेमिट्यान्स् उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ, विलाशितामा होइन। कृषि क्षेत्रमा हाम्रो लगानी सदुपयोग भयो भने त्यसको प्रतिफल त तुरुन्तै पाउन सकिन्छ।

यो कुरा बुझेर पनि हाम्रा राज्य सञ्चालकहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्।

विदेशमा बस्ने नेपाली वार्षिक झण्डै ९ खर्ब रेमिट्यान्स् नेपाल पठाउँछन्। त्यसको १० प्रतिशत मात्र भएपनि सामूहिक लगानी गर्न सकियो भने त्यसको प्रतिफल राम्रै आउँछ। रेमिट्यान्सको १० प्रशित मात्र सामूहिक लगानीमा परिणत गर्न सकियो भने ९० अर्बको पूँजी खडा हुन्छ। यो लगानीबाट १३ सय मेगावाट विजुली मात्र उत्पादन गर्न सकियो भने कुकिङ ग्यासलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ। खाना पकाउने ग्यास नै वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीको नेपालमा आयत हुन्छ। विजुलीमा लगानी गर्ने हो भन्दै तुरुन्तै ग्यास आयत कम गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै, नेपालमा धेरै आयत हुने भनेको पेट्रोलियम पदार्थ हो। इन्धनलाई पनि पर्याप्त मात्रमा बिजुली हुने हो भने विद्युतीय सवारी साधान (इलेक्ट्रिकल भेइकल) ले रिप्लेस गर्न सकिन्छ। बिजुली उत्पादन गर्न सकियो भने यो तुरुन्तै सम्भव छ। हामीसँग हाइड्रो जति पनि छ। प्राकृतिक रूपमै यसरी उत्पादन गरिएको विजुली दीगो पनि हुन्छ। त्यो स्रोत प्रकृतीले नै हामीलाई भरपुर दिएको छ।

विलाशिताका यस्ता धेरै सामग्रीहरूको आयात कम गरेर पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ। श्रमिकहरूलाई आर्थिक साक्षरता सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

विदेशबाट श्रमिकले पठाएको रेमिटियान्समध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। देशमा लगानीका लागि उचित वातावारण तयार भइसकेको छैन। त्यसैले अनुत्पादक र बिलासितामा लगानी बढीरहेको छ। यसमा राज्य संवेदनशील हुन जरुरी छ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम चलाउन आवश्यकता छ। श्रमिकले गर्ने लगानीको सरकारले संरक्षण गर्न पर्‍यो। लगानी सुरक्षाको ग्यारेण्टी सरकारले लिनुपर्दछ। यो जिम्मेवारी राज्यले बहन गर्नैपर्दछ।

आम्दानीको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्सलाई संरक्षण गरी छरिएको पूजीलाई एकीकृत गरेर ठूला–ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ। जसले विकास निर्माणमा लगानी गर्न छिमेकी देशको ऋणको भर पर्नुपर्दैन। मात्र रेमिट्यान्सको सही सदुपोग गरे पुग्छ।

स्वदेशमा रहेर व्यवसााय गरेका व्यवसायीहरूले पनि देशको विकासमा ठूलो योगदान दिएका छन्। स्वदेशमा काम गर्नेले भन्दा विदेशमा रोजगारी गरिरहाकाले नेपालीले राष्ट्र निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका छन्।

सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स पठाउने मध्यपूर्व, मलेसिया, कोरिया र जापानमा काम गर्ने नेपालीले नै हो। उनीहरूको एउटै अपेक्षा छ– पठाएको पैसा सही ठाउँमा खर्च गरेर स्वदेश फर्किदाँ खातामा पैसा होस्। आफू बिरामी पर्दा कसैसँग हात फैलाउन नपरोस्। र, आफ्नो जीवनयापन सजिलैसँग चलोस्।

विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सको सही ठाउँमा लगानी गर्न सरकार र एनआरएनएले सहकार्य गर्नुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र श्रमिकले सिकेका सिपको सम्मान गरी त्यसलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सकिन्छ।

(शर्मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्। उनी कतारमा व्यवसाय गर्छन्।)