काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई शून्यमा झार्नेगरी आफूले काम गर्ने बताएका छन्।

बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी प्रोटोकल (पी-२९) २०१४ को अनुमोदन र बाध्यकारी श्रम उन्मुलनका लागि एकीकृत कानुनको आवश्यकता सम्बन्धी संघीय सांसद र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

अहिले बाध्यकारी श्रम निषेध र पुर्नस्थापनका गर्नका लागि बनाउन लागिएको विधेयकलाई परिपक्व र प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन सहकार्यका लागि आग्रह पनि गरे।

‘एक पटक बनाएको नीति नियम र ऐनले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्दछ ता कि त्यो मन्त्री र सरकारी कर्मचारी बाहिरिने वित्तिकै फेर्नुपर्ने नहोस्’ उनले भने ‘हामीले गर्ने काममा फल्ट नहोस् परिपक्क होस् त्यसको लागि पीडित पक्ष, सरोकारवाला निकायहरूसँग मसिनो गरी छलफल गर्न म तयार छु।’

त्यस्तै कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई न्यूनिकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न आफु तयार रहेको बताए।

बाध्यकारी श्रम (निषेश र पुर्नस्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई पूर्णता दिनका लागि श्रम मन्त्रालको श्रम सम्बन्ध तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको छ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव निर्मला गुरुङले उक्त विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यस्तै अधिवक्ता सोम लुइटेलले बाध्यकारी श्रम सम्बन्धि नेपालमा भएका प्रावधान र अन्तराष्ट्रिय प्रावधानका बारेमा जानकारी गराएका थिए।

नेपाल श्रम सर्वेक्षणले २०१८ मा गरेको सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा ३१ हजार ३ सय ३८ जना बाध्यकारी श्रम गरिरहेका छन्। त्यस्तै नेपालमा मुक्त कमैया ४० हजार, हलिया १६ हजार ९ सय ५३ जना, हरुवा चरुवा ४५ हजार ६५ र इटाभट्टामा ६ हजार २ सय २९ जनाले काम गरिरहेको (आइएलो) को रिर्पोटमा छ।

अहिलेको बाध्यकारी श्रम (निषेश र पुर्नस्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ मा पनि यीनै चार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटिएको छ।