प्रेमप्रसाद ‘आत्मदाह’ : प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान

काठमाडौं। संसद भवनअगाडि आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यको परिवारले आत्महत्या दुरूत्साहनबारे दिएको उजुरीबारे प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको छ।
आचार्यका परिवारले आत्महत्या दुरूत्साहनसम्बन्धी उजुरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको हो।
शरीरमा आगो लगाउनुअघि आचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘आफू व्यवसायका कारण आर्थिक रूपमा डुबेको, त्यसका लागि सरकारी नीतिहरू दोषी रहेको, सोही कारणबाट आफूले मानसिक समस्या भोगेको र कुनै उपाय नदेखेपछि आत्मदाहको बाटो रोजेको’ उल्लेख गरेका थिए।
उनले फेसबुकमा नाम उल्लेख गरेका ११ जना व्यक्ति तथा संस्थासहित नेपाल सरकारविरूद्ध समेत यस्तो उजुरी दर्ता गरिएको उनको परिवारलाई कानुनी सहयोग गरिरहेका अधिवक्ता स्वागत नेपालले बताएका छन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता दिनेशराज मैनालीले जाहेरीमा अनुसन्धान सुरू भएको बताएका छन्।
‘उजुरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरिसकेको छ। अब यसमा आवश्यक विवरण र भौतिक सबुत जुटाउने काम हुन्छ। अनुसन्धान सकिएपछि प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्छ,’ उनले भने।
हालै मात्र आफ्ना प्रेमीले विवाह तोडेको भन्दै उनकै घरअगाडि पुगेर एक महिलाले आत्मदाह गरेपछि प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गरेर मुद्दा अघि बढाएको थियो।
यो मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ।
आचार्यले आरोप लगाएका व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने वा नपर्ने अनुसन्धानका क्रममा निर्णय हुने मैनालीले बताएका छन्।
कानुनमा के छ?
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा १८५ मा ‘आत्महत्या गर्न दुरूत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ।
२०७५ साल भदौबाट यो कानुन कार्यान्वयनमा आएको हो।
रवि लामिछानेको प्रकरण
नयाँ कानुन बने लगत्तै पत्रकार सालिकराम पुडासैनीले मोबाइलको भिडियोमा उनका पूर्वसहकर्मी रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको बताएपछि यतिबेलाका गृहमन्त्री लामिछाने पक्राउ परेका थिए।
लगत्तै लामिछानेसहित उनका सहकर्मीहरू युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीविरूद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा आत्महत्या दुरूत्साहनमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
तर, अदालतले तीनै जना आरोपितलाई निर्दोष ठहर ग¥यो।
त्यो घटनापछि मानिसले मृत्युभन्दा पहिले गरेको घोषणा वा आरोपका आधारमा मात्र कसैलाई कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर व्यापक बहस भएका थिए।
आचार्यको परिवारलाई कानुनी सहयोग गरिरहेका अधिवक्ता नेपाल मृत्युकालीन घोषणालाई कानुनले प्रमाण मानेका कारण फेसबुकमा उल्लेख भएका नाम र उनीहरूसँग जोडिएका घटनाक्रमका आधारमा यो मुद्दा स्थापित गर्न सकिने दाबी गर्छन्।
ताजा अपडेट

महाकुम्भमा पुगे ५० करोड भक्तजन
