सर्वोच्चले खारेज गर्यो गृहमन्त्री रवी लामिछानेको सांसद पद

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ।
नागरिकता र पासपोर्टसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले उनको सबै पदहरू खारेज गरेका हो।
उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई ‘कायम नरहेकाले’ त्यसले मान्यता नपाउने सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो।
फैसलामा उनको अवैध ठहर भएसँगै सबै पदहरू स्वतः खारेज भएका हुन्।
नेपाली नागरिकता नलिएरै राजनीतिक दल खोलेको, निर्वाचन चलडेर सांसदसमेत भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले रवी लामिछाने ती सबै पदहरूमा ‘अयोग्य’ रहेको जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
त्यसको सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो।
संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले रवीको पक्ष र विपक्षमा भएका तर्क र बहस सुनेर प्रतिप्रश्न पनि गरेका थिए।
रिटका पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले रवीले राज्यलाई ‘ढाँट्ने र छल्ने’ काम गरेको दाबी गरे।
‘आफू विदेशी नागरिक हुँदा पनि नेपाली पासपोर्ट लिएका रवी लामिछानेमा देशप्रति वफादारिता देखिएन’ उनले भने ‘हरेक कुरामा राज्यलाई छल्ने, गलत सूचना दिने काम उहाँबाट भएको छ।’
उनले रवीलाई कानुनले विशेष छुट दिन नहुने तर्क पनि गरेका थिए। कानुनले सबै नागरिकलाई समान रूपले हेर्ने भन्दै उनले अदालतले उनका सबै पद अयोग्य हुनेगरी फैसला गर्नुपर्ने दाबी गरेका थिए।
त्यस्तै अर्का अधिवक्ता रमण कर्णले नेपाली भएपनि रवी लामिछाने ‘नेपालि नागरिक’ नभएको तर्क गरे। उनले एकपटक त्यागिसकेको वा कानुनत: विदेशी नागरिकता लिएपछि स्वत: नेपाली नागरिकता खारेज हुने र त्यसपछि पुन: कायम हुने भनेको नयाँ नागरिकताकै लागि संविधानले बोलेको पनि बताए।
‘संविधानले स्वत: कायम हुने भनेको छैन। पुन: कायम हुनेछ भन्नुको अर्थ प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ जारी गर्ने भनेको हो। नयाँ जारी गर्नु भनेकै त्यही पुरानो टुटेको निरन्तरता कायम गर्नु हो’ उनले भने।
नागरिकता नहुँदैमा ‘राज्यबिहीन’ नहुने भन्दै उनले कानुनले तोकेका प्रक्रियाहरू पूरा गरे संविधानले रवी लामिछानेको जस्तै अवस्था रहेका सबैलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको पनि उनले बताएका थिए।
शुक्रबार लामिछानेका तर्फबाट ४ जना कानुन व्यवसायीहले बहस गरेका थिए। लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतम तथा अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, सुदिप पन्त र यज्ञमणि न्यौपानेले बहस गरेका थिए।
यस्तै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र रमण कर्ण तथा अधिवक्ता अनिता श्रेष्ठले जवाफी बहस गरेका थिए।
सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लामिछानेको नेपाली पासपोर्टबारे प्रश्न गरेका थिए।
लामिछानेका पक्षबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गौतमलाई न्यायाधीश खतिवडाले ‘रविले २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र २०१८ मा मात्र त्यागेकोमा कसैको विवाद नभएको’ बताए।
यो तथ्यलाई रविका वकिलहरू स्वीकार गरेको भन्दै खतिवडाले प्रश्न गरे,‘त्यसो भए २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिन कसरी सम्भव भयो?’
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता गौतमले नेपाली पासपोर्ट लिए पनि प्रयोग नगरेको बताएका थिए।
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले व्यक्ति ‘स्टेटलेस’ नहुने हो भने राज्य पनि ‘ल लेस’ हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए।
कानुनी राज्यको मान्यता स्थापित गर्न पनि रविविरूद्धको रिट जारी हुनुपर्ने निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ थियो।
ताजा अपडेट
