विगतमा मैले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यसमितिमा रहेर सचिव, महासचिव, द्धितिय उपाध्यक्ष, हुँदै प्रथम उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेको छु। मेरो आवद्धता रहेको पार्टीले ब्या€क बस्नुहोस् भनेपछि म केहि समय ब्याक बसेको थिएँ। यस अवधिमा पनि व्यवसायीका हकहितका लागि म निरन्तर लागिरहेँ।

विगतमा जिट्कोको नवीकरण, जिट्को व्यवसायीहरुलाई दिलाउन गरिएको प्रयत्न, साउदी आइडीका लागि गरिएको पहल, लिबियाबाट कामदारहरु रेस्क्यु गर्ने कुराहरुलगायतका काममा मैले पहलकदमी भूमिका खेलेको छु। यस्तै जुन ऐन–नियमावलीको कुराहरु छ। मलेसियाको डबल डिमाण्ड बनाएर व्यवसायी ठग्ने नीति थियो त्यसलाई हटाउने, इन्डिभ्युजललाई संस्थागत रुपमा ल्याउने जस्ता काममा मैले गरेको प्रयास व्यवसायीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ।

अहिले संघको आगामी कार्यकालका लागि निर्वाचन हुन गइरहेको छ। जसमा नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार लोकतान्त्रिक एशोसियसनले सबै पूर्वअध्यक्षहरुको सरसल्लाह बमोजिम मलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएर मेरो नेतृत्वमा टिम प्रतिष्पर्धाका लागि अगाडि सारेको छ। र, हामी पनि यसका लागि तयार भएर अगाडि बढेका छौँ।

चारवटै अध्यक्षहरुको काम यहाँहरु सबैले देखिसक्नुभएको छ। हामी सबैको विगतको हिस्ट्रीहरु, काम गर्ने शैलीहरु, व्यवसायीका पक्षमा रहेर गरेका कामहरु निष्पक्ष भएर र कुनै राजनैतिक पार्टीसँग आग्रह पूर्वाग्रह नगरिकन एनलाइसिस गर्नुभयो भने उत्तर वहाँहरुबाटै निस्किन्छ। हतारमा र दवावमा गरेको निर्णयले भविष्यमा पश्चाताप हुन्छ। मेरो विगत र हिस्ट्रि हेर्नुहोस्। बायोमेट्रिककै केशमा हेर्नुहोस् वा जुनसुकै केशमा हेर्नुहोस् म व्यवसायीको हित विपरित कुनै पनि काममा मन्त्रालय होस् या कहि होस् झुकेको छैन।

व्यवसायीहरुका जुन – इष्युहरु छन् यी सबैमा म व्यवसायीहरुकै पक्षमा छु। सेवाशुल्क एक महिनाको स्यालरी बराबर हुनुपर्छ भनेर मैले २०१४ देखि नै आवाज उठाइरहेको छु। फेम्सको बारेमा पनि विभिन्न रिजवेशन थियो, व्यवसायीका हकहितलाई प्रवद्र्धन गर्दै कामदारलाई पनि कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर ऐन संशोधनका लागि पहल गर्न होस् या लविङ गर्ने कुरामा म कटिवद्ध रहने छु।

मेरो पालामा डिप्लोम्यासी च्यायनलहरुसँग संवाद र छलफल कार्यक्रमहरु अघि बढाएको थिएँ त्यसलाई पुन सुरु गर्छु। जहाँजहाँ वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुहुन्छ त्यहाँको कन्सुलेट होस् या राजदूत होस् उनीहरुसँग कोअर्डिनेशन गरेर एटलिष्ट ६ महिनामा एक पटक बैठक बसेर व्यवसायीको समस्याहरु र कामदारका समस्याहरु राजदूतावासमा जानकारी गराउने वाचा गर्छु।

सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याएर र छलफल गरेर कार्यसमितिले निर्णय गरेको हो। यसमा अन्य अर्थ राख्नु पर्दैन। भुवनसिंह गुरुङ्गजी म कार्यसमितिमा हुँदा म भन्दा तल रहेरै काम गर्दै आउनुभएको हो। उमेरले म भन्दा ठूलो हो, अझै पनि वहाँसँग मेरो आग्रह पूर्वाग्रह केहि पनि छैन। वहाँसँग पार्टी प्रतिनिधिले कुरा गरेर विधि विधान बमोजिम नै निर्णय भएको हो। बीचमा वहाँ के कसरी मान्नुभएन थाहा भएन, अझै पनि म वहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आउनुहोस् मिलेर जाउँ माग एउटा मात्रै हुँदैन। दुइवर्षपछि फेरि अर्को माग पनि आउँछ । मिल्यो संवाद ग¥यो भने जे पनि हुनसक्छ। त्यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह मैले राखेको पनि छैन र हाम्रो विजय निश्चित नै छ। भुवनसिंह गुरुङ्गलाई समेटेर वहाँको सल्लाह बमोजिम नै अगाडि बढ्नेछु र अन्य साथीहरु पनि जे सुकै परिणाम आयो भने पनि वहाँहरुको सल्लाहलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्छु।

म व्यवसायीहरुलाई के म्यासेज दिन चाहन्छु भने म निषेधको राजनिति कहिल्यै पनि गर्दिन। व्यवसायीको इष्युलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छु र यसलाई मेरो पहिलो धर्म मानेर त्यसैलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्छु।

म नेतृत्वमा पुगेपछि फेम्सको झन्झटिलो प्रकृया हटाउन विभाग र मन्त्रालयसँग संवाद बढाउँछु। त्यो झन्झटिलो प्रकृया यकिन गरेर व्यवसायीहरुको सुझावमार्फत त्यसलाई सरलिकृत गर्नेछु। यस्तै संघको भवन निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन्छु र फाइनल चरणमा पुगेको व्यवसायी भलाई कोषलाई लागू गर्न तुरुन्त पहल गर्नेछु।

सेवा शुल्कको हकमा पनि मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नेछु। यसमा मेरो प्रष्ट धारणा छ ।कतिपय रोजगारदाताले दूतावासलाई ढाटेर शुल्य लागत भनेको अवस्था छ। यता व्यवसायीहरु सेवा शुल्क नपाएर पिडित हुनुपरेको अवस्था छ। ९ महिनासम्म पनि पेमन्ट नआएको अवस्था छ, यसमा म आफै पनि पीडित छु। यसैले यसलाई ट्रान्सप्यारेन्सि बनाउन सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा नै कामदारको एनआरएस एकाउन्ट खोलेर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसले ट्रान्सप्यारेन्सि हुन्छ एलिगेशन हुँदैन।

बाँध सबैतिरबाट थुन्न खोज्यो भने ब्याकडोरबाट इलिगल काम गर्नेहरु बढ्छन। त्यसैले शुन्य लागतमा जान पाउनुपर्छ। तर, रोजगारदाताले दिएको खण्डमा मात्र। अझैपनि म भन्छु यहाँ लाग्ने खर्च कामदारले तिरेर जान पाउनुपर्छ त्यो हाम्रो न्यूनतम माग हो। रोजगारदाताबाट त्यो खर्च फिर्ता गराउन सक्छ सक्दैन नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशको कुरो हो।

ऐनले हामी व्यवसायीलाई बदनाम गराइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारको जतिपनि इन्डिभिज्यूल केशहरु छ एजुकेशन कल्सल्टेसी तथा ट्राभल एजेन्सीले गरेको अवस्था छ। यीनलाई नियन्त्रण नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र बदनाम भएको छ। वैदेशिक रोजगारका नाममा अरुबाट भएका गलत कामप्रति हामी व्यवसायीहरुलाई लाञ्छना लगाउनु गलत हो। हामी सेवा प्रदान गर्ने सर्भिस इन्ड्रष्टि हाे। नेपाल सरकारले यसलाई सर्भिस इन्ड्रष्टिको रुपमा मान्यता दिनुपर्छ। यसमा मेरो पनि प्रयत्न रहनेछ, यो भयो भने हामी व्यवसायीहरु सम्मानित हुने अवस्था आउँछ र हामी पनि राज्यलाई खुसी भएर कर तिर्न चाहान्छौ।

वैदेशिक रोजगार बाध्यता होइन अनिवार्य नै भइसकेको छ। अमेरिकामा त ४५ प्रतिशत मान्छे माइग्रेन्ट वर्कर छन् भने हाम्रो देशले यो रोकेर रोक्न सक्दैन त्यसले गर्दा यसलाई नियन्त्रणभन्दा सुरक्षणमुखी बनाउनु आवश्यक छ। ऐन पनि त्यसरी नै बनायो भने सबैलाई भलो हुन्छ र लिगल च्यानलहरु फस्टाउँछ।

मेरो प्यानलमा म भन्दा सिनियरहरु पनि हुनुहुन्छ, युवा पनि हुनुहुन्छ, पोलिटिसियन ब्याकराउन्डका जुझारु साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। दिमाग, विचार, कलम चलाउन जान्ने तथा जातीय भेगीय सबै मिलाएर हाम्रो टिम बनेको छ। सबै व्यवसायीहरुले नेतृत्वमा को छ ? र, नेतृत्व कसले हाँक्न सक्छ ? भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ। दबावमा होइन कसले व्यवसायीलाई राम्रोसँग हाक्न सक्छ ? को मध्यममार्गी छ, कसले मिलाएर लानसक्छ ? त्यो कुरो पक्कै वहाँहरुले बुझ्नुहुन्छ। ठन्डा दिमागले सोचेर २ वर्षको लागि काम गर्न नेतृत्व चुन्दै हुनुहुन्छ यसमा हतार गर्‍यो भने पश्चाताप गनुपर्छ त्यसैले अहिल्यै सोचेर निर्णय गरौ।

(खनाल ६ माघमा हुनगइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको चुनावमा अध्यक्षका उम्मेदवार हुन्।)