काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपालमा लगानीका लागि आफूहरुलाई सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

संघका अध्यक्षसहितको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई मंगलबार मन्त्रालयमा भेट गरेर लगानी भित्र्याउँदा आइपर्ने कानूनी कठिनाई सुल्झाउन आग्रह गरेको हो।

संघका अध्यक्ष डा‍‍. बद्री केसीले नेपालमा भएका कानूनी झन्झटहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीबारे बुझाउन नसकिएको बताउँदै ‘एनआरएनए डेभलपमेण्ट फण्ड’मा अपेक्षा गरिएअनुसारको लगानी जुट्न नसकेको दुःखेसो पोखे।

‘लगानी ल्याउन १० अर्वको फण्ड स्थापना गरेर सरकारले बाटो त खुलाइदियो। तर, कार्यक्षेत्रमा थुप्रै अड्चन छन्। विधान, कार्यविधि प्रष्ट छैन,’ उनले भने, ‘चाहिएको बेला लगानी फिर्ता लैजाने वातारण पनि बनेको छैन। यसकारण लगानी ल्याउन गाह्रो भइरहेको छ।’

करिब डेढ वर्षअघि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा संघले यो कोष स्थापना गरेको थियो। सुरुवातमै १० अर्ब लगानी जुटाउने घोषणा गरिएको यो कोषमा अहिलेसम्म ३५ करोडमात्रै जम्मा भएको छ। विदेशका नेपालीलाई आकर्षित गर्न सरकारले यो कोषमा आफै ५० करोड लगानी गरिदिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

अध्यक्ष केसीले गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्न नेपाली नागरिकसरह लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तै, उनले ‘गैरआवासीय नेपाली ऐन’लगायत गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र त्यससम्बन्धि नियमावली तथा आदेशमा संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।

यो कोषमा विदेशमा बस्ने नेपालीले आर्जन गरेको थोरै–थोरै लगानीलाई पनि समावेश गर्ने योजना संघकाे रहेको उनले सुनाए। सरकारले कानूनी बाधा व्यवधानलाई हटाए यो कोषमा १०० अर्ब रकम ल्याउने आफूहरुको लक्ष्य रहेको उनले बताए।

‘सुरुवातमा १० करोड भनिए पनि १०० अर्बको कम्पनी बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई समेट्न सकियो भने यो ठूलो कुरो पनि होइन,’ उनले भने। संघले अब लगानी जुटाउनका लागि विभिन्न देशहरूमा ‘रोड शो’लगायतका अभियानहरू चलाउने योजना बनाएको पनि उनले बताए।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणलाई वैधानिक च्यानलमार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्न २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न समेत अध्यक्ष केसीले आग्रह गरेका छन्। छिमेकी मुलुक बंगलादेश, भारत र श्रीलंकाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि यस्तै तरिका अपनाउन उनले जोड दिए।

‘वैधानिक ढंगले रेमिट्यान्स भित्र्याउन सरकारले प्रोत्साहन प्रिमियमको अफर ल्याउनपर्छ। यसो गरियो भने रेमिट्यान्स पनि ह्वात्तै बढ्छ,’ उनले भने।

सो अवसरमा संघकी कार्यकारी अध्यक्ष रबिना थापाले एनआरएनएले गर्दै आएका लोक कल्याणकारी तथा परोपकारी कार्य, नेपालमा गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानीलगायतका विषयमा अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएकी थिइन्।

अध्यक्ष थापाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई बिना कुनै उल्झन नेपालमा लगानी गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न अर्थमन्त्री समक्ष अनुरोध गरिन्। नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका नीतिगत सुधारका लागि आभार व्यक्त गर्दै थापाले गैरआवासीय नेपालीले कानूनी रुपमा भोग्नु परेका व्यवधानलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।

यसैगरी, अर्का अध्यक्ष कुल आचार्यले डलर खाता सञ्चालनमा देखा परेका प्राविधिक समस्या समाधान गर्न, ‘एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड’लाई अघि बढाउन देखा परेका कानूनी र व्यवहारिक कठिनाई समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय गरेर समस्या सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरे।

बहुसंख्यक नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न र मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन पुजीँसहित उनीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता भित्र्याउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो पटक आफू अर्थमन्त्री हुँदा १० अर्बको कोष स्थापना गरिएको स्मरण गर्दै यसमा देखिएका समस्या समाधानमा केन्द्रित रहने बताए।

‘यो कोष स्थापना गर्न म आफै सक्रिय थिएँ। सरकारले आफै पनि लगानी गरिदिएको छ। यसमा धेरै ठूलो सन्देश छ। सरकार पनि यो कोषलाई प्रमोशन गर्न चाहान्छ,’ उनले भने, ‘ यसमा सरकार आफै संग्लन छ। सरकार विश्वभर रहेका नेपालीलाई आस्वस्त पार्न चाहान्छ–लगानी गर्नुहोस्।’

यो कोषलाई प्रभावकारी कार्यान्वयका निम्ति संघले एउटा छुट्टै संयन्त्र समेत बनाउन उनले सुझाव पनि दिए। ‘कुनैपनि काममा निरन्तरताको खाँचो हुन्छ। कोष स्थापना भइसकेको छ। यसको दायरा बढाउने जिम्मा तपाईँहरुको काँधमा छ,’ उनले भने, ‘फलोअप गर्ने मेकानिजम बनाउनुहोस्। प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मेरो सहयोग रहन्छ।’

यो विषयलाई सरकारवाला सबै निकायसँग समन्वय गरेर ‘सिंगल टेबल’बाट ‘सट आउट’ गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले अगाडी थपे, ‘तपाईहरुका माग वा समस्या जे–जति पनि छन्। ती सबैलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। तर, त्यसका लागि एउटै टेबलमा बसेर संवाद हुनु जरुरी छ। सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित तपाईहरुका प्रतिनिधिलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गरौँ। त्यसको लागि म आफै समन्वय र सहकार्य गर्न तयार छु।’

यस्तै, उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय छिट्टै टुंगिने बताउँदै त्यो विषयमा चिन्ता नमान्न आग्रह पनि गरे।

भेटमा संघका संस्थापक अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक भीम उदास, संघका उपाध्यक्ष आर।के शर्मा, महिला सचिव राधिका गुरुङ, प्रवक्ता सोम सापकोटा, युवा संयोजक अब्दुल वसिद, मध्यपूर्व क्षेत्रीय युवा संयोजक अमित चाम्लिङ राई, एनसीसी रसियाका अध्यक्ष शिवमणि भुर्तेल, एनसीसी टर्कीका अध्यक्ष उज्जल कुमार घिसिङलगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए।