काठमाडौं। अघिल्लो दिन सरकारलाई समर्थन दिन संसदका सबै दलहरूलाई आह्वान गर्दै प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘पानी गिलासमा नहालेर अर्कोतिर किन पोख्ने?’ त्यसैले गिलासमै पानी हाल्नुहोला भनेर सबैलाई आह्वान गर्छु। त्यसैले मैले भन्छु कम्स टुगेदर ज्वाइन ह्याण्ड एन्ड गो फारवार्डस्…।’

एउटा राजनीतिक ‘परिवन्द’मा परेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई ओलीले गरेको यो एउटा अपिल र आशा थियो।

अनि मंगलबार संसदमा ओलीले फेरि भने ‘कांग्रेसले पनि सुनेछ, चिया त गिलासमै खन्यो। तर यो जाल हो भन्न चाहन्छु, यो डोक्सा हो भने भन्न चाहन्छु। जाल फ्याँकेको जाल र डोक्सामा माछा पर्नेछैन।’

पार्टीमा असहमतिका स्वरलाई दबाउँदै देउवाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि संसदमा ओलीले कांग्रेससँग देखेको यो डर अनि शंका थियो।

अर्थात् ओलीले कांग्रेससँग आश पनि गरे अनि सरकारलाई समर्थन गरेपछि कांग्रेससँग डर पनि देखे।

कस्तो डर, कस्तो सरकार ?

खासमा यो सत्ता कांग्रेसले गुमाएको हो। अनि माओवादीले पाएको हो। यो ‘पाउनु’ र ‘गुमाउनु’ बीचका धेरै फेराहरूमा नेपाली कांग्रेस अल्झिरह्यो। एमालेले दाउँ हेरिरह्यो। माओवादीले मौका छोपिरह्यो।

कुनै बेला माओवादीविरुद्ध बोल्दा आफ्नै कार्यकर्ताको मुख थुन्न अघि सरेका देउवा अन्तिम समयमा भने प्रचण्डलाई रोक्न सकेनन्। चुनावी गठजोडलाई लत्याएर प्रचण्ड फेरि उनै ओलीसँग गाँसिन पुगे जसलाई उनले देउवासँगै मिलेर सत्ताच्यूत गरेका थिए।

सबैभन्दा धेरै सांसद हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले सत्ता गुमाउनुपर्‍यो। ओलीले तेस्रो भएको दललाई समर्थन दिएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए।

ओलीकै भाषामा सायद उनले देउवासँग ‘बदला’ लिए उनै प्रचण्डलाई अघि लाएर।

अहिलेको सरकारमा प्रमुख साझेदार हो एमाले। सरकारलाई चलाउनका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय संयन्त्र ओलीले हाँकिरहेका छन्। सरकारको स्टेयरिङ समाएका प्रचण्डलाई निर्देशन ओलीले नै दिन्छन्।

समर्थन दिए पनि नेपाली कांग्रेस सरकारमा जानेछैन। माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा सामेल हुनेछैन।

सरकारमा अहिले माओवादी, एमाले अनि रवी लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रिय जनमत र नागरिक उन्मुक्तिहरूले सरकारसँग शर्त राखिरहेका छन्।

हिँज मिल्न नसकेर सरकारै ढालेका, पार्टी नै फुटाएर अलग भएकाहरू अहिले सरकारमा सँगै छन्। राजा फाल्नेहरू अनि फेरि राजा ल्याउन कस्सिरहेहरू सरकारमा हुनेछन्। फरक सिद्धान्त, फरक आदर्श र एकअर्कालाई विल्कुलै स्विकार गर्न हत्तपत्त तयार नहुनेहरूको साङ्लो बनेको छ यो सरकार।

त्यही डर छ ओलीलाई पनि। साढे दुई वर्षपछि सरकार सम्हाल्ने ‘सपना’सँग सौदाबाजी गरेर प्रचण्डलाई अघि सारेका ओली फेरि झस्किएका छन्- सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेसले फेरि अर्को कुनै जाल फ्याँक्यो कि!

‘प्रचण्ड’ बहुमतको सरकार भइसकेपछि अब अरू दल बाहिरिँदा पनि कम्तीमा २ वर्षसम्म ढुक्क भएका छन्। अर्थात् आगामी दुई वर्षसम्म प्रचण्डले फेरि संसदमा ‘अविस्वास’को सामना गर्नुपर्नेछैन।

ओलीलाई लागिरहेको छ ‘कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन दिएपछि खटपट सुरु गरेर प्रचण्डले एमालेलाई सरकारबाट अलग गर्नसक्छ।’

त्यसैले ओली धेरै डराएका छन्। थोरै आशाहरू छन्। मंगलबार संसदमा बोल्दैगर्दा उनले कांग्रेसमाथि त्यस्तै डरका धर्साहरू देखे। सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै देउवालाई बधाई दिए। कांग्रेसलाई केही व्यंग्य गरे। संसदीय राजनीतिमा लोकतन्त्रको परिभाषामाथि अर्को एउटा शब्द निर्माण गरेको भन्दै देउवाको प्रशंसा गरे। अनि कांग्रेसको त्यो ‘समर्थन’ मा केही डर र आशंकाहरू पनि देखाए।

‘कांग्रेसको यो समर्थनभित्र सदाशयताबाहेक अन्य कुरा छैन भन्ने विश्वास छ। यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने यो समर्थन ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ’ ओलीले भने ‘ढोक्सा हो भने भन्न चाहान्छु, जाल हो भने भन्न चाहान्छु माछा नभएको नदीमा जाल फ्याँकेको छ। यसभित्र भोलिका निम्ती अरु खालको विशेष आग्रह सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ। त्यो ढोक्सा थापिएको खोला वा खोल्सीबाट कुनै माछा बग्ने छैनन्।’

पहिलो बैठकबाटै विघटनको बहस : ओली डरको अर्को बिम्ब

मंसिर ४ गते चुनावपछि पहिलोपटक बसेको संसदको बैठकमा बोल्दै सोमबार ओलीले भनेका थिए ‘प्रतिनिधिसभाको भंग हुनु प्रतिगमन होइन।’

र, उनले बरू त्यो बेला आफूलाई हटाएर प्रधानमन्त्री देउवा र समर्थन गर्ने प्रचण्डलाई घुमाउरो पारामा भने ‘जनताको अधिकारका लागि जनतामा जानु प्रतिगमन होइन। संसदबाट सरकार ढाल्नु वा सरकार बन्नु प्रतिगमन होइन। बरू कुठाउँबाट सरकार ढाल्नु र बनाउनु प्रतिगमन हो।’

प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका नेताहरूको समर्थनमा देउवा सर्वोच्चको ‘परमादेश’ लिएर प्रधानमन्त्री भएका थिए।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागेपछि संसदमा बोल्दै ओलीले फेरि त्यही संसद विघटनका घटनाहरू उप्काएर देउवालाई ब्यंग्य गरे।

‘गुरू जी, तपाईंले संसद विघटन गर्दा समर्थन गर्ने ममात्रै थिएँ। म मेरा मित्रलाई सम्झाउन चाहन्छु, तपाईंले नै होइन संसद विघटन गरेको? अनि मैले त्यो बेला भनेको थिएँ चुनाव गर्न सकिन्छ भने तपाईंले संसद विघटन गर्नुभएको ठीक छ’ उनले देउवालाई भने ‘मौका अनुसारको राजनीतिक व्याख्या हामीले नगरौं…।’

२०५९ साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। तर चुनाव हुन सकेन र राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई ‘असक्षम प्रधानमन्त्री’ को बिल्ला भिराएर सत्ता आफ्नै हातमा लिए।

२०७४ सालको चुनावपछि माओवादी र एमाले मिलेर बनेको ‘नेकपा’को सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए।

त्यही हर्कतविरूद्ध प्रचण्ड, माधव नेपालहरू नेपाली कांग्रेससँग सडकमा उत्रिएपछि राजनीतिक स्थिति नै फेरियो। सर्वोच्चले संसद विघटनका नजिरहरू नै खारेज गरिदियो। ओलीले सरकारमात्रै छोड्नुपरेन, उनको पार्टी नै टुक्रियो। माओवादी अलग भयो। ‘नेकपा’ मेटियो। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल अनि वामदेवहरू अलग भए।

२०७२ सालको संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था नै गरिएको छैन। तर पनि ओलीले आफुले गरेको प्रतिनिधिसभाको निर्णयलाई सही स्थापित गर्न अझै लागिरहेका छन्। त्यो निर्णय गलत थियो भनेर अझै उनले स्विकार गर्न सकिरहेका छैनन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने ‘प्रतिनिधि विघटन’का कुरा उठाएका ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता सत्ता गठबन्धनकै हो कि होइन?’ भनेर सोधेका छन्।

र, भनेका छन् ‘प्रधानमन्त्रीले जथाभावी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन, ख्याल होस्। त्यो काम गरेर प्रतिगमनको कदम चालिएको हो, त्यो फेरि नहोस्।’

नेपालले त्यसलाई एउटा खतरनाक संकेत भएको पनि टिप्पणी गरे।

र, फेरि पनि ओलीले नयाँ संसदको सुरुवातमै त्यो ‘डर’ सम्झाइरहेका छन्।

ओलीका अभिव्यक्ति र एमालेको व्यवहार सबै ‘गठबन्धन’ को स्थायित्वसँग गाँसिएका छन्। ओलीका यी हड्बडाहट डरका तिनै बिम्ब हुन्।

माओवादीलाई पनि लाग्छ, एमालेभन्दा कांग्रेससँगकै सहकार्य ‘कन्फर्टेवल’ हुन्छ। त्यसैले ओलीलाई डर छ फेरि प्रचण्ड कांग्रेससँग मिल्न जान्छन् कि! समर्थन त कांग्रेसले दिइसकेकै छ।

प्रतिपक्षबिहीन प्रतिनिधिसभा

सबैभन्दा ठूलो दलले नै सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि अब प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी लगभग हुनेछैनन्। कांग्रेस अनि एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले समर्थन दिएर पनि प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय त गरेका छन्, तर त्यो हैसियत भने राख्नेछैनन्।

विश्वासको मत सरकारलाई मात्रै ‘मत’ होइन। एकप्रकारले त्यो वैधानिक समर्थन पनि हो।

कांग्रेसको यो निर्णयप्रति असहमति राखेका दुई महामन्त्रीलगायतका पाँच नेताहरूले भनेका छन् ‘अहिले संविधान निर्माणका बेलाको जस्तो विशेष राष्ट्रिय परिस्थिति वा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनको समयमा जस्तो वृहत राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको अवस्था पनि होइन। न त अहिले सरकारलाई विश्वासको संकट नै परेको अवस्था छ। यो अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ तथा सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षीय भूमिकालाई नै सशक्त र रचनात्मक बनाउनुपर्छ।’

उनीहरूले सरकारलाई समर्थन दिएर नेपाली कांग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन नसक्ने तर्क पनि गरेका छन् र भनेका छन् ‘हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरुप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यसलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणका रुपमा लिंदै यसका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ। यो प्रणालीको ध्येय र संसदको गरिमा जोगाउनु हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो। यसका लागि सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर यो परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिपक्षको त्यो गहन भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र त्यो नैतिक धरातल पनि रहँदैन। संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन। यो राजनीतिक, संवैधानिक, व्यवहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि अस्वभाविक छ।’

बरू उनिहरूले देउवालाई केही समय पर्खिन र त्यसपछि सरकारलाई ‘विश्वासको संकट’ परेको खण्डमा मात्रै समर्थन दिन पनि आग्रह गरेका छन्। र, भनेका छन् ‘आगामी दिनमा कुनै पनि बेला सरकारमा विश्वासको संकट उत्पन्न भइ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा भने कांग्रेस यो व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ संविधान बमोजिमका विकल्प दिनका लागि तयार हुनुपर्छ। अहिले कांग्रेसले लिने निर्णयले यो भूमिका निर्वाह गर्न कदाचित अफ्ठ्यारो पार्दैन।’

तर, देउवाले मानेनन् र आफ्ना सांसदहरूलाई त्यो मतको समर्थनमा ‘ह्वीप’ नै लगाए।