देउवालाई अझै प्रधानमन्त्री बन्ने सकस!

संसदबाट विश्वासको मत लिने दिन नजिकिइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा सामेल भएका र नभएका दलसमेत नेताहरूलाई भेटिरहेका छन्।
उनको सबैभन्दा तीखो नजर अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर छ। यो पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई उनले धेरैपटक भेटिसकेका छन्। र शुक्रबारमात्रै प्रचण्डले पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडालाई बालुवाटारमै बोलाएर भेटेका थिए। त्यो भेटमा पनि उनले आफूलाई विश्वासको मत दिनका लागि आग्रह गरेका थिए।
तर समाजवादी आफै अलमलमा छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा जाने कि, प्रतिपक्षमै बस्ने? भन्नेबारे पार्टीका शीर्ष नेताहरूकै मत बाझिएको छ र उसले केही पनि निर्णय गर्न सकेको छैन।
बिहीबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिने विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेन।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विश्वासको दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेको भोलिपल्ट बसेको सचिवालय बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको थियो।
तर, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठक जस्तै एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा कुनै निर्णय गरेन।
एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए।
खतिवडाले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष नेपालबीचको भेट व्यक्तिगत भएको बताए।
‘उहाँहरूको निजी भेट हो। पार्टी–पार्टीको भेट होइन। दुई अध्यक्षहरूले भेट गर्नुभएको छ। विश्वासको मतबारे पार्टीलाई औपचारिक निर्णय आएको छैन,’ उनले भने।
पोलिटब्यूरो बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको थियो।
प्रधामन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा अनिर्णित भएको एकीकृत समाजवादीले भने वाम एकतातर्फ जोड दिएको छ। र, यसका लागि उसले कार्यदलसमेत गठन गरेको छ।
कांग्रेसको दौडधुप र प्रचण्डको डर
चुनाव लडेको गठबन्धन छोडेर एकाएक बालकोटबाट ‘नयाँ’ गठबन्धनमा देखिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रफ्तारसँगै नेपाली कांग्रेस पनि विश्वासको ‘मत’सँग खेल्न थालेको छ।
आगामी पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन्। संसद संख्याको बहुमतले उनलाई समर्थन दिएमा आगामी २ वर्षसम्मका लागि प्रचण्ड निर्धक्क प्रधानमन्त्री पदमै रहनसक्छन्।
उनलाई समर्थन गर्छौं भनेका दलहरू सबै सरकारमा सामेल त भएका छैनन् तर उनिहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। केही शर्तहरू राखिरहेका छन्। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने दलको सांसद संख्याअनुसार उनले सजिलै विश्वासको मत पाउनेछन्।
तर सरकारमा सामेल भइनसकेको राप्रपा अनि अरू पनि साना र स्वतन्त्र सांसदहरूले उनलाई विश्वासको मत नदिएमा राजनीति फेरि अर्को दिशामा मोडिनेछ।
निर्वाचनमा ८९ सांसदसहित पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनको अन्तिम प्रयास गरिरहँदा प्रचण्ड बाहिरिएका थिए। त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सकेन।
भएको के थियो भने, गठबन्धन गर्दा पनि चुनावमा तेस्रो भएको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यही गठबन्धन सरकार बन्दा त्यसको नेतृत्व आलोपालो हुनुपर्ने शर्त राखेका थिए। लामो विवादपछि कांग्रेसले त्यो शर्त मान्यो। तर फेरि उनले पहिलो चरणमा आफू नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेपछि देउवाले मानेनन्।
र, अन्तिम प्रहरमा उनी केपी ओलीसँग गठबन्धन गर्न पुगे। उता ओली पहिला नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी र उन्मुक्ति पार्टीलाई मनाएर बसिसकेका थिए।
ओलीको उद्देश्य जसरी पनि त्यो गठबन्धन भत्काउनु थियो। त्यसैले ठूलो दल भए पनि उनले प्रचण्डलाई समर्थन दिए। अरू दलले पनि समर्थन जनाए।
हातैमा आइसकेको सत्ता गुमेपछि कांग्रेसभित्र छटपटि सुरू भएको छ। अन्तिम प्रहरसम्म पनि प्रधानमन्त्रीमै कायम हुने देउवाको विश्वास एकाएक टुट्यो। प्रचण्ड नभए ‘ओलीले साथ दिइहाल्छन्’ भन्ने देउवाको ‘ओभरकन्फिडेन्ट’ पनि अन्तिम समयमा ढल्यो। त्यसको कारण उनी स्वंय थिए। तर त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई जरैदेखि हल्लाइदियो।
प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेस नै अगाडि थियो। देउवाले गठबन्धन थाम्न नसक्दा तलदेखि माथिसम्मै नेपाली कांग्रेसको सत्ता गुम्यो।
त्यसको चोटले रन्थनिएको नेपाली कांग्रेस यतिबेला भने सरकारलाई समर्थन गरेका तर सरकारमा सामेल भइनसकेका दलहरूलाई फकाउन थालेको छ।
प्रतिनिधिसभामा पाँचौ दल राप्रपालाई बाहिर ल्याउनका लागि नेपाली कांग्रेसले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहँदा दुवै दलका नेताहरूले भने त्यसलाई ‘सामान्य’ हो भनेर पन्छिन खोजेका छन्।
यो बीचमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच भेटवार्ता भएको थियो र त्यो भेटमा देउवाले लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्ने भनेर अफर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि उनी अहिले धुम्बाराहीस्थित एउटा डेराको घरमा बसिरहेका छन्। बुढानीलकण्ठमा रहेको आफ्नो निजी निवास मर्मत भइरहेका कारण बालुवाटारबाट उनी धुम्बाराही डेरामा सरेका हुन्। उनले त्यहीँ राजनीतिक भेटघाट गरिरहेका छन्।
त्यही शिलशिलाको एउटा भेट लिङ्देनसँग पनि थियो।
‘अहिले सरकारले विश्वासको मत पाइसकेको छैन। विश्वासको मत नपाउँदासम्म सरकारले पूर्णता पनि पाउँदैन। सभामुख, राष्ट्रपतिजस्ता पदहरूको निर्वाचन बाँकी नै छ’ राप्रपाका एकजना प्रवक्ताले भने ‘यस्तो बेलामा पार्टीका नेताहरूबीच भेटघाट हुनु सामान्य हो।’
तर उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेका बेला फेरि अर्को प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ कसैले कसैलाई नगरेको दाबी पनि गरे।
शुक्रबारमात्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन् ‘नजाने गाउँको बाटो कांग्रेस तत्काल सोध्दैन।’
भेटपछि सामाजिक सञ्जालमा उनले अब नेपाली कांग्रेस ‘आलोकाँचो’ कर्ममा सरिक नहुने भन्दै तत्काल ‘घरायसी’ व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुने बताएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीमा कसैलाई प्रस्ताव? नजाने गाउँको बाटो काँग्रेस `तत्काल´ सोध्दैनl `अघि लाग्छौ कि´ भनेर कसैलाई भन्दैछैन र भन्दैनl नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले अघिबढ्न गहन आन्तरिक विमर्शको चरणमा प्रवेश गर्दैछ काँग्रेस l यसबाहेकका हल्लाहरु केवल फुर्सदका कफी गफ मात्रै हुन्’ उनले लेखेका छन् ‘राजनैतिक यथार्थ, गणितीय तथ्य र मनोबैज्ञानिक वातावरण भन्दा बाहिर गएर आलोकाँचो कर्ममा सरिक हुने कुनै सोचमा काँग्रेस अहिले छैनl राजनीतिमा विकसित नयाँ `कम्पोजिसन´ को निस्चित परीक्षण बेगर नयाँ `पोजिसन´ लिन हतार गर्नु उचित छैनl तत्काल हामी घरायसी व्यवस्थापनमै केन्द्रित रहनेछौं!’
देउवा निकट एकजना कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यका अनुसार भेटघाट त सबै नेताहरूसँग भइरहेको छ तर कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छैनन्।
‘दुई वर्षपछि तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुनुहोला भनेर प्रचण्डले गरेको अफर त देउवाले मान्नुभएन अब अरूलाई समर्थन त झन कसरी गर्नुहोला र!’ उनले ठट्यौली पारामा भने ‘गठबन्धन जोगाउन त उहाँले आफ्नो अडान छोड्नुभएन अब पाँचौ दललाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउवा कसरी तयार हुनुहुन्छ?’
र, पनि कांग्रेसको दाउँ!
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिलेसम्म जम्मा १६९ सांसदको समर्थन छ। तर यीमध्ये धेरै दलहरूले अब प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रचण्डसँग ‘शर्त’हरू राखिरहेका छन्। जस्तो कि राप्रपा अनि जनमुक्ति पार्टी।
गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका ७८ सांसद रहेका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका ३२ सांसद छन्।
यस्तै पहिलोपटक चुनावमा सहभागी भएर प्रतिनिधिसभाको चौथौं शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २० सांसद रहेका छन्।
त्यसबाहेक राष्ट्रिय दल बनेका राप्रपाका १४, जसपाका १२ र जनमत पार्टीका ६ सांसद रहेका छन्।
त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसद छन् भने अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साहले पनि सरकारलाई समर्थन गरेका छन्।
अब नेपाली कांग्रेसले अहिले सरकारमा सामेल भइनसकेका राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र केही स्वतन्त्र सांसदहरूलाई बाहिर ल्याउन सफल भयो भने प्रचण्डको समर्थनमा १३६ जना सांसदमात्रै बाँकी रहन्छन्। बहुमतका लागि १३८ जनाको समर्थन चाहिन्छ।
त्यसपछि?
प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा बहुमत सदस्यको विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने उनि पदबाट मुक्त हुनेछन्।
अनि संविधानको एक अर्को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नसक्छन्।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेपछि दुई वा त्यो भन्दा धेरै दलको समर्थनमा अहिलेको सरकार बनेको हो। यो व्यवस्था भएको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन्।
अब कांग्रेसले अरू दलहरूलाई यो गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउन सफल भयो भने प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनेछैनन्। र बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै सांसद भएको दलका संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्छन्। यो संविधानको धारा ७६ (३) मा रहेको व्यवस्था हो।
र, त्यो भनेको देउवा हुनेछन्।
ताजा अपडेट
