मन्त्रिपरिषदभित्र हुन्छ त ‘प्रतिपक्षी’?
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले राजनीतिक यात्राको पहिलो खुड्किलोमै ठूलो छलाङ्ग लगाउन सफल भएका छन्, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएर।
मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित प्रतिनिधिसभा भवनमा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा गृहमन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी थियो।
श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री दिन गठबन्धनका प्रमुख घटक एमाले तयार थियो, माओवादी केन्द्र तयार नहुने कुरै थिएन।
श्रेष्ठ उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बन्न लागेको समाचार पनि केही मिडियाहरूमा आइसकेका थिए।
रास्वपाका अध्यक्ष लामिछाने अडानबाट पछि हटेनन्। माओवादी केन्द्र र एमाले दुवै उनलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाउन राजी भए।
चुनावअघि जसकाविरूद्ध ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाएका थिए उनकै नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने गृहमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका छन्।
आकर्षक भाषण र देशका लागि केही गर्ने जोसका साथ राजनीतिमा होमिएका लामिछानेको ‘क्रेज’ युवा पुस्तामा मात्रै होइन ज्येष्ठ नागरिकहरूमा समेत छ।
सोमबार सपथग्रहणपछि लामिछानेले गरेको एउटा निर्णयले यतिबेला राम्रै चर्चा पाइरहेको छ।
सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले बलात्कारपछि हत्या भएको निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउन अधिकतम पहल गर्ने पहिलो निर्णय गरे।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेर लामिछानेले ‘निर्मलालाई न्याय दिलाउन अधिकतम पहल गर्ने निर्णयसम्बन्धी फाइल तयार पार्न’ निर्देशन दिए।
उनको यो निर्णयको प्रशंसा भइरहेको छ।
निर्मलालाई न्याय दिलाउन अधिकतम पहल गर्ने निर्णय गरेका गृहमन्त्री लामिछानेको मन्त्रिपरिषदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने टिप्पणी भने विवादमा परेको छ।
सरकारमा किन सहभागी भएको भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा उनले क्याबिनेटभित्र पनि प्रतिपक्ष जरूरी भएको बताए।
‘क्याबिनेटभित्र पनि प्रतिपक्षको आवश्यक्ता पर्छ। आम जनताको पीरमर्का नबुझ्ने अथवा कुनै गलत चिज हुन्छ कि भन्नका लागि पनि त्यहाँ प्रतिपक्षको भूमिका रहन्छ,’ उनले भनेका थिए,‘त्यहाँभित्र पनि हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षको रहन्छ।’
मन्त्रिपरिषदभित्रै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको यो अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ।
राजनीतिक एवं संसदीय पूर्वाभ्यास नभएका कारण संसदीय व्यवस्थाको विपरित हुने गरी गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको जानकारहरूको भनाइ छ।
संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषदभित्र प्रतिपक्षी हुने अभ्यास छैन। मन्त्रिपरिषद कार्यकार्री ठाउँ भएकाले त्यहाँ प्रतिपक्ष सम्भव नरहेको संविधानविदहरूको भनाइ छ।
संविधानविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली मन्त्रिपरिषद कार्यकारी ठाउँ भएकाले प्रतिपक्ष असम्भव भएको बताउँछन्।
‘क्याबिनेटमा बसिसकेपछि कसरी अपोजिसन हुन्छ, त्यहाँ त कार्यकारी अधिकारी प्रयोग गर्ने हो। कहाँको अपोजिसनमा बस्ने,’ ज्ञवालीले भने,‘आफैं निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेपछि कसरी अपोजिसन हुन्छरु यो भनाइ नै भएन।’
आफू निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेर प्रतिपक्षमा बस्छु भन्ने भनाइ अचम्मको रहेको उनले बताए।
नेपालले बेलायतको जस्तो ‘वेस्ट मिनिस्टर मोडल’ को मन्त्रिपरिषदलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ। यस्तो प्रणालीमा संसदमा प्रतिपक्ष रहने भए पनि मन्त्रिपरिषदमा यो व्यवस्था हुँदैन।
संसदमा प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने सांसदहरूले प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनसके पनि मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेपछि सबै सत्तापक्ष हुन्छन्।
संविधानविदहरूका अनुसार संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषदभित्र रहेर प्रधानमन्त्रीलाई रचनात्मक सहयोग गर्न सकिए पनि प्रतिपक्षमा रहन मिल्दैन।
उचित निर्णयका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्न सकिए पनि मन्त्रिपरिषदभित्र प्रतिपक्षको बेञ्च नहुने संविधानविद ज्ञवाली बताउँछन्।
संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषदका निर्णय बहुमत वा अल्पमतका आधारमा भन्दा प्रधानमन्त्रीको तजबिजीमा हुने गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो त्यो गर्न पाउने बताउँछन्।
‘संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो त्यही गर्ने व्यवस्था हो। त्यहाँ अल्पमत र बहुमत हुँदैन,’ केसी भन्छन्।
लामिछाने सरकारमा गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीदेखि अरू मन्त्रीहरू डराउने अवस्थामा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारमा गइसकेपछि भाषण गर्ने काम नगर्ने ठाउँ हो नि यो। भ्रष्टाचार गर्ने, तेरोमेरो छुट्याउने, सरकारी ढुकुटी रित्याउने संस्कार छ,’ केसी भन्छन्,‘यसको विरोधी कोही पनि थिएनन्। सब समर्थक थिए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू उहाँबाट डराउने अवस्थामा हुनुपर्छ। अनि उहाँको पूरा उपयोग हुन्छ।’
मन्त्रिपरिषदमा अल्पमत र बहुमत नहुने भएकाले गृहमन्त्री लामिछानेले भने जस्तो गर्न सक्छन् कि सक्दैन त्यहाँ आफूलाई अलिकति डर भएको केसीले बताए।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई सरकारको प्रवक्ता बन्न आग्रह गरेका थिए।
गृहमन्त्री लामिछानेले प्रचण्डको त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि तत्कालका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद गठन हुने व्यवस्था छ।
मन्त्रिपरिषदको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले मन्त्रीहरूको कुरै नसुनेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्छन्।
