को बन्न सक्छन् राष्ट्रपति ?

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचनको नतिजासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेपछि नयाँ सरकार गठन तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायतको निर्वाचनबारे चर्चा सुरू भएको छ।
आगामी सरकार बनाउने कसरत गरिरहेको सत्ता गठबन्धन शक्ति बाँडफाँटको विवादमा बल्झिएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन।
तालमेल गरेर चुनाव लडेको सत्ता गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख तथा मुख्यमन्त्रीसम्मको ‘भागबन्डा’ बारे कुरा मिल्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्।
सरकार गठनअघि गठबन्धनका घटक दलहरू प्रमुख पदहरूमा ‘प्याकेज’ मै सहमति गर्न खोजेको छ।
यसैबीच गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने चर्चा समेत चलिरहेको छ।
त्यस्ता चर्चामा रहेको व्यक्तिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू समेत छन्।
कतिपय पूर्वन्यायाधीशहरू आफैंले राष्ट्रपति बन्न पहल गरेको चर्चा पनि बाहिर आएको छ।
तर, नेपालको संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रपतिमा नियुक्त हुन ‘छेकबार’ लगाएको छ। संविधानअनुसार उनीहरू मानवअधिकार आयोगमा मात्र नियुक्त हुनसक्नेछन्।
संविधानको धारा १३२ ले ‘संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएको बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने’ व्यवस्था गरेको छ।
संविधानविद भिमार्जुन आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र त्यस्तो नियुक्ति गर्ने कुरालाई संविधानले रोकेको बताउँछन्।
‘संविधानले मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र त्यस्तो नियुक्ति गर्ने कुरालाई रोकेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्,‘यसले लोकतन्त्रमा जुन शक्तिपृथकीकरणको परिकल्पना गरिएको छ त्यसमा नकारात्मक असर पर्छ। हाम्रो संविधानको मर्म पनि त्यो होइन।’
वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिनुअघि दलहरू आफ्ना उम्मेदवारको टुंगो लगाइसक्ने धेरैको अपेक्षा छ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा भएको कुरालाई अस्वीकार गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत राष्ट्रपतिका उम्मेदवार पार्टीबाटै आओस् भन्ने आफूहरूले चाहेको बताउँछन्।
‘पार्टीबाटै आओस् भन्ने हामीले चाहेका छौं। तर, त्यो विषयमा कुनै गम्भीर छलफल भएको छैन,’ महत भन्छन्,‘पार्टीमै महत्वपूर्ण नेताहरू हुनुहुन्छ यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने। त्यसैले त्यस्तो होला मलाई त्यस्तो लाग्दैन।’
गठबन्धनकै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङ पनि राजनीतिक व्यक्तिबाट मात्र राजनीतिक समस्याहरू समाधान हुने बताउँछन्।
नेपालको संविधानको भाग–६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन हुने प्रक्रिया र उनीहरूको योग्यताबारे उल्लेख छ।
यो भागको धारा ६१ मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र उनले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसरी हुन्छ निर्वाचन
राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ६२ मा गरिएको छ।
यो धारामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेससभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ।
संघीय संसदका सदस्य र प्रदेससभाका सदस्यको मतभार संघीय कानुनअनुसार फरक हुने व्यवस्था संविधानमा छ।
संविधानको त्यो धाराको उपधारा २ मा कुनै पनि प्रदेससभाको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठनमा बाधा नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार मतभार निकाल्दा संघीय संसदमा रहेका कुल सदस्य संख्याले नेपालको पछिल्लो जनसंख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल संघीय संसदतर्फको मतभार हुनेछ।
त्यस्तै प्रदेससभाका कुल सदस्य संख्याले पनि नेपालको पछिल्लो जनसंख्यालाई भाग गरेर आउने भागफल नै प्रदेससभातफको मतभार हुनेछ।
संघीय संसदका सदस्य भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैलाई जनाउँछ भने प्रदेससभाका सदस्य भन्नाले सातवटै प्रदेससभाका सदस्यहरू जनाउँछ।
संघीय संसदतर्फ प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी कुल ३३४ सदस्य हुन्छनु भने सातवटा प्रदेससभामा गरी ५५० सदस्य हुन्छन्।
संविधानअनुसार संघीय र प्रदेससभातर्फका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात ५० प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ।
यदि पहिलो निर्वाचनमा कसैले ५० प्रतिशत मत नल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बहुमत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छन्।
दोस्रो निर्वाचनमा पनि ५० प्रतिशत कसैले ल्याउन नसकेमा पुनः मतदान हुनेछ र त्यसमा जसले कुल सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनेछ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेदवारको पाँच जना प्रस्तावक र पाँच जना समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।