काठमाडौं । केही दिनअघि सिङ्गापुरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सत्रौं एशिया प्यासिफिक बैठक नेपाली श्रमिकका निम्ति महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ।

डिसेम्बर ६ देखि ९ सम्म भएको सिङ्गापुमार भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट त्रिपक्षीय (सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन)का सदस्यहरू रहेको प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो।

त्यसको नेतृत्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले गरेका थिए। त्यो प्रतिनिधिमण्डलमा मन्त्रालयका सहसचिव, डण्डुराज घिमिरे, उपसचिव विष्णु लामिछाने, रोजगारदाताका तर्फबाट रामचन्द्र संघाई, हंसराज पाण्डे, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष प्रेमकुरमा खनाल, ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादव, अखिल ट्रेड यषुनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिंखडा, पेशागत महासंघका उपाध्यक्ष गम्भिरलाल श्रेष्ठलगायतको सहभागिता थियो।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव कोरोना महामारीपछि विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको अवरोधबाट नेपालजस्ता देशले मार खेप्नुपरेको बताएका थिए। उनले नेपालले पनि विश्वव्यापी रूपमा उत्पन्न यस्ता समस्याहरूबाट आर्थिक वृद्धि, आम्दान वृद्धि, कार्य सुरक्षा तथा दीगो व्यावसायिक वातावरणमा ठूलो धक्का महसुस गरेको र यसबाट जनसंख्याको एउटा हिस्सा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बाँच्न पुगेको बताएका थिए।

बैठकमा श्रमिकका लागि नेपालले सुरू गरेको सामाजिक सुरक्षाको पहल कदमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रशंसा गर्दै त्यसमा सहयोग आदान गर्ने आश्वासन दिएको थियो। रोजगारतादा, सरकारी तथा मजदुर संघसंगठनको प्रतिनिधित्वसमेत गराएर यसपालि नेपालले त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल त्यो बैठकमा सहभागी गराएको थियो। जसलाई आइएलओले प्रशंसासमेत गरेको थियो। त्यसक्रममा विभिन्न देश र नेपालका प्रतिनिधिमण्डलहरूबीच छुट्टाछुट्टै बैठकहरू पनि भएका थिए।

त्यही भेलामा दक्षिण कोरियाका रोजगारसम्बन्धि सहायक मन्त्री पार्क जोन्कपिलले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँऊ बैठक गरेका थिए। त्यसक्रममा इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया पुगेका नेपाली कामदारको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा उनिहरूको संख्या बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा कोरियाली मन्त्रीले अब इपिएस प्रणालीमार्फत थप ४० हजार नेपालीलाई दक्षिण कोरिया लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।

त्यस्तै साउदी अरबियाका श्रम नीतिसम्बन्धि मन्त्रीसँग पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको बैठक भएको थियो। त्यसक्रममा साउदीसँगको श्रम सम्झौता नविकरण, कामदारहरूको मागलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा साउदीका ती मन्त्रीले अरेबिया सरकारले श्रम कानुनमा सुधार गरेर काफाला प्रणाली खारेज गरिसकेको र कुनै कामदारले काम छोडेको ६० दिनभित्र आफ्नो मुलुकमा फिर्ता जानसक्ने व्यवस्था लागु भइसकेको जानकारी दिएका थिए।

त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत देशका प्रतिनिधिमण्डसँग पनि नेपाली कामदारका बारेमा छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा उनिहरूसँग श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकको सुरक्षा तथा उनिहरूको पारिश्रमिक, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ।