काठमाडौं। नेपाली राजनीतिमा अनलाइन लैंगिक हिंसाको अवस्था डरलाग्दो देखिएको छ। अनलाइनमार्फत हुने हिंसाबाट नेपालमा ९१ प्रतिशत महिला राजनीतिकर्मी पीडित रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत पर्पल फाउन्डेसनले बुधबार एक कार्यक्रमबीच राजधानी काठमाडौंसहित देशभरका १४ जिल्लामा राजनीतिमा सक्रिय महिलामाथि गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा यस्तो डरलाग्दो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।

अध्ययनका क्रममा सर्वेक्षण विधिमार्फत ४९२ जना र गहन अन्तर्वार्तामार्फत ७२ जना राजनीतिमा सक्रिय महिलाहरूमाथि अध्ययन गरिएको फाउन्डेसनले जनएको छ। अनुसन्धानमा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबाट १० जना र २१ जना पुरुषलाई समेत सहभागी गराइएको थियो। महिला र महिलाभित्र पनि सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका महिलामाथि थप अनलाइन हिंसा भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ।

रिपोर्टअनुसार ६६ प्रतिशत महिलाले राजनीतिक जीवनमा कुनै न कुनै खालका हिंसा भोगिरहेको उल्लेख गरेका छन्। ६१ प्रतिशत महिलाले आफ्नै पार्टीका सदस्य र सहकर्मीबाट हिंसा बेहोरेको बताएका छन्। यसभित्र ७३ प्रतिशतले उचित सम्मान नपाएको बताएका छन्। ५२ प्रतिशत महिलाले गालीगलौज भोग्नुपरेको बताएका छन्। ४३ प्रतिशत दुष्प्रचारको सिकार हुँदा १४ प्रतिशतले यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार वा बलात्कारको धम्की झेल्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्।

महिला राजनीतिज्ञहरूमाथि सबैभन्दा धेरै फेसबुकमार्फत हिंसा हुने गरेको पाइएको छ। फेसबुकमा कुनै विषयमाथि विचार राख्दा वा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा महिला नेतृहरू निशानामा पर्ने गरेको बताउँछन्। उनीहरूमाथि अत्यन्तै आपत्तिजनक गालीगलौजदेखि ज्यान मार्ने वा बलात्कार गर्नेसम्मका धम्की आउने गरेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। यस्तै पछिल्लो समय ट्वीटर र टिकटकमा समेत लैंगिक हिंसा आकाशिएको छ।

निर्वाचनको समयमा महिला राजनीतिकर्मीमाथि अत्याधिक साइबर हमला हुने गरेको पाइएको छ।  मिथ्या, भ्रामक समाचार, घृणाजन्य अभिव्यक्तिद्वारा महिला उम्मेदवारमाथि प्रहार गर्ने गरेको पाइएको छ। विपक्षी पार्टीका तर्फबाट निर्वाचनका क्रममा अत्याधिक साइबर हमला हुने गरेकोसमेत अध्ययनले देखाएको छ।

यस्तै सञ्चारमाध्ययमहरूबाट समेत पीडित रहेको उनीहरूले बताएका छन्। महिला उम्मेदवार वा नेतृमाथि आधारहीन समाचारहरू आउने, त्यस्ता समाचारहरूको तथ्य जाँच नगरी सम्प्रेषण गरिने, महिला तथा लैंगिक, यौनिक अल्पसंख्यकलाई अपमानित गर्ने कार्टुन र शब्दहरू प्रयोग गरिने र महिला नेतृहरुलाई समाचारको प्राथमिकतामा नराखिने कुरासमेत रिपोर्टमा पाइएको छ।

अनुसन्धानमा सहभागीहरूमध्ये २४ प्रतिशतले मात्र अनलाइन हिंसाविरुद्ध उजुरी गरेको बताएका छन्। अध्ययनमा सहभागी अधिकांशमा साइबर कानुनबारे सुनेको भए पनि विस्तृत ज्ञान नभएको पाइएको छ। जटिल, झन्झटिलो र केन्द्रित प्रणाली रहेको, अनलाइनमा हुने हिंसालाई सम्बन्धित निकायले सामान्य रूपमा लिने गरेको, उजुरी गरे पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगिएको र कानुनी प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू संवेदनशील नहुँदा जटिलता सिर्जना भएको अध्ययनले देखाउँछ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक रूपले पछि परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर राजनीतिमा महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता र पहुँच सन्तोषजनक छैन।राजनीतिमा लैंगिक हिंसाको विषय बेलाबखत सतहमा आउने गरेको छ। यद्यपि नेपालका ९१ प्रतिशत महिला राजनीतिकर्मीहरूले अनलाइन हिंसा भोग्नु परिरहेको अवस्थाले यसतर्फ सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन्।