बैङ्गलोर। बैङ्गलोर स्मार्ट सिटी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक पि राजेन्द्र चोलान नेपालका समाचारबाट त्यति अपरिचित छैनन। अक्टोबरको तेस्रो साता भारतीय विदेश मन्त्रालयलको निमन्त्रणामा पुगेका नेपाली सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकारको प्रतिनिधिमण्डलसँग बैङ्गलोरस्थित सो लिमिटेडको कार्यालयमा उनले नेपाल तथा दक्षिण एशियाली देशका कतिपय नगर प्रमुखले स्मार्ट सिटी बनाउने चर्चा गरेका तर यस्ता सिटी निर्माणका काम भने कमै मात्र भएको सुनेको बताए।

कुनै पनि सहरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति पहिलो सर्त हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनको आशय थियो– जबसम्म खाना, शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका नगरवासीका आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गरिँदैन, यी आवश्यकताबाहेकको अर्को स्मार्ट सिटी बन्न सक्दैन। उनको परिभाषामा हाम्रो काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापन, पानीको व्यवस्था, वातावरणीय स्वच्छता, शिक्षा र यसको प्राप्तिका भौतिक सुविधा, खाद्यसुरक्षा (स्वास्थ्यका दृष्टिले), आदि स्मार्ट सिटी निर्माणका प्रारम्भिक पूर्वाधार हुन्।

बैङ्गलोर स्मार्ट सिटीका प्रमुख इञ्जिनियर विनायक सुगर जसरी नगर महानगरका मेयरहरूले स्मार्ट सिटी बनाउने योजना बनाएका हुन्छन् तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीलाई त यसको अवधारणा नै थाहा नभएको बताउछन। स्मार्ट सिटी त्यस सहरका सबै सरकारी निकायको दरिलो समन्वय तथा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारका सही इच्छाशक्तिबाट मात्र निर्माण हुने उनको धारणा छ।

उनिहरूले पहिले त काठमाडौँकै अवस्था देखेका थिए। बैङ्गलोरमा पनि। त्यसपछि उनिहरूले नगरसँग जोडिने सबै सरकारी निकायको समन्वय आवश्यक ठाने। उनिहरूका अनुसार त्यसपछिको अर्को सर्त नागरिक तथा सहरका सरोकारवालाको सहयोग हो। स्मार्ट सिटीबाट लाभ लिने नगरवासी आफू लाभान्वित हुन पाएकामा खुसी, जानकार र उत्सुक हुनु जरुरी छ। यदि त्यसो भयो भने उनीहरू थप चासो र योजनाका साथ आउनेछन् र उनीहरूका पहलबाट सहर थप राम्रो बन्नेछ। जनसहभागिता र ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रहरीको सहयोगले स्मार्ट सिटी निर्माणमा धेरै सहयोग पुग्ने प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्रको अनुभव छ।

भारतको ‘आइटी सिटी’ मानिएको बैङ्गलोरले स्मार्ट सिटी निर्माणको एक उत्कृष्ट अभ्यास गरिरहेको छ। सहरका नागरिकले प्राप्त गर्ने आधारभूत सुविधाको प्राप्तिलाई डिजिटल फर्ममा लगिँदैछ। बसको टिकट काट्न कोही लाइन बस्नुपर्र्दैन, बसपार्कमा मानिसको भीड हुँदैन। सहरमा रहरलाग्दो हरियाली छ। सडकको दायाँबायाँ मात्र होइन गल्लीगल्लीमा र हरेक घरका अगाडि रुख छन्। घरको रुख हुर्काउने वाचा नगरी घरको नक्सा पास हुँदैन। नक्सा पास भएर घर बनिसकेपछि पनि सरकारी निकायले रुख हुर्काए नहुर्काएको अनुगमन गर्छन्। सहरमा बागबगैँचा ठाउँठाउँमा छन्। अध्ययनका लागि वनस्पति उद्यान छन्। बालबालिकालाई खेल्ने ‘चिल्ड्रेन पार्क’हरू छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यका सेवा डिजिटल बनिरहेका छन्। शिक्षालय विश्वविद्यालय, अस्पताल आदिका सूचना सहजै उपलब्ध छन्। अपाङ्गमैत्री सेवा र भौतिक संरचना छन्।

वातावरणीय स्वच्छतालाई प्राथमिकता दिइएको छ। विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ र यसको प्रवद्र्धनमा सहुलियत दिइएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन सहज छ र विशेष पर्दा सूचना जारी हुन्छ। सरकारी गैरसरकारी निकायका वेबसाइट चुस्त र अद्यावधिक छन्। प्रदूषण मापदण्ड पालनामा कडाइ छ। सिसी क्यामेरा अद्यावधिक छन्, सडक बत्तीको भरपर्दो प्रबन्ध छ, पार्किङको व्यवस्थित प्रबन्ध छ। कक्षाकोठा डिजिटल बनिरहेका छन्, घरबाट हुने कामका लागि कार्यालय नधाए पनि हुने बनाइँदैछ।

भारतमा पछिल्लो समय (स्टाटप) नवप्रवर्तन निकै बढ्दो छ। यसलाई नागरिकका जनजीविकालाई सहज र छरितो बनाउनेतर्फ बढी प्रयोग गरिँदैछ। “अहिले ८२ हजार नयाँ नवप्रवर्तन दर्ता छन् र उनीहरूले भारतको डिजिटल रुपान्तरणको काम गरिरहेका छन्”, भन्छन्। इन्भेस्ट इन्डियाकी चिफ अपरेटिङ अफिसर प्रिया रावत। यसमार्फत पनि भारतमा लगानीका नयाँनयाँ सम्भावना र क्षेत्र पहिचान हुँदै गएका उनको विचार छ। बैङ्गलोर सहरले त झन भारतकै एक गौरवशाली संस्था इन्फोसिस्को दिमागलाई स्मार्ट सिटीको विकासमा प्रयोग गर्न सक्छ। भारतीय आइटी क्षेत्रकै एक थिङ्कट्याङ्क बनिरहेको छ इन्फोसिस्, जसको अहिलेको आइटी क्षेत्रको व्यवसाय करिब ७८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको छ। सफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनीको संस्था नेसकमका अनुसार भारतमा दर्ता भएका स्टाटपमध्ये बैङ्गलोरमा मात्र ४० प्रतिशत छन्। यसको सदुपयोग पनि बैङ्गलोर सहरले गर्न सक्दछ।