काठमाडौं। अचाक्ली महंगी बढेसँगै नयाँ शब्द बजारमा प्रवेश गरेको छ ‘स्रिङ्कफ्लेसन’। अर्थात् गुणस्तर पनि ह्वात्तै घटेर बढेको महंगीले यो वर्षको दसैं थिचिएको छ।

बजारमा महंगी यति बढेको छ कि,आमनागरिकको ‘दसैं योजना’हरू नै विश्रृखलित भएका छन्।

बजारमा कालोबजारी तथा मनोमानी मूल्य निर्धारण, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी खुल्लमखुल्ला बढेको देखिन्छ।

दसैं बजारमा सबैभन्दा बढी चल्ने दैनिक उपभोग्य बस्तुमा जथाभावी रूपमा मूल्य निर्धारण उपभोक्ताहरू आत्तिएका छन्। अर्थात्, कोरोना महामारीको भुमरीबाट बाहिर निस्केको यो वर्षको दसैं महंगीले अत्तालिएको छ।

हाल विद्यमान उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०५४ अनुसार व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिए कारवाही हुन्छ। तर २० प्रतिशत ‘मार्जिन’मा काठमाडौं लगायतका महंगो शहरी क्षेत्रमा व्यापार गर्न नसकिने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

व्यवसायीहरूले खुल्मखुल्ला ठगी गछौं भन्दा सरकारी निकाय भने मौन प्रायः छन्। यही अवस्थाले यो वर्षको दसैं समग्रमा अहिलेसम्मकै महंगो दसैं बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अर्थविद् गोविन्द नेपाल भन्छन्, ‘बजारको अवस्था हेर्दा यो दसैं अहिलेसम्मकै महंगो दसैं हो। तर, सरकारले आँखाँ चिम्लिेको छ।’

दैनिक उपभोग्य बजारमा अचाक्ली

‘करिब एक दशकअघि सम्म मात्रै नेपाली भान्सामा नभइ नहुने जिरा मसिनो चामलको प्रतिकिलो मूल्य औसतमा २५ रूपैयाँ थियो। त्यो बेला खाने तेल औसतमा प्रतिलिटर ७० रूपैयाँमा पाउँथ्यो। तरकारीमा सबैभन्दा बढी चल्ने आलु त्यो बेला प्रतिकिलो २५ रूपैयाँ प्रतिकिलो आजभन्दा करीव ६ वर्षअघि काठमाडौंमा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँको हाराहारीमा चामल किन्न पाइन्थ्यो’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेना ६० को दशकलाई सम्झिन्छन्।

यतिबेला भने बजारमा सामान्य जिरा मसिनो चामल प्रतिकिलो ८० रूपैयाँभन्दा कममा पाइँदैन। आलु ६० रूपैयाँभन्दा कम्तीमा छैन। खाने तुलको मूल्य त ३ सय रूपैयाँ प्रतिलिटर पुगिसकेको छ।

यो समयमा दसैंका लागि आउने लुगा कपडामा पनि उस्तै मनोमानी मूल्य निर्धारण गरिएको छ।

सरकारले निरन्तर अनुगमन गरिरहे पनि ठूलठूला कर्पोरेट हाउसले गर्दै आएको गुणस्तरमा ठगी, भ्रामक प्रचार गरेर अत्यधिक मुनाफा असुल्ने प्रवृत्ति, खाद्यान्न र पेय पदार्थमा मिसावट तथा नियमभन्दा बढी मुनाफा लिनेलाई हालसम्म कारवाही गर्न नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ।

अधिकारकर्मी हरिप्रसाद मैनाली गुणस्तर र मूल्यका हिसाबले एक दशकअघिको बजार भन्दा अहिलेको बजारले उपभोक्तालाई निकै ठगी गरिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले उक दशकअधि मात्रै सम्झिऔं। त्यतिबेला मूल्य त का थियो नै। बजारमा गुणस्तरहीन सामान का थियो। तर, अहिले राज्य संयन्त्रले अनुगमनको कुरा बढी गरे पनि सेटिङ काम गर्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तर दसैंमा ठगिन्छन्।’

अधिकारकर्मी प्रेम महर्जन भन्छन्, ‘सरकारले अनुगमन त गर्दै आएको छ नि ! वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको वेबसाइटमा पनि प्रत्येक दिनको अनुगमनको रिर्पोट राखेकै छ। तर त्यसको प्रभावकारिता के भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले सानो व्यवसायमा शिलबन्दी र उत्पादनमा रोक लगाइरहेको छ। तर ठूला उद्योग वा कारखानाहरूमा कहिल्यै रोक लगाउँदैन।’

मुख्य अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका नाममा प्रत्येक वर्ष लाखौं रकम खर्च गरिरहेको तर, प्रभावकारिता भने कर्मकाण्डी देखिएको अधिकारकर्मी तिमिल्सिना बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बजार ठूलो छ। एउटा पसलमा कारवाही गरेको अर्कोतिर पत्तै हुँदैन। त्यसको प्रभावकारिता पनि देखिएको हुँदैन। यसका लागि सरकारले उपभोक्ताको वास्तविक समस्या सुनेर अनुगमन र त्यसको प्रभावकारितालाई समेत मूल्यांकन गर्न जरुरी छ। नत्र यस्तै कर्मकाण्डी त भइरहन्छ।’

यात्रा गर्नै डराउँदै

गत आइतबार साँझ नयाँ बसपार्कबाट सुदूरपश्चिमको डडेल्धुका लागि टिकट काट्न पुगेका आशिस महर निकै आत्तिए। उनलाई एक सार्वजनिक सवारी चालकले भन्यो, ‘म टिकट दिन्छु भाडा पाँच हजार दिनु है।’ काठमाडौंमा पढ्नका लागि बसेका आशिस प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘पाँच हजार भाडा तिरेर घर जाने फर्किने खर्चले त यही मज्जाले दशें मनाउन मिल्छ नि कति महंगो भएको भाडा ?’

उनी प्रतिनिधि मात्रै हुन्। आशिसिजस्तो कयौं मानिस यतिबेला दसैंका लागि घर जाने चटारोमा छन्। तर, जब उनिहरू टिक काट्न बसपार्क जान्छन् तब उनिहरू लाग्छ ‘यो पैसाले त काठमाडौंमै दसैं मनाइन्छ।’ खास लामो दुरकिो यातायातमा तोकिएको टिकटभन्दा निकै बडी भाडा लिने गरेको पाइएको छ।

यसअघि रूस युक्रेन युद्धको कारण देखाउँदै लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको बृद्धि पछि यस्तो भाडा पनि बढाइएको हो। तर, दसैंको मुखमा भने काठमाडौं उपत्यका र अन्य शहरहरूबाट घर फर्किने नेपालीहरूबाट मनोमानी रूपमा भाडा संकलन गर्ने, ब्ल्याकमा टिकट बेच्ने गुनासो बढ्दो छ। यसले गर्दा एकातर्फ आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरू घर जानै नसक्ने अवस्था छ भने अर्कातिर अत्यधिक भिडभाडका कारण यात्रा गर्नेहरू पनि असुरक्षाको भयले त्रसित छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउन महिनाको बजार अवस्था अध्ययन गरी निकालेको तथ्यांकअनुसार महंगी अर्थात् मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत थियो। जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा दोब्बर हो। गत वर्षको साउनमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.३५ प्रतिशत मात्रै कायम थियो। यो मुद्रास्फिति भदौमा १० प्रतिशत नाघ्ने सरकारी अनुमान नै छ। तर, विश्लेषकहरू बजारको अवस्था हेर्दा अझें बढी हुने बताउँछन्।

खुला बजारिकरणको सिद्धान्तको आडमा व्यवसायीहरूको मोनोपोली बजारमा व्याप्त छ। अर्को कुरा अधिकांश उपभोक्ताहरू आफूले किन्ने सामानसँग अनविज्ञ देखिनु, उपभोक्ताहरू आफूले खरिद गर्ने सामानको गुणस्तर, वास्तविक मूल्य, तिर्नुपर्ने करबारे जानकार छैनन्।

यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकाय मौन रहनु दुःखद रहेको अधिकारकर्मी प्रेम महर्जनको बुझाइ छ। महर्जन भन्छन्, ‘उपभोक्ताहरू जति महङ्गो भयो त्यति नै राम्रो सामान किनेकोमा गर्व गर्छन्, मूल्यमा ठगिएको थाहा नै पाउँदैनन् भने निम्न बर्गीय परिवार खास गुणस्तरसँग जानकार नै हुँदैनन्। मूल्य सक्दो सस्तो खोज्छन् र गुणस्तरमा ठगिन्छन्। तसर्थ उपभोक्ताहरू ठगिनुको एक प्रमुख कारण स्वयं उपभोक्ता सचेत हुन नसक्नु हो। उपभोक्तालाई सचेतनाको अभियान पनि प्रभावकारी तरिकाले चलाएको देखिँदैन। यो निकै दुःखद छ।’