काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा निर्वाचनका लागि बुधबारदेखि आचारसंहिता लागू गरेको छ। आयोगले १५ दिनमात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

एक महिनाअघि राजपत्रमा आचारसंहिता प्रकाशित गरेको आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याउँदै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतमदानको १७ दिनअघिबाट मात्र प्रचार गर्न समय दिएको छ।

मतदानको दुई दिनअघिबाट मौन अवधि सुरू हुने भएकाले उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका लागि १५ दिनको मात्रै समय पाउने भएका छन्।

आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको आचारसंहितामा २५ जनाभन्दा बढीको समूहमा घरदैलो गर्न रोक लगाइएको छ।

आयोगले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्दै मंगलबार साँझ जारी गरेको ६० बुँदे निर्देशनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई मनोनयन दर्ता गर्न जाँदा र घरदैलोमा जाँदा २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस नलैजान भनिएको छ।

आचारसंहिता लागु भएपछि नियमित वार्षिक बजेटमा परेका कार्यक्रमबाहेक नयाँ कार्यक्रम घोषणा, उदघाटन, शिलान्यास र सर्वेक्षण गर्न नपाइने भएको छ।

त्यस्तै राजनीतिक नियुक्ति, सरूवा तथा बढुवा गर्न आचारसंहिताले रोक लगाएको छ।

आयोगका अनुसार आयोगको स्वीकृति लिएकाबाहेक अधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमण गर्न पनि रोक लगाइएको छ।

निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवारहरूलाई बिहान ७ बजेअघि र साँझ ७ बजेपछि प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएको छ।

आयोगले उम्मेदवारहरूलाई कुनै पनि ¥याली वा सभा गर्दा १० वटाभन्दा बढी राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न समेत रोक लगाएको छ।

आचारसंहिता लागु भएपछि कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न भएका ज्याकेट, भेस्ट, मास्क वा टोपीलगायतका सामग्री कसैले पनि प्रदर्शन गर्न पाइँदैन।

आचारसंहिताले सामाजिक सञ्जालमा झुटा अकाउन्ट वा झुटा वेबसाइट खोल्न रोक लगाउनुका साथै भ्रामक सूचना प्रसार गर्न पनि सर्वसाधारणलाई रोक लगाएको छ।

आयोगकाअनुसार उम्मेदवारसहित मन्त्री, कर्मचारी, राजनीतिकसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूका गतिविधि आचारसंहिताको दायराअन्तर्गत पर्छन्।

शिक्षक, पर्यवेक्षक, पत्रकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत निजी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीलाई पनि आचारसंहिता लागु हुन्छ।

आचारसंहिता लागु भएपछि संघ तथा प्रदेसका मन्त्री र स्थानीय तहका अधिकारीहरूले आफू उम्मेदवार भएको बाहेकका अवस्थामा कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरेको छ।

यस्तो सम्पत्ति विवरण निर्वाचन परिणाम नआएसम्म गोप्य र सुरक्षित राखिने र निर्वाचित भएका उम्मेदवारहरूको सम्पत्ति विवरणमात्र सार्वजनिक गरिने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

उम्मेदवारी दर्तासँगै उनीहरूको व्यक्तिक पृष्ठभूमि र शैक्षिक योग्यता पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको हो।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारीसमेत रद्द हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारीसमेत रद्द हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारीसमेत रद्द हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

‘कुनै उम्मेवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।

त्यस्तै आयोगले दिएको आदेश अटेर गर्ने दल, संस्था वा उम्मेदवारलाई आयोगले एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।