विदेशबाट फर्किएकालाई पुर्नएकीकरण : खोइ रोजगारी ?

विदेशबाट फर्किएकालाई पुर्नएकीकरण : खोइ रोजगारी ? फाइल फोटो

काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केेका व्यक्तिहरुका लागि पुर्नएकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिकामा दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थालाई सहज हुनेगरी निर्देशिका ल्याएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन्।

मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पीपुल फोरम) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सामाजिक एकीकरण, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता र वित्तीय पहुँच निर्देशिकामा समेटिए पनि सरकारको प्राथमिकता सामाजिक एकीकरणमै देखिएको उनीहरुको निचोड थियो।

मनोसामाजिक परामर्श तथा सामाजिक एकीकरणकै लागि दातृ निकाय तथा गैरसरकारी संस्थालाई सहजीकरण गर्न निर्देशिका ल्याइएको उनीहरुको भनाइ छ।

कार्यक्रममा पीपुल फोरमका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले श्रमिकलाई भन्दा स्थानीय तह लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशिका ल्याइएको बताए।

निर्देशिकामा पुर्नएकीकरणको परिभाषा नै उल्लेख नभएको उनको भनाइ छ।

संघीयता विपरित केन्द्रीकृत समन्वय समितिको प्रावधान ल्याएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने लुइँटेलले बताए।

विदेशबाट लाखौं मानिस फर्केपनि निर्देशकाले विदेशबाट फर्केका चार/पाँचलाई मात्र समेट्न सक्ने लुइँटेलले बताए।

श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता जीवन बाँनियाले सरकारले श्रमबजारबारे अध्ययन नगरी निर्देशिका ल्याएको भन्दै श्रम बजार अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताए ।

निर्देशिकाले सामाजिक अन्तरघुलन, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता र वित्तीय पहुँचको चर्चा गरेपनि अधिकांशको प्राथमिकता सामाजिक एकीकरणमा रहेको बताए।

‘बोर्डले कस्तो सहयोग गर्ने हो यकिन छैन,’ बाँनियाले भने, ‘नीति प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्छ ।’

बोर्डले केही वर्षअघि उद्यमी बन्नका लागि आवेदन माग्दा १८ हजारले ऋण लिन फारम भरेका थिए। तर, हालसम्म मुस्किलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ हजारले पनि ऋण पाउन सकेका छैनन्।

रोजगारी, उद्यमशीलता तथा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने भन्दा पनि निर्देशिकामा सामाजिकरणलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ।

गैरसरकारी संस्थाहरुले बहस, पैरवी, सचेतना भन्दै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा करोडौं खर्च गर्ने गरेका छन्। त्यसबाट खासै उपलब्धि भने हुन नसकेको बताइन्छ।

सुरक्षित आप्रवासानका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरि थापाले बोर्डले परियोजना सञ्चालन गर्न निर्देशिका ल्याएको बताए।

सीप विकास तालिमका परियोजना, सहुलियत कर्जालगायत विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘रोजगारसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले एकीकृत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’, थापा भन्छन्, पुर्नएकीकरण बृहत हुनुपर्छ।’

बोर्डकै कार्यक्रम भएकाले भारतबाट फर्किने रोजगारी निर्देशिमा समेट्न नसकेको उनले बताए।

‘रोजगारी र उद्यमशीलतामा सघाउने निजी क्षेत्र र सहकारी छुटेका छन्,’ थापाले भने ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा काम गर्ने दर्जनौं संघसंस्था भएपनि रोजगारी र उद्यमशीलता सिर्जना हुनेगरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन।

निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका पर्याप्त युवालाई उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भएपनि बोर्डको ध्यान दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थामार्फत पैरवीका कार्यक्रममा केन्द्रित हुने देखिएको छ।

विदेशबाट फर्केका दुखीराम यादवले निर्देशिकाले दुखित बनाएको बताए ।

‘खोल आयो राम्रो भयो तर, भित्र केही छैन’ यादव भन्छन्, ‘निर्देशिका पूर्ण बनाउनुपर्छ ।’

पालिकामार्फत कार्यान्वयन गर्दा आफ्ना कार्यकर्ता र पकेटका मान्छेले मात्रै लाभ पाउने खतरा देखिएको उनले बताए।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्धारिका उप्रेतीले तिहारपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउने बताउँछन्।

‘सातै प्रदेशमा विभिन्न पोइन्ट बनाएर इच्छुक नगरपालिकामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेका छौं’, उनले भने, ‘सामी, रेमी प्रोजेक्टसँग
सहकार्य गर्छाैं।’

जापान सरकार र कोरियन सरकारसँग पनि समन्वय भइरहेको उनले बताए।

पुर्नएकीकरण कार्यक्रममा सहयोग गर्न जाइका इच्छुक  समेत देखिएको छ।

बोर्डले यस वर्ष पुर्नएकीकरणका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको उप्रेतीले जानकारी दिए।