काठमाडौं। नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरिया सरकारकोतर्फबाट गणतन्त्र कोरियाको राजदूतावासबीच ‘नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि सहितको साइबर ब्युरो स्थापना’ र ‘कोरियाबाट नेपाल फर्कने आप्रवासीहरूको स्थिर पुनर्मिलनका लागि चरणबद्ध सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्ने’ दुई आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह एवं नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका अधिकृतको समेत उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र गणतन्त्र कोरियाकोतर्फबाट नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत चोड-सुक पार्कले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव पुष्करले साइबर अपराधका बढ्दो घटनालाई नियन्त्रण गर्न साइबर ब्युरोलाई सक्षम र सुसज्जित बनाउनका साथै कोरियाबाट फर्केका आप्रवासी कामदारहरूलाई समाजमा पुन:स्थापित गर्न र नेपालमा रोजगारी बढाउनका लागि दुई परियोजना महत्त्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्कले विश्वभर र नेपालमा पनि व्यापक रूपमा बढ्दै गएको साइबर अपराधको दरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने साइबर अपराध नियन्त्रण आयोजनाबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग हुने बताए।

नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध विरुद्धको क्षमतालाई सुदृढ गर्नुका साथै साइबर ब्युरोको अत्याधुनिक भवन निर्माण, साइबर अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित उपकरण तथा डिजिटल फरेन्सिक ल्याब उपलब्ध गराउने र नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

प्रत्येक आयोजनाका लागि ८० लाख अमेरिकी डलरका दरले कोरिया सरकारले नेपाललाई कुल १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (लगभग २ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने छ।