काठमाडौं। संघीय संसदको दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको १५ दिन पूरा भएको छ।

संघीय संसदको सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २० भदौमा राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराएको थियो।

त्यस हिसाबले मंगलबार विधेयक दर्ता भएको ठीक १५ दिन पुगेको छ। संविधानले एकपटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिए पनि दोस्रोपटकका लागि त्यो अधिकार दिएको छैन।

यसबीचमा कैयौं विधेयक प्रमाणीकरण गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई ‘होल्ड’ गरेर राखेकी छन्।

भण्डारीले विधेयक रोकेर राख्न पाउने अन्तिम दिन भएकोले प्रमाणीकरण होला कि नहोला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ।

पहिलोपटक संसदको दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेकी थिइन्।

तर, शीतल निवासबाट फिर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेको थियो।

आफूले पठाएको सन्देशमाथि संसदले विचार नगरेको भन्दै भण्डारी रूष्ट बनेकी छन्। उनले आफ्नो असन्तुष्टि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भएको भेटमा पोखिसकेकी छन्।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अन्तिम मिति घर्किँदै गएपछि सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका नेताहरू शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेका थिए।

भेटका क्रममा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ।

१५ दिनसम्म ‘होल्ड’ गरेर राखे पनि राष्ट्रपति भण्डारीसँग विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल दोस्रोपटक पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रपतिले अब प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्।

संविधानअनुसार विधेयकलाई १५ दिनसम्म होल्ड गरिसकेकोले राष्ट्रपतिसामू अब प्रमाणीकरण गर्नुबाहेकको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।

‘१५ दिनसम्म विधेयक रोकेर राख्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। उहाँले त्यसै अनुसार गर्नुभएको हो,’ लाल भन्छन्,‘अब संविधानअनुसार नै उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानविपरित उहाँले गर्नु हुँदैन मलाई विश्वास छ।’

सन्देससहित विधेयक फिर्ता पठाए पनि सत्ता गठबन्धनले हुबहु पारित गर्ने निर्णय गरेपछि आफ्नो ‘अवमूल्यन’ भएको बुझाइ भण्डारीको छ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँगको भेटमा उनले यो कुरा बताएकी थिइन्।

दोस्रोपटक हुबहु पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने ‘डेडलाइन’ सकिइरहँदा अब कता जाने वा के हुने भन्नेमा आम चासो छ।

तर, कानुनविद्हरू दोस्रोपटक पारित भएर आएको विधेयक अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएकोले प्रमाणीकरमात्र एक विकल्प रहेको बताउँछन्।

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाहेक राष्ट्रपतिसँग अरू कुनै विकल्प नरहेको बताउँछन्।

‘राष्ट्रपतिसँग अब विकल्प छैन। उहाँले एकपटक आफ्नो विकल्प प्रयोग गरिसक्नुभयो। प्रधानमन्त्री र सरकारसँग पनि आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो,’ अधिकारी भन्छन्,‘पुनर्विचार भइसकेको विधेयकलाई पुनः फिर्ता पठाउने प्रावधान छैन संविधानमा। त्यसैले प्रमाणीकरमात्र एक विकल्प हो।’

भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर गलाइदिने वा निष्क्रिय पारिदिने रणनीति लिएको चर्चा पनि हुनथालेको छ। संविधानले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भने पनि त्यसो नभए के हुनेबारे उल्लेख गरेको छैन।

त्यसैले संविधानले दिएको ‘डेडलाइन’ भित्र प्रमाणीकरण नभए विधेयक स्वतःनिष्क्रिय हुने कतिपयको बुझाइ छ।

तर, कानुनविद् अधिकारी विधेयक गलाइदिने वा निष्क्रिय पारिदिने उद्देश्य संविधानको नहरेको तर्क गर्छन्।

‘विधेयक गलाइदिने उद्देश्य संविधानको होइन। १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ,’ अधिकारीले भने।

कतिपयले विधेयक प्रमाणीकरण पनि नगर्ने र राजीनामा गर्ने भन्ने भनिरहेका छन्। केही समयअघि राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्ने विषयले व्यापक चर्चा पाएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी प्रमाणीकरण नगर्ने वा राजीनामा गर्ने दुवै उपयुक्त विकल्प नहरेको बताउँछन्।

‘यो दुवै उपयुक्त विकल्प होइन। किनभने राजीनामा गरे पनि उपराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नसक्नु हुन्छ। यो कुनै बाटो भएन। अब राजीनामा पनि नगर्ने र प्रमाणीकरण पनि नगरे त्यो संविधानको उल्लंघन हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘संंविधान उल्लंघनको बाटोमा राष्ट्रपति जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’

नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा जे जस्ता असन्तुष्टि भए पनि राष्ट्रपतिबाट संविधानको अवमूल्यन हुने काम नहुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

प्रमाणीकरण नभए ऐन नबन्ने तर संविधानको उल्लंघन हुने अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘प्रमाणीकरण नभए ऐन त बन्दैन। तर संविधानको उल्लंघन हुन्छ। प्रष्ट उल्लंघन हुन्छ। त्यस्तो उल्लंघन राष्ट्राध्यक्षजस्तो पदबाट गरिँदैन र उहाँले पनि गर्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’

राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादव नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार नै अघि बढ्ने बताए।

‘उहाँ संविधानअनुसार जानु हुन्छ, संविधानले जे भनेको छ अक्षरस पालना गर्नु हुन्छ,’ यादवले भने,‘प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भनेर म भन्दिनँ। तर, संविधानअनुसार उहाँ जानु हुन्छ।’

यादवले संविधानअनुसार मेल नखाने विधेयक राष्ट्रपतिले कसरी प्रमाणीकरण गर्ने बताए।