शंकर पोखरेलको प्रधानमन्त्री सपना

शंकर पोखरेलको प्रधानमन्त्री सपना

‘समर्थक र विरोधी सबैले भनिरहेका छन् भावी प्रधानमन्त्री त्यही हो’ घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी भनिरहेका थिए ‘अब केपी ओलीपछि एमालेको अध्यक्ष पनि उही नै हो। अरू कोही छैन‘।’

एक छेउमा थिए एमाले महासचिव शंकर पोखरेल। नरुलालको इशारा उनै शंकरतिरै थियो।

दाङ एमालेको जिल्ला कमिटी बैठकमा त्यो दिन चुनावी छलफल बाक्लिएको थियो। उम्मेदवारमा सिफारिस नपरेका केही नेता कार्यकर्ताहरूले त्यसको दोष पोखरेलमाथि खन्याइरहेका थिए।

ती आलोचनाहरूको जवाफ फर्काउँदै चौधरीले पोखरेललाई एकैपटक प्रधानमन्त्री र ओलीका उत्तराधिकारीका रूपमा उभ्याइदिए। र, उनीविरूद्ध नबोल्न पनि चेतावनी दिए।

पोखरेल पार्टीका महासचिवमात्रै होइनन्, यसपालि दाङको क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्न तयार उम्मेदवार पनि हुन्। यो क्षेत्रबाट एमालेले उनको मात्रै नाम सिफारिस गरेको छ।

२०५१ सालको आम निर्वाचनमा दाङको क्षेत्र नं २ बाट चुनाव जितेर सांसद हुँदा पोखरेल ३२ वर्षका थिए। छिप्पिदों वैंशमै संसदीय खुट्किला नापिसकेका उनमा अब पार्टी नेतृत्वको उत्तराधिकारी बन्ने हतास पोखिएको छ। कम्युनिष्ट पार्टीमा सर्वशक्तिमान नेतृत्व सक्रिय छँदाछँदै कसैले म उत्तराधिकारी दाबी गर्ने चलन अनौठो हो। सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टी प्रणालीमा नेतृत्वको उत्तराधिकारीको घोषणा सार्वजनिक रूपमा यसरी गर्ने परम्परा पनि रहेको पाइदैन।

तर, गृहजिल्लामा कार्यकर्ताहरूले उनलाई भावी प्रधानमन्त्री र ओलीका उत्तराधिकारीका रूपमा जुरूक्क उचालेको विषय यतिबेला एमालेमा चर्चाको विषय बनेको छ। एउटै मन्चमा बसिरहँदा त्यसरी हुने दाबीलाई न पोखरेलले नै खण्डन गरेका छन्।

राजनीतिक यात्रा

२०१९ सालमा दाङको हाडिमेमा जन्मिएका उनी केशवराज शर्मा र आमा तिलकादेवीका कान्छो सन्तान हुन्। यो ठाउँ हाल तुलसीपुर उपमहानरपालिकामा पर्छ। २०५१ सालमा ३२ वर्षे ठिटोलाई सांसद बनाएर पठाएको दाङले त्यसको २३ वर्षपछि प्रदेशको मुख्यमन्त्री पायो। ती उनै शंकर पोखरेल थिए।

विद्यार्थी संगठनबाट वामपन्थी राजनीतिको यात्रा सुरू गर्दैगर्दा देशीय राजनीतिक अवस्था अर्कै थियो। समय फेरियो। राजनीतिक अवस्था फेरियो। देशको शासन व्यवस्था नै फेरियो। उहीबाटो हिँड्दाहिँड्दै कहिले त पार्टीको नाम पनि फेरियो। तर, नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा अझ खासगरी एमालेको पार्टी जीवनमा पोखरेलको नाम अझ माथि उक्लिदैं गयो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबिए तहको अध्ययन पूरा गरेका पोखरेल आफूलाई भू–राजनीति र अर्थशास्त्रबारे राम्रो ज्ञान राख्ने नेता भन्न रुचाउँछन्। पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आएसँगै पोखरेलले नेतृत्वदायी भूमिका पनि पाउँदै आए। केन्द्रीय समितिमै नभएका बेला समेत उनी एमालेको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख र पार्टी मुखपत्र ‘नवयुगको प्रधानसम्पादकसम्म भए।

राजनीतिमा चतुर र चलाखीपन आफ्नो ठाउँमा होला तर कर्मसँगै ‘भाग्यवाद’ मान्नेहरूले उनलाई एमालेभित्रका एक ‘भाग्यमानी’ नेता पनि मान्छन्।

पोखरेलको यो अविराम र राजनीतिक फड्कोहरूको ‘राज’ के होला?

पार्टी सर्कलमा उनलाई समर्थन गर्नेहरु भन्छन् ‘पोखरेल आफूलाई मदन भण्डारीको राजनीतिक सन्तान भनेर चिनाउँदै अगाडि बढेका हुन् ।’ मदनसँग गाँसिएका शंकर अहिले विद्यादेवी भन्डारीसँग पनि नजिक छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका त उनी पहिलादेखि नै विश्वासपात्र थिए।

कुनै बेला ओली पार्टीको दोस्रो पङ्तिको नेता हुँदा पोखरेल उनका सारथी थिए। अहिले पनि छन्। पार्टीमा कुनै प्रस्ताव लैजानुपर्‍यो भने पोखरेल नै अघि सर्थे। त्यो ओलीकै हुन्थ्यो। तर जस र अपजस जे हुन्छ त्यो पोखरेलले पाउँथे।

एमालेको सातौं महाधिवेशनमा पोखरेले एउटा प्रस्ताव पेश गरे– अब संविधानसभाबाट नै राजनीतिक निकास खोजिनुपर्छ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर भर्खरै संकटकाल लगाएको समय थियो। २०५९ माघ १८ देखि २२ सम्म जनकपुरमा भएको एमालेको त्यो सातौं महाधिवेशन थियो।

‘प्रजातन्त्र शान्ति र समग्र विकास, प्रतिगमनका विरूद्धमा आग्रगामी निकास’ भन्ने मूल नारा बनाएको त्यो महाधिवेशनमा पोखरेलले राजनीतिक निकासबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यही महाधिवेशनमा केपी ओलीले पनि ‘पार्टी जीवनको प्रजातान्त्रिकरण’ शीर्षकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। उनले त्यसमा ‘एमालेभित्रको प्रजातान्त्रिकीरण र विधानको संशोधन’का लागि मस्यौदाहरू तयार गरेका थिए।

त्यो बेला माधवकुमार नेपाल पार्टीको महासचिव थिए। अहिले नेपाल त एमाले छैनन् र त्यो बेला निकै शक्तिशाली नेताका रूपमा नेपाल थिए।

तर नेपालले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदनबाहेक अरू कुनै पनि दस्तावेजहरूमा छलफल नै भएन। त्यही महाधिवेशनबाट नेपाल फेरि महासचिव चुनिए र ओली केन्द्रीय कमिटीमा।

त्यो बेला ‘एमालेको पार्टी जीवनमा प्रजातन्त्र’को प्रस्ताव गर्ने उनै ओली हुन्, जसले अघिल्लो वर्ष चितवन (२०७८ मंसिर १०–१३) मा भएको दशौं महाधिवेशनमा सारा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नाम पढेर सुनाए। त्यो पनि आधा रातमा।

तर अध्यक्ष पदका लागि उनका कट्टर आलोचक भीम रावलले चुनाव लड्न बाध्य बनाए।

२०६५ फागुन ५–१४मा बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा पोखरेलले उनै ओलीको प्रस्तावलाई अलिकति संशोधन गरेर प्रस्तुत गरे। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणबारे लेखिएको पोखरेलको त्यो पूरक प्रस्तावलाई यो महाधिवेशनले भने सर्वसम्मत रूपमा स्विकार ग¥यो।

यो त्यही महाधिवेशन हो जसले एमालेलाई बहुपदीय प्रणालीको बाटोमा लग्यो। पार्टीको पहिलो ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ बन्न प्रतिष्पर्धा गरेका ओलीलाई झलनाथ खनालले पराजित गरिदिए।

यही महाधिवेशनबाट शंकर पोखरेलसँगै युवाराज ज्ञवाली र विष्णु पौडेल पनि एमालेको सचिवमा निर्वाचित भए।ज्ञवाली पोखरेलकै गृहजिल्ला दाङ निवासी हुन्।

ओलीकै प्यानलबाट सचिवमा जितेका पौडेल र पोखरेलको राजनीतिक यात्रा अहिले पनि एमालेभित्र निकै प्रतिष्पर्धाको बाटोमा दौडिरहेको छ।

महत्वकांक्षाको पहाड अनि उत्तराधिकारीको भोक

सातौं महाधिवेशनसम्म पनि दोस्रो तहमा चलमलाइरहेका केपी ओली उनै ‘शक्तिशाली’ तत्कालीन महासचिव माधवकुरमा नेपालसँग पार्टी अध्यक्षका लागि उत्रिए। यो नवौं महाधिवेशन थियो। २०७१ असार २९– साउन १ सम्म काठमाडौंमा भएको यो महाधिवेशनमा ओली र नेपालबीच प्रतिष्पर्धा भयो।

यतिबेलासम्म ओली बलियो भइसकेका थिए। नेपालले चुनाव हारे। ओली पार्टीका अध्यक्ष भए। यहीँबाट एमालेभित्र ओली प्यानल हाबी हुन थाल्यो।

यो महाधिवेशनमा ओली प्यानलबाट उपमहासचिव पदका लागि प्रतिष्पर्धा गरेका थिए– शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेलले। तर पोखरेलले जित्न सकेनन्। नेपाल प्यानलका घनश्याम भुषाल र ओलीतिरका पौडेल बिजयी भए।

त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष भएको संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा शंकर पोखरेल नेपाली कांग्रेसका बुद्धिराम भण्डारीसँग पराजित भएका थिए। दाङ क्षेत्र नं ४ बाट एमालेले पोखरेललाई संविधानसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनाएको थियो।

राजनीतिक जीवनमा लगातार लागेका झड्काहरूसँगै उनले पार्टीमा पनि निकै संघर्ष गर्नुप¥यो। तर २०७४ सालको निर्वाचनमा भने पोखरेल प्रदेशतिर लागे।

दाङको क्षेत्र नं २ (क) बाट निर्वाचित उनी अन्ततः लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भए। एमालेले त्यो चुनावमा उनलाई मुख्यमन्त्रीकै रूपमा अघि सारेर भोट मागेको थियो।

त्यो चुनावदेखि यो चुनावसम्म एमाले सग्लै रहन भने सकेन। माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेको एमाले उसैसँग समेटिएर ‘नेकपा’ बन्यो।

तर यो एकता धेरैदिन रहन सकेन। करिब करिब ३ वर्ष पुग्दानपुग्दै पार्टीभित्रको झगडा सडकसम्मै पुग्यो। पार्टी सम्हाल्न नसकेका ओली दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नतिर लागे एवम् त्यसमा राष्ट्रपति समेत विवादमा तानिइन।

अन्ततः सर्वोच्च अदालतले दुवै निर्णयहरूको खारेजीमात्रै गरिदिएन उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्तै गरिदियो। र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दियो।

यतिमात्रै होइन उसले नेकपाको अस्तित्वलाई समेत मेटाइदियो र ओलीको एमाले अनि प्रचण्डको माओवादी केन्द्रलाई आआफ्नै हैसियतमा फर्काइदियो।

तर ओलीविरूद्ध प्रचण्डसँग लागेर सडकका निस्किएका माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू भने एमालेमा फर्किएनन्। बरू उनीहरूले पनि नयाँ पार्टी बनाए– नेकपा एकीकृत समाजवादी।

वामदेव गौतमले अलग बाटो रोजे। केही समय फेरि नेकपाको एकता अभियानमा लागेका उनले त्यसैलाई पार्टीको रूप दिए।

त्यो बेला ओलीविरुद्ध सडकमा उत्रिएका माधव, प्रचण्ड अनि उपेन्द्र–बाबुराम र जनमोर्चाहरूको गठजोड हो– देउवा सरकार।

सत्ता साझेदार बनेका उनीहरूले गत असारको स्थानीय चुनावमा पनि गठबन्धन गरे। त्यही गठजोडमा आगामी मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि लड्दैछन्।

अरू पार्टीका उम्मेदवारलाई समेत चुनावका लागि ‘सूर्य’ बाँडिरहेको ओलीको नेकपा एमाले भने केही ठाउँमा राप्रपालगातका अरू दलहरूसँग चुनावी तालमेलको हिसाब–किताब गरिरहेको छ।

नेकपाको पार्टी जीवनमा आएको त्यो संकटपूर्ण अवस्थामा ओलीका बलिया खम्बा भएर बसेका थिए– शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेल।

सरकारबाट बाहिरिए लगत्तै पार्टी स्यहार्न खटिएका ओलीले तुरन्तै पार्टीको दशौं महाधिवेशन पनि बोलाए। चितवनको सौराहमा देशभरिका कार्यकर्ता जुटाएर उनले त्यो महाधिवेशनलाई ‘भव्य’ देखाए। चितवनको सौराह र नारायणी किनारले केही दिन पूरै देशको ध्यान खिच्यो।

यही महाधिवेशनबाट शंकर पोखरेल महासचिव भए। ओलीको सिधा प्रस्तावमा कसैले पोखरेललाई अस्विकार गरेनन्। ओलीले अरूका पनि नाम त पढेका थिए। तर भिम रावल समर्थकहरूले मानेनन्। र, केही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अनि केही केन्द्रीय सदस्यहरूमा निर्वाचन भयो।

विष्णु पौडेलले उपाध्यक्षमा जिते। ईश्वर पोखरेल पनि सर्वसम्मत बरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेका थिए। ओलीले प्रस्ताव गरेका ६ उपाध्यक्षको नाममा घनश्याम भुषालको नाम थिएन। रावलसँगै ओलीसित लड्दै भए पनि एमालेमै टिकेका भुषालले पनि उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि चुनाव भयो।

अब ओलीपछि एमालेमा को ?

यही महाधिवेशन हो, जसले अध्यक्ष ओलीका सारथीहरूलाई आगामी पार्टी नेतृत्व अर्थात् ओलीका उत्तराधिकारीका रूपमा उभ्याएको छ।

तीमध्ये एकजना पौडेल हुन् जो उपाध्यक्ष छन् र अर्का हुन् शंकर उनी महासचिव छन्। प्रतिष्पर्धा यी दुवैको हुनेछ अब एमाले नेतृत्वमा।

दुई जना नेताकै समर्थकहरूले आफ्ना मान्छे एक नम्बर बनिदिए हुने भन्ने चाहनु स्वभाविक पनि हो।

दाङको क्षेत्र नं २ बाट शंकर पोखरेलको एकल नाम सिफारिस भएको छ– प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि। किनकि दाङका एमाले कार्यकर्तालाई लाग्छ– अब एमालेको नेतृत्व सम्हाल्ने शंकर पोखरेल नै हुन्। नरुलाल त्यही चाहनाको उत्साहमा बढी उम्लिएका मात्र हुन्। पोखरेलले दिएको राजनीतिक संरक्षणप्रति बढी नै वफादारिता देखाउन उनले यस्तो समेत भने–‘उहाँलाई कहीँ कतै जोडेर वा कहिँकतै पनि आरोप र आपेक्ष लगाउनु भनेको भइरहेको देशको प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्नु हो। भइरहेको पार्टी अध्यक्षलाई कमजोर पार्नु हो।’

‘अब कोही कसैले पनि शंकर पोखरेलले गर्दा यस्तो भएन वा उस्तो भएन भनेर नभन्नुस्। बरू यहीँ भन्नुस् छलफल गरौंला तर बाहिर विवादमा ल्याउने काम नगर्नस्’ उम्मेदवारी सिफारिसमा उब्जिएका असन्तुष्टीहरूलाई थामथुम पार्न उनले यसो भनिरहेका थिए।

त्यसो त पोखरेलले दाङको पूरै पार्टी पंक्तिलाई आफ्नो अभिष्टको प्रवक्ता बनाएका छन्।

एमालेका दाङ जिल्ला सचिव मनोहर बुढाथोकी हाकाहाकी भन्छन्– अहिले नभए पनि एक न एक दिन पोखरेल कमरेड पार्टीको अध्यक्ष पनि बन्नु हुनेछ र प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुनेछ।

सिंगो एमालेको राष्ट्रिय मनोविज्ञानचाहिँ विल्कुल फरक छ। यसपालि एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

पोखरेल पक्षले भविष्यको प्रधानमन्त्री बन्ने हतारसँग दुईवटा मूल उपलब्धीलाई दाबीको आधार भनेर प्रचार गरिरहेको छ। पहिलो, सत्तारुढ गठवन्धनका वाबजुद दाङका दुवै उपमहानगरमा एमालेको विजय। दोस्रो, पोखरेलले मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेशसभाको बैठकबाट राजधानी सार्न गरेको निर्णय।

प्रदेशको बाँडफाटसँगै तत्कालीन प्रदेश नं ५ को राजधानी बुटवल तोकिएको थियो। तर त्यसलाई अस्थायी भनिएको थियो। पछि पोखरेलले प्रदेशसभाको बैठकबाट दाङलाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गराए।

राजधानीका लागि अहिले पनि दाङ–बुटवलको लडाईं चर्किरहेको छ। एउटै पार्टीका नेता भए पनि दाङतिरका र बुटवलतिरका नेताहरू यसमा विभाजित छन्।

यो पनि एउटा चुनावी मुद्दा हो। जो स्थानीय चुनावमा पनि भएको थियो। आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पनि यी दुई जिल्लामा प्रदेश ‘राजधानी’ मुद्दा झन् चर्को भएर आउनेछ।

रूपन्देही क्षेत्रका नेताहरूले ‘राजधानी’ लैजाने एमाले भनेर चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्। त्यसका लागि चर्का भाषण दिने नेता हुन् अहिलेका गृहमन्त्री त्यही क्षेत्रका नेता बालकृष्ण खाण।

त्यहीँकै एमाले नेता विष्णु पौडेललाई त्यो बेला ओलीले अर्थमन्त्री बनाएका थिए। तर, आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा अहिले शंकर पोखरेल निर्धक्क नारा लगाइरहेका छन्– प्रदेशको राजधानी दाङमा ल्याउने त मै हुँ।

तर, राजधानी सारेकै भरमा देशकै प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्नु कति बलशाली विषय ?

सार्वजनिक मञ्चहरूमा मौन देखिने तर देशव्यापी संगठनमा पकडका साथै केन्द्रीय सरकारको अनु्भव भएका पौडेलसँगको उनको लडाईं अबका वर्षमा पक्कै रोचक देखिनेछ।