काठमाडौँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरलाई श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलले अध्ययनपछि मन्त्री कुँवरलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

श्रमिक अस्पतालको आवश्यकता, स्थापनाका उद्देश्य, औचित्य, नेपालमा अस्पताल निर्माणमा भएका प्रयास, कार्यादेश, स्रोत व्यवस्थापन, सम्भाव्यता र चुनौतिहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्।

३५ पेज लामो उक्त प्रतिवेदनमा अस्पताल निमार्णका लागि कार्यदलले दिएको १३ वटा सुझावहरु समावेश छन्।

कार्यदलले अस्पताल निमार्णका लागि विराटनगर, बारा र भैरहवामा स्थलगत छलफल, अध्ययन र अनुगमन गरेको थियो । जसअनुसार अस्पताल निमार्णका लागि करिब २० अर्ब लागत लाग्ने कार्यदलले जनाएको छ।

५ सयदेखि १ हजार वेड भएको अस्तपाल निमार्णका लागि १० विगाह जग्गा आवश्यक पर्छ। दीर्घकालीन रुपमा अस्पताल निमार्ण गर्न २५ विगाहसम्म जग्गा उपयुक्त हुन्छ।

तर, जग्गाकै कारण निमार्ण कार्य रोक्नुभन्दा अहिलेलाई ५ विगाह जग्गा भएको ठाउँमा भएपनि अस्पताल निमार्ण कार्य सुरु गर्नु पर्ने कार्यदलको सुझावमा भनिएको छ।

नेपाल सरकारले श्रम अस्पताल निमार्णका लागि दिएको सैद्धान्तिक सहमति तथा कार्यदलले सरकारवाला निकायसँग पटकपटक गरेको छलफलले अस्पतालको आवश्यकता पुष्टि भएको छ।अस्पताल निमार्णकार्य अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुने कार्यदलका संयोजक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दिपक काफ्लेले बताए।

कार्यदलले जग्गा प्राप्तिको प्रशासनिक कार्य टुङ्गाएर तत्काल श्रमिक अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गठन आदेश जारी गरी निमार्ण कार्य अघि बढाउनु पर्ने सल्लाह दिएको छ। त्यसका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत श्रमिक अस्पताल विकास परियोजना कार्यालय स्थापना गरी कार्यसम्पादन गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष पनि कार्यदलले निकालेको छ।

गत फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट श्रमिक अस्पताल स्थापनाको काम अघि बढाउने निर्णय गरी श्रम मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

सोही अनुरुप गठन भएको अध्ययन कार्यदलमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दिपक काफ्लेको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य, वन र भूमि मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत समावेश रहेका थिए।