संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन गरिसकेको छ।अब यो विद्येयक राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ।

तर, नेपालको अस्थिर राजनीतिले प्रक्रिया कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती त हामी सबैलाई थाहा नै छ।

राजनैतिक अस्थिरताका कारण जनताका हितमा रहेका कतिपय एजेन्डा र माग त पुस्तौँ वितिसक्दा पनि पूरा भएका छैनन्। निराश हुनुपर्ने अवस्था छ। नागरिकता विधेयक पनि संसदबाट पारित भएपनि लागू कहिलेबाट हुन्छ ? भन्ने कुरा भने अन्यौल नै छ।

आलोचना भइरहेको नागरिकता विधेयक गैरआवसीय नेपालीहरुका लागि उपलब्धिको विषयमा बनेको छ। यो विधेयक पारित हुँदा गैरआवासीय नेपाली संघका अभियन्तामा पनि खुसीयाली छाएको छ।

किनकी यो संघले राख्दै आएको प्रमुख मागमध्ये एक थियो। आफूले माग गर्दै आएको कुरा आफ्नो जीवनकालमै प्राप्त गर्न सफल हुनु खुसीकै कुरा हो।

पाएको यो अधिकारलाई संस्थागत गर्न र यसकै थप अधिकारको लागि एनआरएनएकै भूमिका हुन्छ। संघका आगामी पुस्ताले विधेयकको संरक्षणमा संघर्ष जारी नराख्ला त्यो छुट्टै कुरा भयो।

यो विधयेक लागू भए गैरआवासीय नेपालीले पाउने नागरिकता राजनैतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता हुनेछ। तर, गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउनु नै विधेयकको एउटा सुन्दर पक्ष हो।

गैरआवासीय नेपालीका लागि उत्तम देखिएको नागरिकता विधेयकले नेपालीहरुमा नै भने कुनै उमङ्ग ल्याउन सकेको देखिँदैन।

अंगिकृत नागरिकताको सवालमा मधेश र मधेशीको नाम जोडिएको भएतापनि पुँजीवादी ज्वाँईहरु र बुहारीहरुलाई मात्र सहज हुने देखिन्छ।

करिव ५/६ दशकको अन्तरालमा मधेस निकै पछाडी परेको छ। नेपालको मधेशमा रहेका युवायुवतीप्रति विहारी युवायुवतीहरूको चर्कोे आकर्षण रहेको थियो।

त्यतिबेला मधेशमा बसोसास गर्नेहरु प्रायः जमिन्दारहरु थिए। त्यसैले पनि त्यो ठाउँमा छोरी दिदा राज गर्छे र बुहारी ल्याउँदा दाइजो धेरै आउँछ भन्ने आशा हुन्थ्यो। तर, आज अपवादबाहेक बिहेवारी चल्न छोडिसक्यो।

विगत ५/६ दशकदेखि नेपाल सरकारले ल्याएको एकल नीति नियमले मधेसी मुलका नेपालीहरु चर्को विभेदमा परेका छन्। हदबन्दीको नाममा उनीहरुको जमिन खोसियो, दमन भयो, कतिले ज्यान गुमाए। अवस्था नाजुक हुँदै गयो।

तर, विहारबाट भने त्यही ५/६ दशकको समयावधिमा भारतको सबैभन्दा बढी सरकारी जागिरे र उच्चपदस्थ अधिकारीहरु निस्किसकेका छन्। गरिब, उत्पीडित, र आफ्नै राज्यबाट उपेक्षित हाम्रो मधेश प्रदेश र तराईका सिमावर्ती क्षेत्रमा यो विधेयकको उत्साह होस् पनि कसरी ?

कुनै समय  नेपालमा बिना अध्ययन चकलेट सरह लाखौँको संख्यामा नागरिकता बाँडियो। त्यतिबेला गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो।

हाल पारित विधेयकले वंशज नागरिक पिताको नामबाट र अंगिकृत नागरिक आमाको नामबाट नागरिकता लिने सन्तानहरुलाई दिनेछ।

विधेयकले कसरी काम गर्छ ?, वास्तवमै नागरिकताको समस्या झेझिरहेकाहरुको कतिको सम्बोधन गर्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ। विवाद र चासोबीच पारित भएको विधेयकले नेपालीहरुको मर्म बुझ्न सकोस् भन्ने शुभेक्क्षा चाँही सधैँभरी रहनेछ।

(यी लेखकका नीजि विचार हुन्। शेर्पा गैरआवासीय नेपाली संघ यूएईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।)