नयाँ संविधान घोषणा भएको सात वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, राजनीतिक दलहरूको सहमति र सहकार्यबाट नागरिकता विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुँदा सर्वसम्मत हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

संसदको तल्लो सदनमा विचारधिन एउटा विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक पेश भएको छ। सदनको यो कार्यले अन्ततः सरकार र प्रतिपक्षको रस्साकस्सीको असहज परिस्थितिमा सरकारले नागरिकता विधेयक सदनमा ल्याउनु स्वागतयोग्य छ।

नेपालको संविधानले मौलिक हक अधिकार सम्बन्धी आम नेपाली नागरिकको मर्म, भावना र मूल्य अनुसार सबै नेपालीलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गरी राष्ट्रिय पहिचानसित नैसर्गिक हक अधिकारको संरक्षण, प्रायोजन र प्रयोगले हरेक क्षणको गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरे पनि मुलुकको नीति निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका संसदको सदनले ७ वर्षसम्म आम नेपाली जनतालाई आसा र भरोसामा पर्खाई राखिरह्यो। अन्तत: अहिले नागरिकता विधेयक सदनमा पेश भएपछि भने केही आसा र भरोसा फेरि पलाएका छन्।

गैरआवासीय नेपालीहरुलाई प्रदान गरिने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयको पक्षमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु एकै मत विवादरहित नै छन्। संविधानमा उल्लेख गरेअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू विधेयकले सम्बोधन गर्नेछ।

विधेयकलाई ध्यान दिएर हेर्दा नेपाल सरकार वा नीतिनिर्माण गर्ने सांसदहरू र गैरआवासीय नेपाली सरोकारवालाबीच धेरै छलफल हुन नसकेकोजस्तो बुझिन्छ। किनकि सरोकारवाला गैरआवासीय नेपालीले आफ्ना सबै समस्याहरू नेपाल सरकारलाई बुझाउन नसक्नुको प्रतिफल गैरआवासीय नेपालीका माग र आवाश्यकता अनि हक अधिकारहरू पूरा सम्बोधन नभएको अपुरो विधेयक ल्याएको हो जस्तो बुझ्न सकिन्छ तर, लामो संघर्षको सुरुआती परिणाम भएकोले स्वागतयोग्य मान्नुको विकल्प अरु केही छैन।

संसद समितिले साढे तीन वर्ष छलफलबाट तयार गरी पास गरेको विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरिने गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा कुनै नयाँ सुधार र गैरआवासीय नेपालीका नैसर्गिक हक आधिकारहरूको माग र आवाश्यकताहरू समावेश भएको देखिँदैन। नागरिकता विधेयकलाई सुधारमुखी र गैरआवासीय नेपालीका हक अधिकारहरू संरक्षण गर्न फलानो सांसदले यो संसोधन ऊ संसोधन प्रस्ताव गर्‌यो भनेर सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको हावा गफ रहेछ भन्ने कुरा नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि पूर्णरुपले स्पष्ट पारेको छ।

नेपालका राजनीतिक सबै दलका नेताहरूले गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यक्रमहरुमा जेजति गुलिया, मीठा बचनका ललिपोपहरू, वाचा र प्रतिवद्धता गरेपनि  गैरआवासीय नेपालीले उठाउँदै आएको आवाजलाई पूर्णरुपले सम्बोधन गर्न नागरिकता विधेयक असफल भएको देखिन्छ। गैरआवासीय नेपालीले के-कसरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकाता प्राप्त गर्ने? तरिका अझ धेरै झन्झटिलो छ। यस्तो झन्झटिलो तौरतरिकाले गैरआवासीय नेपालीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कति गैरआवासीय नेपालीलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्न अहिले नै गाह्रो छ तर यो समयले पक्कै पनि देखाउने नै छ।

महत्वाकांक्षी नागरिकता विधेयकले दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकार नगर्ने संसारका धेरै मुलुकमा बस्ने नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकाताबाट बन्चित गर्नेछ। नेपाल सरकारले सरोकारवालासित सल्लाह र सुझावसहित सबै गैरआवासीय नेपालीहरुको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दा सबैका समस्याहरू समाधान हुन सक्ने थियो तर त्यसो भएको देखिँदैन।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकाताको वितरण प्रणाली र हक अधिकारको बारेमा संसारका ८४ देशमा फैलिएको गैरआवासीय नेपाली संघले बिगत १९ वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको हक अधिकारको बारेमा निरन्तर समान धारणा रहेको छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकाताको बारेमा देखा परेका कमीकमजोरी समस्यालाई शुक्ष्म रुपमा निराकरण गर्न सरकारलाई समयमा सजक बनाउन गैरआवासीय नेपाली संघको समन्वय नगरेको वा असफल भएको भन्ने संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकले  स्पष्ट गर्दछ तर पनि आजसम्म संघले गरेको मेहनत र परिश्रमको केही प्रतिफल हात लाग्दै गर्दा गैरआवासीय नेपाली संघ धन्यवादको पात्र भएको छ।

नेपाल संविधान २०७२मा उल्लेख भए अनुसार गैरआवासीय नेपालीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार रहने भनिएको छ। तर धेरै विषयहरूको बारेमा विधेयकमा पनि  स्पष्ट गरिएको छैन।

१- दोहोरो नागरिकतालाई अस्विकार गर्ने देशले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई स्वीकार गर्ने छैनन्। यो जटिल समस्यालाई समाधान गर्न गैरआवासीय नेपाली परिचय-पत्र प्राप्त व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सरह आफ्नो हक अधिकार भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने।

२- गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पुस्तौंपुस्ता सम्म नेपाली पहिचानले  नेपालीत्व कायम गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पुस्तौंसम्म प्राप्त गर्ने निरन्तरता र भोग चलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।

३- गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र नेपाली नागरिकबीच जन्मिएको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने।

४- गैरआवासीय नागरिकता धारक नेपाली नागरिकसरह पैतृक सम्पत्तीको पूरा हकदार हुने।

५- विदेशी बुहारी वा ज्वाँई दुबैलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने समय सीमा बराबर हुनुपर्ने। बुहारीलाई सिन्दुरका साथमा नागरिकता र ज्वाँईलाई १४ वर्षको विभेद भएको छ।

६- हक अधिकारले मात्र लगानीको वातावरण बन्ने भएकोले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न अधिकार सुनिश्चित गर्ने।

७- गैरआवासीय नेपाललाई दोहोरो करको दायराबाट अन्त्य गरी समान करको व्यवस्था हुनुपर्ने।

८- विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नेपालको स्थानीय, प्रदेश र संघको सबै निर्वाचनमा भोट दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।

९- एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली र नेपाली नागरिकता निरन्तरतालाई कायम गरी सबै गैरआवासीय नेपालीको नेपालीत्वको पहिचान अझ बलियो बनाउनुपर्ने।

१०- गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको लागि आवश्यक कागजात पेश गरी विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट सबै गैरआवासीय नेपालीहरुले प्राप्त गर्ने सुविधा हुनु पर्ने।

उल्लेखित विषयलाई संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गर्ने आसा र विश्वास धेरै देखिँदैन। अहिलेको यो जटिल परिस्थितिमा सबै गैरआवासीय नेपालीहरुको आशा र भरोसाको विषय गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बारेमा धेरै चासो र जिज्ञासाहरु आइरहनु स्वाभाविक छ।

अहिले सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एकमुष्ठ रुपमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकाताले सम्बोधन गर्न नसके पनि पहिलो सुरुवात भएकोले स्वागत योग्य र गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानको सानो सफलता भन्न सकिन्छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पक्षमा विदेशमा कार्यरत सबै राजनीति दलका भातृसंघसंस्थाहरुको धेरै भूमिका रहेको छ, साथमा अरु सामाजिक व्यक्तित्व र संघसंस्था हरुको पनि धेरै नैतिक सकारात्मक भूमिका रहेको छ।

गैरआवासीय नागरिता दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता नहुने मुलुकमा रहने नेपालीहर गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुने गैरआवासीय नेपालीलाई समान हक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रबाट पनि समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ।

(जर्मनी निवासी थापा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व सल्लहाकार हुन्।)