काठमाडौं। सरकार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारीमा रहेको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका सन्तानका साथै गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको पाइएको छ।

यसअघि प्रतिनिधिसभामा चार महिनासम्म अडकिएको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याउन लागिएको विधेयकको दफा ७ (क) थप गरेर गैराआवासीय नेपालीका लागि नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेका व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशज वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने गरी गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ,’ दफा ७ (क) मा उल्लेख छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातसमेत विधेयकमा तोकिएको छ।

विधेयमा भएको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न इच्छुक व्यक्तिले निम्न कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छः

– निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालका नागरिक रहेको प्रमाण

– सम्बन्धित व्यक्तिले साविकमा नेपालको नागरिकता लिएको सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण

– विदेशी मुलुकको नागरिकताको प्रमाण

– दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्रबाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण

– नेपालको संविधान र कानुनको परिपालन गर्ने प्रतिवद्धता पत्र

त्यस्तै साविकमा नेपालको नागरिकता लिए पनि नागरिकता प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएका व्यक्तिले यस्तो नागरिकता लिन पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम सपथ गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

झुटो विवरण पेस गरी गैरआवासीय नागरिकता लिएको ठहर भए त्यस्ता नागरिकता रद्द गरिने छ।

विधेयकले नागरिकता ऐन, २०६३ को उफा (३) को उपदफा (३) लाई संशोधन गरेको छ।

‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु  र आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा (३) को उपदफा (३) मा भनिएको छ– नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नातासम्म नेपालको नागरिक मानिनेछ।

यसअघि नागरिकता ऐन २०६३ मा दफा ३ को ३ वटा उपदफा रहेकोमा संंशोधन गरेर ४ देखि ७ सम्म उपदफा राखिएको छ।

दफा ३ को उपदफा ३ मा जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

उपदफा ४ मा भनिएको छ,‘संवत २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्।’

यस्तै नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मभइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ।

तर, यसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन। र, निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनि तोकिएबमोजिम वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यस्तै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदा बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक भए नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

विधेयकले मूल ऐनको दफा ८ मा पनि संशोधन गरेको छ।

ऐनको उपदफा (१) को खण्ड (क) पछि थपिएको (क१ मा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मभइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबु पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा निज र निजको आमाले तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदा बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको होस् वा ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ,’ भनिएको छ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूबीच सबैभन्दा बढी विवाद अंगीकृत नागरिकतालाई लिएर देखिएको छ। करिब २२ महिनासम्म छलफल गरेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालीसँग विहे गरेको विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउनसक्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा अंगीकृत नागरिकतबारे केही उल्लेख नभए पनि समितिले प्रतिवेदन दिएपछि यो विषय विवादित बन्यो।

अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विवाद बल्झिएपछि २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको त्यो विधेयक अन्ततः सरकारले शुक्रबार फिर्ता लिएर अर्को विधेयक ल्याउन लागेको छ।

नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै हेरफेर गरिएको छैन। कुनै हेरफेर नभएपछि नेपाली नागरिकसँग विहे गर्ने विदेशी महिलाले अब तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार नै अंगीकृत नागरिकता पाउने छन्।

नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ ले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता तोकेको छ।

‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ,’ दफा ५ मा उल्लेख छ।