एनआरएनएमा ‘अस्वभाविक’ खर्च, सचिवालयका कर्मचारीलाई वर्षैभरि दसैं

एनआरएनएमा ‘अस्वभाविक’ खर्च, सचिवालयका कर्मचारीलाई वर्षैभरि दसैं

काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट अस्वभाविक रुपमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ।

सचिवालयमै कार्यरत कर्मचारीको मिलोमितोमा आर्थिक अनिमियता हुने गरेको एनआरएनए उच्च स्रोत बताउँछ।

संघको कोषाध्यक्ष मण्डलले बिहीबार सार्वजानिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा संघको गत मार्चमा सम्पन्न महाधिवेशनमा भएको खर्च अस्वभाविक देखिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार एउटै कामको लागि छुट्टा छुट्टै शीर्षकमा ठूलो रकम निकासा भएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार बुकलेट डिजाइनिङ, पब्लिकेशन, साउण्ड, एमसी, टिभी हायर, भिडियो फोटोग्राफी, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, टोकन अफ लभ, मल्टिमिडिया जस्ता शीर्षकमा भएका खर्च अस्वभाविक र बजार भाउभन्दा दोब्वर देखिन्छन्।

बुकलेट डिजाइनिङ एण्ड प्रिन्टिङमा २ लाख १५ हजार ४९१ रुपैयाँको खर्च भएको छ। उस्तै किसिमको काम लागि अर्को प्रिन्टङ एण्ड स्टेस्नरी शीर्षकमा १ लाख १८ हजार ९५२ खर्च गरिएको छ।

दुई दिनको सम्मेलनका लागि फोटो/भिडियो भनेर २ लाख ७४ हजार ५९० आहा मिडिया कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको छ। यस्तै मल्टिमिडिया शीर्षकमा ५ लाख ५३ हजार ७ रुपैयाँ आइएसस साउण्ड सिस्टमलाई तिरिएको छ। यसैगरी एलडि स्क्रिनका लागि १ लाख ८० हजार ८०० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

यस्तै तारे होटलमा आयोजित कार्यक्रममा लाइटको लागि भनेर छुट्टै जेनेरेटर भाडामा लिइएको छ। जसका लागि १ लाख ४६ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। जवकि तारे होटलहरूले आवश्यक विद्युत आपूर्ति खर्च जोडिसकेका हुन्छन्।

यस्तै रिफ्रेसमेन्टका लागि ८० हजार ३८६ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। यस्तै ‘मायाको चिनो’ भनेर १ लाख ४४ हजार ७७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यी सबै खर्चहरू नेपालको बजार मूल्यभन्दा दोब्बर देखिन्छन्।

आफ्नै पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा लड्न ११ लाख स्वाहा

संघको निर्वाचन सन् २०२१ अक्टोबरमा हुनुपर्दथ्यो। तर, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा धाँधली भएको भन्दै कुल आचार्य समूहका तीन जनाले त्यत्तिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयमा चुनाव रोकी पाउँ भन्दै उजुरी गरे। त्यसलगत्तै नेपाली कांग्रेसका उच्च नेतृत्वको दबावमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले चुनाव नगर्नु भन्दै एनआरएनएलाई पत्र काटे।

यता संघका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तले भने सरकारले आफूहरुमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। आफ्नै पदाधिकारीका कारण मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यही मुद्दा लड्नकै लागि संघको कोषबाट ठूलो रकम खर्च गरिएको छ। वकिल खर्चमा ११ लाख ६ हजार ६४१ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

जवकि बहुपदीय प्रणालीमा नेतृत्व गर्ने सहमति भएसँगै यो मुद्दा सेलायो।

हुँदै नभएको ‘म्यूजिकल प्रोग्राम’मा खर्च

संघको दशौं सम्मेलन ललितपुरस्थित हिमालय होटलमा दुई दिनसम्म चलेको थियो। अच्चमको कुरा सम्मेलनका बेला ‘कल्चरल तथा म्युजिकल प्रोग्राम’ शीर्षकमा खर्च देखाइएको छ।

जवकि सम्मेलनका बेला कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रम भएको थिएन। हुँदै नभएको कार्यक्रममा १ लाख ४१ हजार १७६ रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। यो रकम कलाकार यम बराललका नाममा छुट्टाइएको हो।

संस्थाकै पैसामा अध्यक्षले होटल ‘सयर’ गरेको आरोप

यता संघका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यमाथि नै संस्थाको कोष दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ। सचिवालयले बुक गरेको होटल प्रयोग गरेको आरोप उनिमाथि छ। सचिवालयले बुक गरेको होटल कोठामा बसेर आफ्नो खर्च बचाएको आरोप उनलाई लागेको छ।

पदाधिकारीको व्यक्तिगत खर्चका लागि कोषको पैसा खर्च गर्न नपाइने नियम एनआरएनएमा छ। अध्यक्ष आचार्यले भने यो कुरालाई अस्विकार गरेका छन्। ‘नचाँहिदो कुरा। त्यस्ता किसिमका काम मैले किन गर्ने ? मलाई सबै पुग्दो छ। बदनाम गराउन यस्ता वाहियात हल्ला गरिएको छ,’ आचार्यले भने।

सम्मेलन आयोजकलाई होटलले उपलब्ध गराउने ‘कम्प्लिमेन्ट्री’ रुम आचार्यले प्रयोग गरेको चर्चा छ।

कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा, दुई दिने सम्मेलनमा एक महिनाको तलब

संघको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब नेपालको अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी नै हुन्छ। आकर्षक तलब हुँदा–हुँदै पनि यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले विभिन्न बाहनामा दोहोरो सुविधा लिने गरेको भेटिएको छ।

मासिक रुपमा नियमित तलव लिने गरेका कर्मचारीहरुले विभिन्न शीर्षकमा छुट्टै पैसा लिने गरेका छन्। सम्मलेनकै मौका छोपेर १ महिनाको अतिरिक्त तलब लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै उनिहरूले दसैंमा खर्च भनेर एक महिना बराबरको तलब पाउँछन। ‘दसैंमा एक महिनाको तलब लिनु त ठिकै हो,’ एक उच्च पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर, सम्मेलनका नाममा एक महिनाको तलब कसरी लिन मिल्छ ? कहीँ नभाको जात्रा हाँडिगाउँमा।’

महाधिवेशनमा पार्ट टाइम कर्मचारीरूले छुट्टै २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बुझेका छन्। यस्तै कर्मचारीले ७ लाख भन्दा बढी रकम बुझेका छन्।

स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरुले दैनिक खाजा भत्ता समेत छुट्टै लिने गरेका छन्।

कर्मचारी नियमावली समेत आफैले निमार्ण गरेर संघलाई दुहुनो गाईको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको स्रोत बताउँछ।

‘विदेशमा बस्छन् भन्दैमा हामीलाई नेपालको बारेमा केही थाहा नहुने हो र ? उनीहरूलाई लाग्छ होला केही थाहा हुँदैन। अब त यो ब्रह्मलुट नियन्त्रण गर्न केही कदम चाल्नैपर्छ,’ स्रोतले भन्यो।

पछिल्लो १८ वर्षमा भएका अधिकांश आर्थिक कारोवारमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू हेमन्त दवाडी, राजेश राना र हाल सचिवालयमा कार्यरत संगिता आवालेको संलग्नता रहेको छ। उनीहरूको मिलोमोतो कर्मचारी नियमावली बनाउनेदेखि नक्कली बिल भरपाई छपाईको काम हुने गरेको सचिवालय स्रोत बताउँछ।

तजबिजको आधारमा ठेक्का-पट्टा

एनआरएनएभित्र भेन्डरहरूको नाम लिस्ट भए पनि संस्थाका आधिकांश कामको जिम्मा मिलोमोतोमा चिनजानको पार्टीलाई दिने गरिन्छ। सचिवालयकी एकाउण्टेन्ट रविना महर्जन र आवालेबीचको सहमतिमा काम गरेका भेण्डरहरूले समयमै भुक्तानी पाउने गरेका छन्।

तेस्रो व्यक्तिबाट आएको कामलाई उनीहरूले सचिवालयमा छिर्न समेत नदिने स्रोतको दाबी छ।

कर्मचारीभित्रै विभेद

संघको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दुई प्रकारले विभेद गरिएको छ।

संघका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरूको निगाहाबाट जागिर पाएका कर्मचारीहरू (नियमित) आफू स्थाई कर्मचारी भएको भन्दै करारमा काम गरेका कर्मचारीहरूलाई हेप्ने, नसुन्ने र विभेद गर्ने गरेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन्।

स्वंयसेवकको रुपमा सचिवालयमा छिरेका कुनाल मिश्र अहिले स्थायी कर्मचारी भइसकेका छन्। उनी संघको रक्तसञ्चार विभागमा स्वंयसेवी भएर छिरेका थिए। मिश्र अहिले ‘प्रोग्राम कोर्डिनेटर’ पदमा छन्।

सचिवालय स्रोतका अनुसार उनी कर्मचारीभित्र गुटबन्दी गर्ने, गोप्य इमेलहरूमा पहुँच राख्ने, र एउटाको कुरा अर्कोमा लगाउने जस्ता काममा सक्रिय हुन्छन्।

संघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूसँग समेत व्यक्तिगत सम्बन्ध बढाएका उनले कसैलाई टेर्दैनन्। यसअघि कार्यकारी निर्देशक राजेश रानाको पिएको रुपमा काम गरेका उनले संघका पदाधिकारहरूको व्यक्तिगत विवरण समेत वाहिर लैजाने गरेको स्रोत बताउँछ।

कार्यक्रम संयोजकको पदमा रहेका मिश्रले अहिले आफूलाई पत्रकारिता पनि आउने भन्दै समाचार लेख्ने काम समेत गर्छन्। आफू पत्राकारिता पढेको विद्यार्थी भएको भन्दै समाचार लेख्न सक्षम रहेको उनले बताउँदै आएका छन्।

पछिल्ला दिनहरूमा एनआरएनएको फेसबुक पेजबाट सार्वजानिक गरिने समाचारहरू मिश्रले नै लेखेका समाचार हुन्। ‘एनआरएनएमा दुई–दुई जना प्रवक्ता छन्। सबै काम आफूले गर्छु भनेर त भएन नि,’ एक पदाधिकारीले प्रवास खबरसँग भने।

एनआरएनए विटमा कलम चलाउने पत्रकारहरूसँग पनि उनले राम्रो व्यवहार गर्दैनन्। पत्रकारहरू सचिवालयमा आउँदा–जाँदा उनको टाउको दुखाइ हुन्छ।

केही दिनअघि पनि होटल र्‌याडिसनमा आयोजित सेमिनारमा बोलाइएका पत्रकारलाई खाना खुवाउन आनाकानी गरेका थिए। उनले सधै आफूले ‘सिष्टम’ मा रहेर काम गर्ने बताउँछन्।

नक्कली कोटेशन र बिल–भरपाई

संघको उच्चस्रोतका अनुसार सचिवालयका कर्मचारीहरुले नक्कली कोटेशन र बिलभरपाई प्रयोग गर्दै आएका छन्।

‘जहिले तीन चार वटा कोटेशन मागेर काम दिएको भन्छन्। कानूनी र नियमप्रकृया पुर्‍याएका हुन्छन्। तर, बाँकी ती कोटेशन समेत आफै बनाउने रहेछन्,’ स्रोत भन्छ, ‘प्रकृया पुर्‍याएर गरेको आर्थिक अनियमिता रोक्न निकै मुस्किल छ। कर्मचारी कागजी प्रकृया पुर्‍याउन खप्पिस छन्।’

यसअघि संघभित्र हुने कारोवारका अधिकांश बिलभरपाई ललितपुरको मंगलबजारमा छापिने गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।

अनिमियतता रोक्ने त्यो प्रयास

संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयमा हुने अनिमियतता कुनै नयाँ विषय भने होइन। अहिलेसम्म संघमा नेतृत्व गरेका सबै पदाधिकारीहरु यसबारेमा जानकार छन्। अनौपचारिक छलफलहरूमा पदाधिकारीहरूले यस विषयमा कुराहरू पनि गरिरहेका हुन्छन्।

आर्थिक अनिमियतता नियन्त्रण गर्न प्रयास नभएको पनि होइन। कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिले सचिवालयमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने प्रयास गरेको थियो। निर्वतमान अध्यक्ष पन्त, महासचिव डा. हेमराज शर्मा, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ र सहकोषाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहालले जथाभावी खर्च कटौती गर्न सक्रिय भूमिका खेलेका थिए।

अघिल्लो कार्यकालमा आफूहरु सचिवालयमा हुने अनावश्यक खर्च घटाउन केहीहदसम्म सफल भएको वर्तमान कार्यसमितिमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका डा. शर्मा बताउँछन्।

संघले त्यत्तिबेला सचिवालयमार्फत हुने सम्पूर्ण आर्थिक हिसाब किताब पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको थियो।

अघिल्लो महाधिवेशनमा आर्थिक अपारदर्शिताको मुद्दा उठेपछि संघको आर्थिक प्रतिवेदन पास हुन नसकेको बेला डिडिए प्रतिवेदन तयार पारेर डेढ वर्षपछि विशेष महाधिवेशनमार्फत पास भएको थियो।

‘संघले विभिन्न कार्यक्रमहरु नेपालमा गरिरहेको हुन्छ। त्यसैका लागि नै हो कर्मचारी राखेको। तर, प्रत्येक कार्यक्रमा भत्ता, अत्तिरिक्त तलब त लिनु भएन नि,’ संघका उपाध्यक्ष डा. शर्मा भन्छन्, ‘मैले भत्ता होइन काम गरेकोलाई कामअनुसार ओभर टाइम वापतको पैसा दिउँ भनेको साथीहरूलाई मनाउन सकिएन। त्यो बेला कतिपय कर्मचारी रिसाए पनि।’

संघको आर्थिक नेतृत्व कमजोर

संघको हाल सचिवालयमा रहेको आर्थिक प्रशासन निकै कमजोर हुदाँ विभिन्न परियोजनाको लागि सहयोग घोषणा गरेको करोडौं रुपैयाँ उठ्न सकेको छैन।

संघको सचिवालयले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने कुनै संरचना नहुदाँ विश्व सम्मेलन, बृद्धाश्रम, राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र, सार्वजनिक शौचालयलगायतका शीर्षकमा बोलेका व्यक्तिहरुले दिनुपर्ने १० करोडभन्दा बढी रकम उठ्न सकेको छैन।

संघभित्र हाल ३ कोषाध्यक्षसहितको आर्थिक विभाग हेर्ने जम्बो टोली छ। उनीहरूले सचिवालयबाट भएको खर्च बिवरण फेसबुक पेजमा हाल्नेबाहेक अन्य उपलब्धिमुलक काम गर्न सकेका छैनन्। खर्च यत्ति भयो भनेर त्यसमा आफ्नो फोटो हालेर फेसबुकमा शेयर गर्दैमा मख्ख छन् उनीहरु।

पद्धति र पार्दर्शिताको कुरा बोलिरहेने कोषाध्यक्ष मण्डलले एनआरएनएभित्र हुने आर्थिक अनिमियता रोक्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

गढबढी भएको भए कारवाही हुन्छ : लोकप्रसाद दाहाल, कोषाध्यक्ष

अघिल्लो कार्यकालमा सहकोषाध्यक्ष भएर वित्तीय सुधारको जस लिएका लोकप्रसाद दाहाल अहिलेको कार्यकालमा कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्। प्रवास खबरसँगको कुराकानीमा उनले संघको आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन आफूहरुले प्रयास गरिरहेको दावी गरे।

वित्तीय कारोबारको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सचिवालयबाट हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

महाधिवेशनलगायत सेमिनारमा भएको खर्चमा सुक्ष्म ढंगले छानविन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘गडबढ भयो भनेर कुराहरू उठिरहेका छन्। यस्तै हुन्छ भनेर नै हामिले केही काम गर्नुअघि कोटेशन मागेर बजेट बनाउने परिपाटी बसालेका थियौं,’ दाहालले भने, ‘छानविन भएर रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै ठ्याक्कै गडबढ भयो भन्न सकिन्छ। यदी भएको रहेछ भने कारवाही गर्न हामी पछि हट्दैनौं। संघको कोषमा विदेशमा रगत–पसिना बगाउने श्रमिकको पनि पैसा छ।’

छानविनका लागि दवाव

यी सबै अनियमितताको चर्चासँगै एनआरएनए सचिवालयमा तरंग पैदा भएको छ। एनआरएनए वृत्तमा सबै अनियमिताहरूको छानविन हुनुपर्ने माग उठेको छ।

स्रोतका अनुसार आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा यसबारे व्यापक छलफल हुने र छानविनका लागि समितिसमेत गठन हुने बताइएको छ।