काठमाडौं। सरकारले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा अड्केर बसेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

नागरिकता पाउने योग्यता नेपालको संविधान २०७२, ले किटान गरेको छ। तर, सात वर्ष बितिसके पनि कानुन नबन्दा हजारौं नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन अवस्थामा छन्।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन २२ गते नागरिकता कानुन निर्माणका लागि विधेयक दर्ता गर्‍यो। प्रतिनिधिसभाको सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भएर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश भएको थियो।

पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गराउन पहल सुरू गर्‍यो।

विधेयकमाथि सहमति जुटाउन यसबीचमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा (कोइराला) को दौडधुप पनि बढ्यो।

विधेयकमा सहमति जुटाउन यसबीचमा खाँण र शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरे।

नागरिकता विधेयकलाई विवादित नबनाइ सबै दलको सहमतिमा पारित गराउने प्रयास सरकारको थियो।

तर, सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट त्यो विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठक बसेपछि सम्भवतः बुधबार सरकारले विधेयक फिर्ता लिनेछ।

सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै फेरि एउटा आशंका हुनथालेको छ– वर्षौंदेखि यथावत रहेको नागरिकता समस्या ज्यूँकात्यूँ रहने।
तर कानुनमन्त्री शर्मा विधेयक फिर्ता लिँदैमा नागरिकता समस्या समाधान नहुने भन्ने नरहेको बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको विधेयक विवादित भएकाले फिर्ता लिनु परेको उनको तर्क छ।

‘यसमा सहमति नै जुट्न सकेन, नागरिकता जस्तो विषयमा देश विभाजित हुनुहुन्छ र ?,’ उनले भने,‘त्यसैले सहमति हुने कुरा राखेरमात्रै ल्याउने, विवादित कुरालाई हटाउने। प्रक्रियालाई सहज बनाउन विधेयक फिर्ता लिएका हौं।’

राज्य व्यवस्थाबाट आएको प्रतिवेदन विवादित भएर आएकोले पनि विधेयक फिर्ता लिनु परेको उनले बताए।

‘राज्य व्यवस्थाबाट जे आए त्यो विवादित भएर आए, त्यसमा मान्छेहरू बाँडिए,’ उनी भन्छन्,‘बाँडिने किसिमको प्रावधान राखेर नल्याउन खोजेका मात्रै हौं।’

राज्य व्यवस्थाको प्रतिवेदनमा रहेका विवादित बुँदाहरूलाई हटाएर सरकारले चाँडै नयाँ विधेयक ल्याउने उनको आशय छ। यद्यपि हटाइएका र थपिएका प्रावधानबारे उनले बोल्न चाहेनन्।

‘कन्टेन्टमा अहिले नजाउँ, क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ। अहिले निर्णय भएको छैन। अहिले फिर्ता लिने निर्णयमात्रै गर्‍यो,’ शर्माले भने,‘क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि भनौंला।’

उनले अहिलेको विधेयक फिर्ता भएसँगै सरकारले तत्काल अर्को विधेयक ल्याउने जिकिर गरे। ‘यसमा सहमति नै बन्न सकेन हामी अर्को विधेयक ल्याइ हाल्छौं नि,’ शर्माले भने,‘फिर्ता हुनसाथ इमिडिएटली अर्को विधेयक आउँछ।’

यता तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक ल्याउने सरकारको तयारीलाई षडयन्त्र भनेको छ।

तमलोपा अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरित नागरिकतासम्बन्धी कानुन ल्याउन सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको दाबी गरे।

‘अर्को विधेयक ल्याइने भनेको षडयन्त्रपूर्वक मौजुदा संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरित नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा नयाँ–नयाँ छेकवार घुसाउनु र नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माणलाई अझै कैयन वर्ष अगाडि थकेल्नु हो,’ लालले भने।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तत्काल दिने वा निश्चित अवधिपछि मात्र दिने भन्ने विषयमा दलहरूबीच प्रमुख विवाद छ। विचाराधीन विधेयकमा ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ।

विधेयकको यो व्यवस्थाप्रति नेपाली कांग्रेस, जसपा र लोसपालगायतका दलले विरोध जनाएको छ। यो विवादित विषय हटाएर सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुका साथै आमाको नाममा पनि नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। तर, कानुन नबन्दा त्यस्ता नेपालीले नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन्।